विश्व बैंकले नेपालाई साढे दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । नेपालको कृषि र पोषण क्षेत्रका लागि विश्व बैंकले दुई करोड अमेरिकी डलर (दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहयोग...
रासायनिक मलको सहज आपूर्ति र वितरणका लागि सरकारले किसानलाई यो वर्ष ३८ अर्ब ७३ करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत १५ अर्ब रासायनिक मल...
२१ मंसिर, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड र नर्वे सरकारबाट ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने भएको छ । सरकारले फिनल्याण्ड सरकारबाट १९ मिलियन यूरो (२ अर्ब ५४ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार […]
जापान सरकारले नेपालका विभिन्न विकास परियोजनाका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण र २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ । सो अनुदान रकम नेपालको पूर्वी तराईस्थित चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि दिइएको हो । यसै गरी काठमाडौँ र पोखराको सहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानले …
कर्णालीका स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० का लागि २६ अर्ब भन्दा बढी बजेट अनुदान रकम पाएका छन् । संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको अनुदान बजेट अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहले २६ अर्ब ९५ करोड ६४ लाख रकम अनुदानस्वरुप पाएका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लाका स्थानीय तहले अनुदान बजेट पाएका छन् । सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहका लागि ४ अर्ब १६ करोड ४ लाख छुट्याइएको छ। रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहले २ अर्ब ५१ करोड १९ लाख रकम पाएका छन । त्यस्तै, सल्यानका १० स्थानीय
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत करिब ६० अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकाले करिब ८० अर्ब रूपैयाँ थप अनुदान दिने भएको छ। नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, मानवीय विकास, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायत क्षेत्रको विकासका लागि अनुदान दिन लागिएको हो। अमेरिकाले विगतदेखि नै युएसएआइडीमार्फत अनुदान सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्को […]
जापानले विराटनगरमा खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई दुई अर्ब सात करोड अनुदान सहयोग उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आज हस्ताक्षर गरे । आयोजना कार्यान्वयनका लागि अर्को अनुदान सम्झौतामा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सु र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्य
काठमाडौं। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ समानीकरण अनुदान उपलब्ध गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज बजेट भाषणका क्रममा उक्त कुरा बताएका हुन्। पौडेलका अनुसार सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
