थाहा खबर

भाद्र २०८०

बेरोजगारी कम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच साझेदारी आवश्यक छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले देशमा व्याप्त बेरोजगारी कम गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच साझेदारी एवं सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घले आज आयोजना गरेको सीपमूलक तालिमका सम्भावना र योजना विषयक अन्तरक्रियामा उनले लहडको भरमा भन्दा पनि बजारको माग बमोजिम व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “लहडको भरमा भन्दा पनि बजारको माग बमोजिम व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गरे सोचे अनुरुपको आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भन्सार प्रशासनलाई मजबुत बनाउन डिजिटलाइजेशनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ, १२ माघ : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भन्सार प्रशासनलाई मजबुत बनाउन डिजिटलाइजेशनलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज ७२औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री डा महतले विभिन्न प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा असल अभ्यासको प्रयोग गर्दै अत्याधुनिक भन्सार प्रशासन निर्माणतर्फ सबैको पहल आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन । “समग्र भन्सार प्रशासनलाई सुदृढ बनाई राजस्वको लक्ष्य हासिल व्यवसायको यथार्थ मूल्याङ्कनका आधारमा करको दायरमा ल्याउनुपर्छ । भन्सार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी अत्याधुनिक भन्सार प्रशासन निर्माणतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ”, मन्त्री महतले भने। मन्त्री महतले भन्सार क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन भन्सार प्रशासन नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न उत्सुक हुनुपर्नेमा जोड दिए। “भन्सार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नेमा भन्सार प्रशासन उत्सुक नभएको पाइएको छ । त्यो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । मुख्य नाकामा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।” उनले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । समयसापेक्ष नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी सदाचारिता र पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले भन्सार क्षेत्रमा व्यावसायिक तथा प्रशासन इमान्दारिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। साथै भन्सार प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग सामञ्जस्यता मिलाउन, भन्सार पूर्वाधारलाई सुधार गर्ने, पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याकलेस कार्यप्रणाली अवलम्बनका लागि भन्सार तयार रहेको उनको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले भन्सार प्रशासन राजस्व सङ्कलन गर्ने सामग्री मात्र नभई आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापारलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने माध्यम भएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै भन्सार प्रशासनमा थप सुधारको खाँचो औल्याउनुभयो । मन्त्रालयका अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले मन्त्रालयले भन्सार प्रशासनको लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । साथै उनले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विभागले सुधार गर्दै आएको पनि उल्लेख गरे । विभागका पूर्वमहानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा राज्य खडा हुने पहिलो स्थान भन्सार रहेकाले थप व्यवस्थित, नियमनसँगै सम्मानित र मर्यादित हुन आवश्यक रहेको औँल्याए। विभागका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णहरि बास्कोटाले भन्सार प्रशासन निजी क्षेत्र मैत्री हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै मुलुकभित्र प्रचुर सम्भावना भएको कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गरी मुलुकलाई आर्थिकरुपमा समुन्नत तुल्याउन आवश्यक रहेको जनाए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भन्सार प्रशासनमा थप सुदृढीकरण गर्न समयसापेक्षअनुरुप समन्वयात्मक ढङ्गले अग्रसर हुनुपर्ने र सरकारी सेवा समयबद्ध रुपमा प्रवाह हुन आवश्यक रहेको औँल्याए। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भन्सार प्रशासनको सुधार तथा आधुनिकीकरणमा प्रतिबद्ध रही चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । दिवसका अवसरमा अर्थमन्त्री डा महतले विद्युतीय हस्ताक्षरको शुभारम्भ, भन्सार सङ्ग्रहालय उद्घाटन, ‘भन्सार स्मारिक’ पुस्तक विमोचन गर्नुभएको छ । सोही अवसरमा विभागका पूर्वमहानिर्देशक शर्मालाई कदरपत्र प्रदान गरियो । सोही अवसरमा अर्थ, राजस्व तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कलम चलाई पुर्‍याएको योगदानस्वरुप सञ्चारकर्मी भागवत भट्टराई, विभागका सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा कम्प्युटर इन्जिनियर मोहमद रहीम अन्सारीलाई नगद रु १५ हजारसहित पुरस्कृत गरिएको छ । विभागले २५ उत्कृष्ट कर्मचारी, आठ एजेन्टलाई पनि सम्मानित गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

नेपाललाई हरित हाइड्रोजनको हब बनाउन सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त पहल सुरु

विश्वमै नविन ऊर्जाको स्रोतका रुपमा स्थापित हुँदै गरेको हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई नेपालले अब कार्यान्वयनमै लैजानु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । राजधानीमा सोमबारदेखि सुरु भएको दुई दिने नेपाल हरित हाईड्रोजन सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले जलश्रोत र अन्य सम्भाव्यताका आधारमा नेपाल हरित हाइड्रोजन हब बन्न सक्ने भन्दै यसका लागि नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापनमा जुट्न ढिलाई गर्नु नुहने औंल्याएका हुन् । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत व्यवस्था गरेर हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बहस मात्रै नभइ लगानी र प्रविधि भित्र्याउने बेला भएको बताए । “नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन र एमोनिया विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ, अब प्रविधि र लगानी भित्र्याउने बेला हो,” उनले भने, “अब बिजुली बेच्ने नसोचौं । अब हाईड्रोजन र एमोनिया निर्यात गर्ने हो ।”मन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनमा ठूला देशका कारण नेपालजस्ता मुलुकले क्षती व्यहोर्नु परिरहेको भन्दै त्यस्को निराकरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि पनि हरित हाईड्रोजन आवश्यक रहेको बताए । नेपालले खनिज इन्धन खरिदमै अर्बौ रुपैयाँ विदेश पठाउनु परेकाले त्यसलाइ रोक्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित ऊर्जामा नेपाल अग्रसर हुनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाई थियो । हरित ऊर्जा विकासमा सरकार अग्रसरः मन्त्री भुषालकार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विश्वका विकसित मुलुकहरुले हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोगको सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, प्रविधिको अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने, खपतको क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई अन्वेषण र विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिहरको बताइन् । नेपालले पनि यस विषयमा छिट्टै नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, “नेपाललाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका सम्बन्धमा विश्वमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि यो सम्मेलनले मार्ग निर्देश गर्नेछ ।” जीवाष्म इन्धनको खपतबाट उत्पन्न पर्यावरणीय असर, जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्याले मानव समुदाय र पृथ्वीकै अस्तित्वमा खतरा पैदा भइरहेको भन्दै मन्त्री भुसालले विश्व मानव समुदायको रक्षा गर्दै भावि सन्ततीलाई सुरक्षित भविष्य दिन दिगो विकास र ऊर्जाका रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अपरीहार्य रहेको बताइन् । “हामीसँग रहेको जलस्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी यस कार्यमा योगदान गर्ने अवसर हामीलाई छ,” उनले भनिन्, “यसका लागि गर्नु पर्ने नीतिगत तथा अन्य ब्यवस्थापनमा सरकारले कुनै कमि हुन दिने छैन ।” हरित अर्थतन्त्रको रोडम्याप आवश्यक ः शेष घलेकार्यक्रममा एमआइटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले हरित हाइड्रोजन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी रोडम्याप बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले गरेका प्रतिवद्धताहरु अत्यन्तै सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई साकार पार्न निजी क्षेत्र, दातृ निकाय लगायत सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । हाइड्रोजन उत्पादन जलवायु र जीवन रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र रोजगारी सृजना गर्न नेपालका लागि आवश्यक र सम्भव रहेको उनको भनाई थियो । “विश्वमै नेपालको हाइड्रोजन उत्पादन लागत सस्तो मध्येमै पर्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन्,” उनले भने, “यसलाई सम्भव बनाउन सार्वजनिक निजी देखि विदेशी लगानी मात्र होइन सामाजिक हीतका विभिन्न कोषहरु पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।”ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसनका अध्यक्ष विनोद कुँवरले नेपालको आर्थिक विकासमा हाइड्रोजनले दिर्घकालीन हित गर्ने भएकाले यसलाई सम्भाव्य बनाउन गैर आवासीय नेपालीहरुले पनि चासो देखाएको बताए । उनले विश्व नै हरित अर्थतन्त्रको मार्गमा लागि रहेको अवस्थामा नेपालले त्यसलाई साकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे । नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि भारतको अनुमति कुर्नुपर्ने तथा प्रविधिक रुपले जटिल भएको अवस्थामा हाइड्रोजन नै सहज र अझै प्रभावकारी बन्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा काठमाडौ विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भोला थापाले अब हाइड्रोजन उत्पादनलाई बहसको विषयबाट आयोजनाको चरणमा प्रवेश गर्न सकिने औंल्याए । इलेक्टा«ेलाईसिस प्रविधि सस्तो बन्दै गरेको र नेपालको जलविद्युत् खेर जाने अवस्था सन्निकट रहेकाले हाइड्रोजन उत्पादन थाल्नेतर्फ अग्रसर हुुनुपर्ने थापाको सुझाव थियो । कार्यक्रममा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्ष्टिच्युटका नेपाल निर्देशक लेसी रिङ्गसले नेपालले पहिलो चरणमा एमोनिया र त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादनको योजना बनाउन उत्तम हुने सुझाव दिए । उनले नेपालमा रासायनिक मल तत्कालको आवश्यकता रहेकाले हाइड्रोजनको पहिलो खपतको क्षेत्र रासायनिक मल कारखाना हुने बताएका हुन् । मंगलबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदुत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैर आवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ । एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।

Bizpati भाद्र २०७९

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेट बहसः जनार्दनसँग उद्योगी व्यवसायीको कुनै आशा नै छैन

अर्थ मन्त्रालयसँगै संसद पनि बजेटको छलफलमा जुटेको छ । आज जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभामा बजेट माथिको ‘प्री डिस्कसन’ छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै निजी क्षेत्रबाट सुझाव संकलन पनि गरिसकेको छ । यो क्रम अझै पनि जारी छ । यद्यपी, वर्तमान अर्थमन्त्री जानार्दन शर्मासँग निजी क्षेत्र आशावादी हुन भने छोडेको छ । उद्योगी, व्यवसायीका संघ–संगठनले औपचारिकताका लागि सुझाव दिएको भएपनि आफूहरुले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिनेमा भने उनीहरु ढुक्क छैनन् ।‘संगिठत सुझाव समेटिन छोड्यो, अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत लाभ हेरेको देखियो’आत्मनिर्भरको सम्मुखमा रहेको फलामे डण्डी उद्योगका सम्बन्धमा स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयातमा लगाईएको विभेदकारी नीतिका कारण अहिले देशका २६ वटा फलाम उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन् । संगठित रुपमा आफूहरुले दिएका सुझाव नमानी प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिईएको तर बिलेटको आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार शुल्क यथावत राखेकोमा डण्डी उद्योगीहरु अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट छन् ।यो सुझाव आफूहरुले दिएको नभई केही सिमित उद्योगीहरुले प्रभावमा पारेर ल्याउन लगाएको दाबी पञ्चकन्या, हामा, साखः लगायतका स्टिल उद्योगका उद्योगीहरुको छ । व्यक्तिगत लाभका लागि अर्थमन्त्री शर्माले २६ वटा उद्योगहरु मासेर सिमित (६ वटा ) उद्योगहरु पोस्ने नीति लिएको आरोप उनीहरुले लगाउँदै आएका छन् । १६ वटा उद्योगले बिलेट ल्याउन नसक्दा एकातिर १५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमेको छ भने अर्कोतिर सिमित उद्योगको कार्टेलिङका कारण असार साउनमा ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाईने फलामे डण्डीको भाउ अहिले प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले पनि बेलाबेलामा अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री वा अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायबाट लाद्ने गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्रीसँग आशा राख्ने आधार देखेको छैन । नेपालमै गाडी तथा मोटरसाइकलको एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगहरुलाई निश्चित अवधि तोकेर छुटको नीति दिईनुपर्ने अटोमोबाइल्स क्षेत्रको माग छ । तर, कति अवधिका लागि के के मा छुट दिईने भन्ने नीतिगत आधार तयार नहुँदा नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने तयारी गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुले काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।अर्कोतिर, अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई मात्रै ‘विलासी’को साधनका रुपमा हेरिएकोप्रति पनि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल असहमत छ । ठूला व्यापारिक घरानाले चाहिएजति गाडीको एलसी खोल्ने तर, मध्यम स्तरका व्यवसायीलाई एलसी नै नखोलेको घटानाले पनि नाडा आशंकित छ ।रियलस्टेटतर्फ, खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घट्दै गएकाले अपार्टमेन्ट र हाउजिङमा बस्न मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा घरजग्गामा लगानी नगर्न बैंकहरुलाई अप्रत्यक्ष दबाब अर्थ मन्त्रालयले दिने गरेकोप्रति घरजग्गा व्यवसायीहरु चिन्तित छन् । घरजग्गा कारोबार ठूलो पूँजी निर्माणको क्षेत्रका रुपमा विकास हुँदै गएकाले यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन छुट्टै प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीहरुले सुझाव दिँदै आएको भएपनि अर्थ मन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा यो विषय समेटेनन् । यसकारण घरजग्गा व्यवसायीहरुले पनि अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटप्रति खासै अपेक्षा राखेका छैनन् । सिमेन्ट उद्योगीहरुले सडकमा अलकत्राको सट्टा कन्क्रिट प्रयोग गरेर खपत बढाउन बारम्बार सुझाव दिएपनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । गत बजेटमा पनि सिमेन्ट उत्पादक संघले यो सुझाव दिएको थियो । तर, बजेटमा समेटिएन ।एक जना फलाम उद्योगी भन्छन्, ‘उहाँ (अर्थमन्त्री)बाट गजबको बजेट आउला भन्ने आशा नै छैन, तर आशा नै छैन भनेर पनि के गर्नु ? नीतिगत कुरा गर्ने त उहाँले नै भएकाले न आइहाल्छ कि भनेर बारम्बार सुझाव दिईरहेका छौँ । तर, संठगित रुपमा दिईएका भन्दा व्यक्तिगत रुपमा कसैले दिएका सुझाव उहाँका प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।’

Bizpati बैशाख २०७९

कर उठाउन बल गर्ने र घटाउन बल गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री

वैशाख १९, काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका बिषयमा निजी क्षेत्र र सरकार बीच हुने द्वन्द्व हुने परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा सोमवार आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को पूर्व बजेट अन्तरक्रिया एवं सुझाव पेश गर्ने कार्यक्रममा उनले करको बिषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउन बल गर्ने र निजी क्षेत्रले घटाउन बल गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले राजस्व बढाउन वा घटाउन रोइकराई गर्ने बानी हटाएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले अर्थमन्त्री, अर्थसचिवदेखि सबै जना कर्मचारी जनताको पक्षमा रहेकाले काम गर्न गाह्रो नहुने बताए। खाद्य वस्तुको आयात अत्यधिक भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले कृषिमा रुपान्तरण जरुरी रहेको बताए । बाँझो जमीन राख्नै नहुने भन्दै उनले उत्पादनमा सरकारले जोड दिने बताए । उनले ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताए। उनले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गरे। अर्थमन्त्रीले अब बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामोलामो सुझाब सुन्न नसकिने बताउँदै कुन उद्योगमा के कस्तो सुविधा दिंदा आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो बुँदागत रुपमा लेखेर दिन आग्रह गरे।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेट निर्माण तीव्र : मुख्य प्राथमिकतामा कृषि

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएको हो । समयमै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको टोली नै परिचालित छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत अग्रसरता देखाइरहेका छन् । अघिल्ला बजेटहरूमा ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम समावेश गरिँदा अर्थतन्त्रलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको निष्कर्षसहित बजेट निर्माण टोलीले यसपटक त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उपज धेरै आयात हुन थालेकाले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कृषिमा बजेट अत्यधिक बढाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको तयारी गरेको छ । बजेट कृषिमा केन्द्रित हुने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले अनुदानलाई जोड नदिन कृषिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले दिएको सुझाव अनुसार समयमै मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोग लगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी टोलीले बजेट बनाइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले बजेट सीमाभित्रै रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटबाट पुनरुत्थानलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु नपर्ने आकलन गरिएको छ । अहिले देखिएको संकट आगामी तीन महीनामै सुधार आउने अनुमान गरिएकाले नयाँ बजेटमा त्यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम राख्नु नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परे पनि आगामी बजेट आउनुअघि नै यो सन्तुलित अवस्थामा रहने आकलन गरिएको छ । सोही अनुमानका आधारमा यसमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने रणनीति नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भने बजेटले सम्बोधन गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । त्यसैगरी पन्ध्रौं योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट ल्याइने मन्त्रालयले बताएको छ । वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुनेगरी विषय क्षेत्रगत बजेटको खाका निर्माण मन्त्रालयले गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्री शर्माले पहिल्यैदेखि चासो देखाउँदै आएका छन् । उनले एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाले यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नेबारे समेत अर्थले छलफल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको अपेक्षा– करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्तासम्म आगामी बजेटमा निजीक्षेत्रले करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्ता हुनेसम्मको अपेक्षा राखेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीको हितमा हुने खालको बजेटको अपेक्षामा छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी चालू बजेटमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका व्यवस्थालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटका लागि हालै प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव समेत दिएको थियो । सुझावपत्रमा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने र अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । निकासीमूलक उद्योगले कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महशुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता दिइनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ । खाद्य वस्तु भारत निर्यात गर्न अनिवार्य रूपमा ल्याब परीक्षणका लागि कोलकाता पठाउनुपर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले जोगबनीस्थित आईसीपीमा ल्याब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूले आयात गरेको कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा लाग्ने महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउन उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मोरङ व्यापार संघ अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार : अर्थमन्त्री

मंसिर १७, विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुककै जेठो व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्था मोरङ व्यापार संघलाई अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भएको बताएका छन् । व्यापार संघको ६५ औं साधारण सभालाई शुक्रवार सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले, ‘म मोरङ व्यापार संघलाई आर्थिक सल्लाहकारको संस्था घोषणा गर्छु, यससँग जोडिएका उद्योगीहरुको सल्लाहमा अघि बढ्छु ।’ उनले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिद्वन्दी नभई सहयोगी हुनु पर्ने र आर्थिक विकासको मेशिन नै निजी क्षेत्र भएकोले निजी क्षेत्रको सुझाव सल्लाह र आलोचनाबाटै आफूहरु अघि बढ्ने बताए । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास हुनु पर्ने बताउँदै उनले आर्थिक विकास नभए व्यवस्था प्रतिनै जनताले विद्रोह गर्ने उल्लेख गरे । आर्थिक विकासले मात्र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे । स्थानीय र प्रदेशलाई बलियो र क्षमतावान बनाएर ५ वर्ष कस्सिएर लाग्दा विकासमा निकै ठूलो फड्को मार्न सकिने बताउँदै उनले अबको योजना १०० वर्षपछिका लागि बनाएर अघि बढ्नु पर्ने उल्लेख गरे । उदारवादी अर्थतन्त्रले असमानता बढेर गएकाले असमानता घटाउन प्रगतीशिल पूँजीबाद आवश्यक रहेको उनले बताए । विराटनगरको खुला सीमाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नेगरी विकास गर्नु पर्ने बताउँदै शर्माले विराटनगरबाट दुई घण्टामा सगरमाथा बेस क्याम्प पुग्न सकिने गरि विकास गर्दा कल्पना गरिएभन्दा बढी पर्यटकको भिड लाग्ने बताए । नेपाली उद्योगीले विदेशमा उद्योग खोलेर डलर आर्जन गरि नेपाल भित्र्याउन सक्ने भएकाले त्यसलाई स्वीकृति दिने या नदिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर विदेशी बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधान रहेको बताउँदै शर्माले एनआरएन र विदेशी संस्थाले नेपालमा खाता खोलेर सोझै डलर पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । आफूले बजेट बनाएपनि खर्च गर्ने मन्त्रालय नभएकाले तत्काल पूँजीगत खर्च दु्रत गतिमा खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले खर्च गर्ने मोडालिटिमा परिवर्तन गरेर पूँजीगत खर्च समयमानै खर्च हुनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतको खपत बढाएर १० हजार मेगावाट पु¥याउनु पर्ने शर्माले बताए । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्चमा पनि इतिहास रच्नेगरी काम हुने उल्लेख गरे । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्नेमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै मरासिनीले कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, वृद्ध भत्ता लगायतका विभिन्न तरिकाले ४४ लाख घरमा मासिक रुपमा रकम पुगिरहेकाले खर्च गर्ने अवस्था निराशाजनक नरहेको उल्लेख गरे । ९० प्रतिशतको सिडि रेसियो असारसम्ममा रेभ्यू गर्ने व्यवस्था भएकाले तरलतामा समस्या नहुनु पर्ने बताउँदै उनले त्यो बेलासम्म ९५ प्रतिशत नै पुग्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ कमर्सियल बैंकहरुलाई ट्रेजरी बिल किन्दिन्छु यो रकम लैजाउभन्दा १६ अर्बको निवेदन पर्‍यो तर ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बैंकहरुले रकम लगे । अब लिक्विडिटिको समस्या रहेछ की उनीहरुको सोच भन्ने कुरा यो विषयले पनि प्रष्ट पार्ने बताउदै मरासिनीले सरकारलाई सहयोग गर्न बैंकहरुलाई आग्रह गरे । उनले भने बढी डिमाण्ड हुँदा पनि बढी हिटिङ हुने भएकाले तरलताको अभाव हुने भएकाले क्रेडिटको डिमाण्ड बढ्यो भन्दै धेरै उत्साहित हुनु हुँदैन, एउटा अनुशासनमा बस्नु पर्ने हुन्छ । पुस महीनामा केही समस्या हुने तर माघ लागिसकेपछि तरलता अभाव नहुने बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले नेपाल अल्प विकसित मुलुकबाट विकाससिल राष्ट्रमा स्तारोन्नती हुने भएकोमा आफूहरु गौरावान्वीत भएको तर १० वर्षमा विकासील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रको रुपमा स्तरउन्नति गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । उनलेभावि पुस्तालाई नेपालमै उद्योग व्यवसायप्रति प्रेरित गर्न आवश्यक रहेको तर त्यो त्यति सहज भने नभएको उल्लेख गरे । उनले स्वागत मन्तब्य व्यक्त गर्दै उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति बनेमा मात्र मुलुकमा आर्थिक विकास हुने ताए । कार्यक्रम मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरे, उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयषराज प्याकुरेल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने महानुभावहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८