_100158.png)
काठमाडौं । मुलुकमा विकास निर्माणको काम कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने विगतमा मुलुकभित्रै थालिएका धेरैजसो ठूला परियोजनाको अवस्था बेहाल छ । ती योजनाको काम सकिनुको सट्टा लागत बढेको बढ्यै छ । कतै निर्माण व्यवसायीको अवरोध त कतै सरकारले नै भुक्तानी नदिँदा विकास गतिमा ‘ब्रेक’ लागिरहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा सरकारले छुट्ट्याएको बजेटमध्ये पुससम्ममा जम्मा २३ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने फागुन ३ गतेसम्म सरकारले पूँजीगत बजेटको जम्मा २१ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
मुलुकमा विकास निर्माणले गति लिन नसकेका बेला सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ब्रेक थ्रु गर्ने सोचले ५ वर्षअघि खोलेको कम्पनीको हालत भने बेहाल छ । निर्माणको क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट ‘चामत्कारिक’ हिसाबले काम गर्ने भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार २५ गते यो कम्पनी खोलेका थिए ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको १० अर्ब अधिकृत पूँजी र ५ अर्ब जारी पूँजी भएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई कानून बनाएर सक्रिय बनाउन सरकार नै असफल देखिएको छ । अहिलेसम्म सामान्य परामर्शबाहेक निर्माण क्षेत्रको अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण काम यसले गर्न पाएको छैन ।
कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासका प्राय: सबै क्षेत्रमा संलग्न हुने अधिकार छ । तत्कालीन सरकारले सडक, विमानस्थल, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, रेलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, बन्दरगाह, नहर, पाइपलाइन, सबस्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माणको काममा संलग्न गराउने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरेको थियो । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि गठन भएका सरकारको प्राथमिकतामा यो कम्पनी परेन । लामो समयसम्म स्पष्ट नीति नबन्दा उद्देश्यमा कम्पनी सफल हुन नसकेको हो । कम्पनीले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको नेतृत्वमा बसेकादेखि सरकारी अधिकारीसम्म स्वीकार्छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले उद्देश्यअनुसार कम्पनी अघि बढाउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार विकासका काममा ‘ब्रेक थ्रु’ नै गर्ने हिसाबले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी बनाइएको थियो । ‘अहिले त्यो कम्पनी कानूनको अभावमा क्रियाशील छैन,’ मन्त्री ज्वालाले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा भने, ‘पूर्वाधार कम्पनी सक्रिय बनाउने विषयमा हामी छलफलमै छौं ।’ उनका अनुसार छुट्टै कानून बनाएर कम्पनीलाई क्रियाशील बनाउनेबारे गृहकार्य हुँदै छ । कम्तीमा अहिलेलाई ऐन संशोधन गरेर केही क्रियाशील बनाउन सकिन्छ कि भनेर केही कानूनी व्यवस्था गर्न खोजिएको उनले बताए । ‘त्यो पनि सम्पूर्ण रूपमा हुँदैन, तैपनि केही नेपाल संशोधन विधेयक संसद्बाट पास भयो भने कम्पनीलाई क्रियाशील बनाउन सहज हुनेछ,’ ज्वालाले भने ।
नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र केसीले नीति अभावमा कम्पनीले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार खरीद ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था सुधार गरे मात्रै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्छ । अहिले कम्पनीले सामान्य परामर्शको काम मात्रै गरेको छ । निर्माणसँग सम्बद्ध अरू कुनै काम गर्न सकेको छैन । ‘इन्जिनीयरिङ विषयका सम्पूर्ण क्षेत्रमा– सामान्यत: संरचना निर्माणका क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, प्लानिङ, डिजाइन, निर्माण सुपरिवेक्षण तथा सोको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने भनिएको छ तर नीतिगत रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन,’ उनले अभियानसँग भने । कानूनी जटिलता फुकाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा पुगे पनि अहिलेसम्म अनुमोदन हुन नसक्नु दु:खद भएको उनको भनाइ छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ का दफाहरूलाई सुधार गर्न खोजिएको थियो । हाल कम्पनीले राखेका उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी ऐनमा केही व्यवस्था गर्न खोजिएको देखिन्छ । विधेयकमा कुनै निर्माण कार्य तत्कालै गर्नुपर्दा प्रक्रिया पूरा गरी खरीद गर्न नसक्ने भएमा वा पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत गर्ने सरकारले निर्णय गरेमा, विशेष परिस्थितिमा सोझै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा कम्पनीलाई सबै किसिमका ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्न, भवन, कारखाना, हवाई मैदान, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, सडक, सहायक मार्ग, रेलमार्ग, ड्राइपोर्ट, ड्याम मार्ग, लघु रेलमार्ग (साइडिङ) पुल, सुरुङ वा जलमार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ह्यांगर, बन्दरगाह, सेतुबन्ध, तटवर्ती मार्ग निर्माण गर्न दिने व्यवस्थासमेत राखिएको छ । त्यस्तै नहर, जहाजघाट, पाइपलाइन, जलमार्ग, जलाशय, पानी ट्यांकी, पोखरी, सेतुबन्ध बाँध, सिभिल इन्जिनीयरिङ निर्माण कार्य, वर्कशप, ग्यारेज, होटेल, गोदाम, भण्डार, शीत भण्डारस्थल निर्माण पनि कम्पनीलाई दिन खोजिएको छ ।
यसबाहेक बजार, पसल, नगर, निवास, नयाँ बस्ती तथा बसोवास, एकीकृत शहरी विकास, शहरी पूर्वाधार विकास, आवास विकास र जग्गा एकीकरण आयोजना, नयाँ शहर निर्माण तथा शहरी पुनरुत्थान, अर्बन रिजेनरेशन, इनार ड्रिलिङ तथा खनाइ, पुनर्वास विकास, सुधार, सुप्रवर्द्धन तथा कृषियोग्य जमीनको नाली, ढल वा ढल निकास, नदी बग्ने मार्ग, जल परिवहन, जलविद्युत्गृह निर्माण कार्य, बाढी नियन्त्रण, मनोरञ्जनात्मक सुविधा, पौडीपोखरी, मत्स्यपोखरी, सार्वजनिक, औद्योगिक, कृषियोग्य एवं अन्य सबै प्रकारका भवन तथा जीवनउपयोगी सुविधाको निर्माण कार्य यो कम्पनीले गर्न पाउने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता भएको महीनौं बिते पनि अहिलेसम्म अनुमोदन भएको छैन । यससम्बन्धी विधेयकमा आवश्यक छलफल गरी संसद्मा पुर्याइएकाले छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा यो कम्पनीलाई सक्रिय बनाउने हो भने पनि धेरै कामहरू हुन सक्छन् । त्यसो त, सरकारले यसअघि २०१८ सालमा नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) स्थापना गरेको थियो । लगातार ६ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले २०६७ सालमा एनसीसीएन खारेज गरेको थियो ।