जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्र बाधक बनेपछि करोडौं रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेका ४६१ मेगावाटका ९ आयोजना खारेजीको संघारमा पुगेका छन् । ती जलविद्युत् आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र पाए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले अध्ययनको सहमति नदिनु नेपालको विकासको विरोधाभास हो ।
निश्चय नै विकास निर्माणका कामले पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पार्नु हुँदैन । सकेसम्म वातावरणमा कम क्षति पुर्याएर विकासे आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा भने वनको मामिलामा निकै कडा खालको ऐन बनाइएको छ । कडा ऐन भए पनि तस्करहरूले तस्करी गर्ने क्रम रोकिएको छैन तर जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन र सडक निर्माणजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा भने एउटा रूखले वर्षौंदेखि काम रोकिरहेको छ । यो वन संरक्षणका नाममा गरिएको ज्यादती हो । यस्तो अतिवादी वन ऐनमा सुधार गर्नु जरुरी छ । यस्तो अतिवादी सोचले न मुलुकको विकास हुन्छ न त वन संरक्षण नै सही ढंगले हुन सक्छ । तैपनि सरकारी अधिकारीहरूबीच तारतम्य नमिल्ने र आयोजनाहरूको काममा वनले तगारो हाल्ने काम भइरहेको छ । वन ऐनमा संशोधन गर्न र यसको व्यावहारिक समाधान खोज्न निकै ढिला भइसकेको छ ।
निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारीलाई कुनै कुरा चित्त नबुझेको भरमा प्रवद्र्धकलाई थुन्ने धम्की दिनु सरकारी कर्मचारीको ज्यादती हो । सरकारले नै अनुमति दिएर लगानी गरेका प्रवद्र्धकरूलाई वनका हाकीमले तस्करलाई झैं थर्काउनु लज्जाको विषय हो । हुन त ऐन पालना गर्नु कर्मचारीको बाध्यता पनि हुुन्छ । आयोजनाका लागि रूख काट्नुपर्ने भए पनि त्यसको स्वीकृति दिनुपर्ने हो । तर, वनमा छिर्नै नपाउने भनी अड्डी कस्नु गलत नियतले गरिएको काम हो भन्न सकिन्छ ।
वनसम्बन्धमा व्यावहारिक नीति बनाउन र ऐनमा समय सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक छ । वनमा एउटा रूख काट्न पनि नपाइने भनी कडिकडाउ गर्ने वा जथाभावी गर्न दिने दुवै नीति खराब हुन्छ ।
अहिले नेपालको विकास निर्माणको काममा वन मन्त्रालय ठूलो अवरोधक बनेर आएको छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । मुलुकमा चाहिनेभन्दा बढी वनजंगल क्षेत्र छ । अझ अहिले गाउँघरतिर खेती गर्ने क्रम घटेकाले वन बढिरहेको छ । मुलुकमा कति प्रतिशत वनजंगल जोगाउने र कति चाहिँ मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने हो त्यससम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाइनु आवश्यक छ ।
त्यस्तै संरक्षण, आरक्ष र निकुञ्जहरूले संरक्षणका नाममा विकास निर्माणको काममा अवरोध पुर्याउने गरेका छन् । यस सम्बन्धी ऐनमा पनि संशोधन आवश्यक देखिन्छ । हो, लोपोन्मुख प्रजातिहरूको संरक्षण हुनुपर्छ । तर, वनमा ठूलो क्षति नपुर्याई तथा जीवजन्तुको हानिनोक्सानी नगरी कुनै विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ भने त्यसमा अवरोध गर्नु गलत हो । कुनै जलविद्युत् आयोजनाले वनमा थप रूख नकाटी, कुनै संरचना नथपी आयोजनाको क्षमता बढाउँछु भन्दा निकुञ्ज बाधक बनेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । वातावरणमा क्षति पुग्ने देखिए तिनलाई स्वीकृति दिने गरिएको छैन । यो व्यवस्था आवश्यक भए पनि काम छिटोछरितोसँग नगरिदिँदा लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् । नेपालका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । त्यसले गर्दा नेपाललाई ठूलो क्षति भइरहेको छ । आयोजनाको अवधि लम्बिएको छ र लागत बढेको छ ।
नेपालको वन व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्नेमा निकै आवाज उठेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्ने भनिए पनि त्यसको बारेमा काम अघि बढेको देखिँदैन । वनसम्बन्धी नीति कडा हुँदा एकातिर अर्बौं रुपैयाँका काठ जंगलमा कुहिएका छन् भने अर्कातिर नेपाललाई आवश्यक पर्ने काठ आयात गरिरहनु परेको छ । रूख काट्न नदिँदा प्रसारण लाइन बनाउन पनि समस्या भइरहेको छ । काठमाडौं तराईमधेश द्रुतमार्गको ठेक्का लिएको नेपाली सेनाले केही रूख काट्न मन्त्रालयले महीनौं झुलाउँदा काम गर्न नपाएको भनी सेना प्रमुख संसदमै आक्रोशित हुनुपरेको घटनाले यो समस्या कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सेनालाई त काम गर्न नदिने सरकारी अधिकारीले निजीक्षेत्रलाई कतिसम्म दु:ख दिँदा हुन् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले वनसम्बन्धमा व्यावहारिक नीति बनाउन र ऐनमा समय सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक छ । वनमा एउटा रूख काट्न पनि नपाइने भनी कडिकडाउ गर्ने वा जथाभावी गर्न दिने दुवै नीति खराब हुन्छ । सरकार कि त एकदम पूरै प्रतिबन्ध लगाउँछ कि त पूरै बेवास्ता गर्छ । यो प्रवृत्ति गलत छ । अवस्था हेरेर तथा लाभ र हानिको विश्लेषण गरेर कहाँ कति रूख काट्न दिने भन्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । सरकारले अहिले १० मेगावाटका आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । जलविद्युत्का् विकासका लागि यो सकारात्मक कदम हो । तर, वनको समस्या यथावत् रहेमा आयोजनाको काममा समस्या आउन सक्छ र लगानीकर्ताको लगानी फस्न सक्छ । त्यसैले जलविद्युत्को मात्र होइन अन्य पूर्वाधारको विकासका लागि वनक्षेत्र बाधक बन्नु हुँदैन । चितवनमा वनक्षेत्रभित्र होटल सञ्चालन गर्न नदिने भनी त्यहाँ सञ्चालित होटेल बन्द गराइँदा त्यसले गुणस्तरीय पर्यटक आगमन घटेको कुरा यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यहाँ सञ्चालित होटेलले वातावरणमा कुनै असर पारेको थिएन । त्यसैले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र त्यहाँको वातावरण नबिग्रने गरी कुनै व्यवसाय गर्न सकिन्छ भने त्यसका लागि स्वीकृति दिनु आवश्यक छ ।
सरकारले आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । कानून सुधारका लागि गठित कार्यदलले प्रचलित कानून सुधारका लागि पेश गरेको खाकामा वनक्षेत्रबाट विद्युत् प्रसारण वा वितरणका सम्बन्धमा यसअघि कुनै व्यवस्था नभएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । अहिले भएका प्रावधान यथावत् रहे वनजंगल क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि आयोजनामा लगानी नआउने निश्चित छ । त्यसैले वनका यस्ता समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ । त्यस्तै निकुञ्ज र वनले अध्ययन सहमति नदिएकै कारण अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लागेकाले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि थपिनुपर्छ ।
