काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले देशमा व्याप्त बेरोजगारी कम गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच साझेदारी एवं सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घले आज आयोजना गरेको सीपमूलक तालिमका सम्भावना र योजना विषयक अन्तरक्रियामा उनले लहडको भरमा भन्दा पनि बजारको माग बमोजिम व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “लहडको भरमा भन्दा पनि बजारको माग बमोजिम व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गरे सोचे अनुरुपको आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपालले हचुवाका भरमा ल्याइएका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने पुष्टि भइसकेको बताउँदै वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान समस्याको समाधान गर्न सफल हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिनुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले जनशक्ति पलायनको समस्या, आर्थिक तरलता, उच्च ब्याजदर, जमिन बाँझो, खाद्य अवस्था सङ्कटलगायतको समस्या …
चैत वैशाखमा योजना सम्झौता गर्ने र जेठ असारमा भ्याइनभ्याइ विकास निर्माणका काम गर्ने नेपालमा थिति नै बसेको छ । पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा सिन्को नभाँचेर असारे विकासलाई बढवा दिन प्रदेशदेखि स्थानीय सरकार उद्दत देखिन्छन् ।समयमै योजना सम्झौता, योजना सर्वे, पूर्वअनुमगन तथा मूल्यांकन त परै जावस् हचुवाका भरमा योजना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति छ । जसका कारण […]
धनगढी-हचुवाको भरमा योजना छनोट गर्ने स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्षको मध्यमा बजेट रकमान्तर मात्रै होइन, योजना नै परिवर्तन गर्ने गरेका छन् ।योजना कार्यान्वयन गर्ने विधि, पद्दति, स्थान, लागत स्टिमेट, लक्षित वर्गजस्ता तयारीहरू नगरी हचुवाका भरमा कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेस गरिएका योजना परिवर्तन गरी स्थानीय तहहरूले नगर-गाउँ सभाले पारित गरेको भन्दा फरक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन् । हालै […]
सिँचाइ कुलो निर्माणका लागि जुम्लामा वर्षेनि करोडौ बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । बाँझो जग्गामा सिँचाइ गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ जुम्लामा कृषि विकास कार्यालय र सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयमा सिँचाइ विकास भनेर करोडौं बजेट आइरहेको छ । तर हालसम्म उपलब्धी शुन्य जस्तै छ । सिँचाइ कुलो निर्माणमा करोडौं खर्च गर्ने सिँचाई तथा […]
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्न कुनै सुरसार नै कसेको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । ती पदमा नियुक्ति सरकारले नै गर्छ ।
आयोगमा नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सचिवको भरमा आयोग चलिरहेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै २०१३ सालमा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा उपल्लो निकायका रूपमा मानिने गरिएको छ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ ।
पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माणलगायतमा आवश्यक निर्णय लिन आयोगले सकिरहेको छैन । नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत आयोगले काम गर्ने भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा यो कामसमेत रोकिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने काम आयोगको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित बनेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामसमेत रोकिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वका निवर्तमान सरकारले तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा विसं २१०० सम्ममा उच्च आयसहितको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यो सोच सही रूपमा कार्यान्वयन लागि थप आवश्यक तयारी गर्न बाँकी नै छ ।
'खिमलाल देवकोटाको सबभन्दा राम्रो सम्बन्ध भएको मुख्यमन्त्रीकै हो। प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएको मुख्यमन्त्रीले नै हो,'नेपाली पक्षीय सांसदहरूको भनाइ उदृत गर्दै एक सांसदले भने,'गोप्य मतदान भएकाले कसले कसलाई मत दियो भनेर आशंका गर्नु गलत हो। आशंकाकै भरमा सोधिएको स्पष्टीकरण फिर्ता हुनुपर्छ।'
