भारतको सर्वोच्च अदालतले आर्थिक रूपले पिछिडिएका व्यक्तिले सरकारी सेवामा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ । सरकारले २०१९ मा संविधानको १ सय ३ औं संशोधनमार्फत गरिबका लागि शैक्षिक संस्थान र सरकारी नोकरीमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो ।
