काठमाडौँ । प्रदेश १ सरकारले सरकारी सेवामा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको उपस्थिति निश्चित गर्न आरक्षणको प्रबन्ध गरेको छ। अबदेखि कर्मचारी नियुक्तिका लागि खुल्ने हरेक विज्ञापनमा दुई प्रतिशत सिट यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि सुरक्षित हुने भएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। कार्यकालको अन्तिम समयमा रहेको प्रदेश सरकारले […]