वातावरण संरक्षण र विकासका मुद्दालाई सँगसँगै लैजान नसक्दा नेपालको पूर्वाधार विकासमा वन ठूलै मुद्दा बन्ने गरेको छ । वनकै अवरोधका कारण विमानस्थल, सडक, जलविद्युत् आयोजना सबैतिर विलम्ब भइरहेको छ भने कतिपय आयोजना निर्माण शुरू गर्नुअघि नै विवादमा तानिएका छन् । अत: दिगो विकासको अवधारणाअनुसार वन र विकासलाई सँगसँगै लैजाने गरी सरकारले चुस्त निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
रूख कटानकै विवादका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । निर्माण सम्पन्न हुने समय आइपुग्न लाग्दासमेत आयोजनामा यसरी अन्योल कायमै रहँदा नेपालको विकासको गति कति सुस्त छ र कति अन्योलपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेर वनले रूख काट्न इजाजत दिइसकेका आयोजनाहरूमा रूख काट्नकै लागि २ वर्षसम्म लाग्ने गरेको उदाहरण पाइन्छ । यसले आयोजनालाई निकै सुस्त बनाएको छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा यो निकै ठूलो अवरोध बनेको छ । कतिपय ठाउँमा एकदुईओटा रूख काट्न स्वीकृति दिन ढिला गर्दा सडकको पीच गर्ने कार्य नै स्थगित गर्नुपरेको अवस्थासमेत छ ।
यसो हुनुको कारण वन संरक्षण र विकास निर्माणका काममा तालमेल मिल्न नसक्नु नै हो । वन मन्त्रालयले वन काट्नै हुँदैन त भन्दैन तर व्यवहारत: रूख काट्ने अनुमति दिन भने कुराएको कुरायै गर्छ । वन संरक्षण हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार आफै सचेत छ तर सरकारको एउटा निकायको काममा अर्को निकाय अवरोधक बन्नुचाहिँ हदैसम्मको असमन्वय हो । वन संरक्षणमा नेपालले राम्रो उपलब्धि प्राप्त गरेको छ तर त्यसबापत नेपालले पाउनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय सुविधासमेत पर्याप्त लिन सकेको छैन । बरु, अन्य देशमा भएको प्रदूषणको मार नेपालले खेप्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा वन जोगाउन अति कडा नियम बनाउँदा विकासमा अवरोध पुग्नुलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
त्यसैले वन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक निर्माण मन्त्रालयजस्ता सरकारी मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर रूख काट्न दिने नदिने, दिने भए शीघ्रातिशीघ्र निर्णय गर्ने र अन्तरसरकारी समन्वय गर्नेजस्ता काम गरी यसको अवरोध हटाउनु आवश्यक छ ।
