केही समय पहिले सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवामा रहेको आरक्षण सुविधाको सम्बन्धमा गम्भीर र नीति दर्शनको रूपमा गरेको फैसला अहिले चर्चित बन्न पुगेको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा ‘संविधानले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने वर्गलाई व्यापक अवसरको व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक भएको हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति गरिसकेका कारण […]