१४ वर्षदेखि लागू आरक्षण व्यवस्था अन्त्य गर्न सुझाव

काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले १४ वर्षदेखि लागू आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जतिसक्दो छिटो अन्त गर्न भनेको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा उक्त सुझाव दिइएको हो । आरक्षणबाट प्रवेश गरेकालाई अन्यसरह नै तालिमको व्यवस्थाका साथै थप क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले भनेको छ । आन्तरिक […]