नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रले विद्युत्का खम्बा प्रयोग गरेका केबल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको छ। आफ्नो विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी अप्टिकल...
काठमाडौं, असोज १८ । केबल तथा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीको तार काटेकोमा चौतर्फी विरोध भएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अबदेखि तार नकाट्ने बताएको छ। पछिल्लो समय इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायक कम्पनीले नियमित बिजुलीको पोलबापतको भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले धमाधम सेवा प्रदायक कम्पनीको तार काट्ने अभियान सुरु गरेको थियो। प्राधिकरणले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर प्राधिकरणको संरचना […]
पोलको भाडा बढाएको विषयमा विद्युत प्राधिकरणलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले पोलको बढाउनुको कारण माग गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ ।आइस्पानले अन्तरिम आदेश माग गरेको भएपनि सर्वोच्चले अहिले कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गर्दै छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
काठमाडौं, असोज १७ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तत्कालका लागि इन्टरनेटको तार नकाट्ने भएको छ । आइतबार उर्जा मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम, दुरसञ्चार प्राधिकरण र सुचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तत्काल इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नगर्ने तर कात्तिक मसान्तभित्रै सेवा प्रदायकले पोलको भाडा तिनुपर्ने सहमति भएको सञ्चार मन्त्रालय प्रवक्ता विनोद सिंहले जानकारी दिनुभयो । […]
काठमाडौं, (नेस) । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडा नतिर्ने केबल टिभीहरुको आजबाट लाइन काटन शुरु गर्ने भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ दररेटअनुसार केबल सञ्चालकहरुले सम्झौताबिना नै केबल चलाउने अडान लिएपछि प्राधिकरणले लाइन काट्ने भएको हो । केलब टिभी सञ्चालकले नयाँ दररेटअनुसार सम्झौता गर्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि प्राधिकरणले आजबाट सांकेतिक रूपमा लाइन काट्ने […]
काठमाडौं, असोज १५ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै पोलको भाडा माग्दा इन्टरनेट प्रदायक र केबल टिभी सञ्चालहरूले भने सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भाडा दर वृद्धि नगर्न सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडाका कारण इन्टरनेट सेवा र केबल सेवा महँगो हुने भन्दै उनीहरुले भाडा दरवृद्धि नगर्न अल्टिमेटम दिएका हुन् । तर, […]
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै पोलको भाडा माग्दा इन्टरनेट प्रदायक र केबल टिभी सञ्चालहरूले भने सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भाडा दर वृद्धि नगर्न सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडाका कारण इन्टरनेट सेवा र केबल सेवा महँगो हुने भन्दै उनीहरुले भाडा दरवृद्धि नगर्न अल्टिमेटम दिएका हुन् । तर, प्राधिकरणले भने […]
The post प्राधिकरणले आफ्नै पोलको भाडा मागेपछि…. appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
हालकै शुल्कमा पोलको भाडा तिरेर सेवा दिन सकिन्न : अध्यक्ष पराजुली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूखुसी बिजुलीको पोल उपयोग गरेको र विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको शुल्क तिर्न आनाकानी गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अब कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टिभी सेवा सञ्चालन गर्ने […]
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यापारिक स्वार्थका कारण सर्वसाधारणमा आर्थिक भार थपिने भएको छ । प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अस्वभाविक आर्थिक भार थपिने भएको हो । प्राधिकरणले मनलाग्दी शुल्क बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा असर पर्ने भएको हो ।डिजिटल नेपालको अभियानमाथि अवरोधसरकारले डिजिटल नेपालको अवधारण अंगिकार गरेको लामो समय भईसक्यो । स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा फ्री वाईफाई, विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको सहज पहुँचसहित हरेक नागरिकले सुलभ दरमा इन्टरनेट उपभोग गर्न सकुन् भन्ने उदेश्य सरकारको छ ।तर, विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट महँगो हुनेगरी पोलको भाडादर अस्वभाविक बढाएको छ । यसरी जथाभावी पोलको शुल्क बढाउँदा डिजिटल नेपालको योजना नै धरापमा परेको छ ।कुलमानको हठशुल्क बढाएको विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरण गुहारेपछि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलायो । तर, कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि नपठाएर २ पटक छलफल बहिष्कार गरिसकेका छन् ।विद्युत बिक्री गरेर नभई विद्युतीय पोल प्रयोग गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढी भाडा लिएर प्राधिकरणको नाफा बढाउने रणनीतिमा कुलमान लाग्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भएको सेवा प्रदायकहरुको दाबी छ ।समितिको प्रतिवेदन नै अस्वीकारपोलको भाडा बढेको सूचना आएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन तम्सिए । तत्काल मूल्य नबढाउन र भएको के हो भन्नेबारे यथार्थ जानकारी लिन सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो ।तत्कालीन सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले पनि प्राधिकरणले अस्वभाविक भाडा बढाएको निष्कर्ष निकाल्यो । एकैपटक ३ सय प्रतिशत भन्दा भाडा बढाउनु उचित्त नदेखिएको ठहर गर्दै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कुलमानले मान्न आवश्यक ठानेनन् । र, आफूले पहिला तोकेकै भाडादरलाई कायम गराए ।तर,त्यसको केहीपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आए । पोलको भाडा अस्वभाविक बढेको तर, नियामकले अहिले नै शुल्क नबढाउन गरेको आग्रहलाई मान्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोलको भाडा घटाउन पहल गर्न प्राधिकरणमा बारम्बार अनुरोध गर्दै आए । तर, छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको सट्टा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका उपकरण हटाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्न थाल्यो । त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पोलको मूल्यलाई बेरुजु देखाइदियो । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले माओवादीको पहलमा कुलमानलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्कायो । त्यसपछि उनी अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग पोलको भाडा उठाउन तम्सिएका छन् । २ पटक बैठक बहिष्कारकलमान घिसिङले प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति पाएसँगै भदौ १६ गते एउटा सूचना जारी गरेर पोलको भाडा तिर्न र सम्झौता नवीकरण गर्न इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायहरु दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय गुहार्न पुगे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै भदौ २२ गतेका लागि छलफलमा बोलायो । तर, उक्त बैठक विद्युत प्राधिकरणले बहिष्कार गर्यो ।भदौ २२ को बैठक बहिष्कार गरेको विद्युत प्राधिकरणले भदौ २९ गते अर्को सूचना निकाल्दै असोज १५ गतेसम्म शुल्क नतिरे वा नवीकरण नगरे पोलमा रहेका इन्टरनेटका तार काटिदिने चेतावनी दियो ।पहिलो पटक बोलाएको बैठकमा विद्युत प्राधिकरण नआएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेका लागि फेरि बोलायो । तर, असोज १ गतेको बैठक पनि विद्युत् प्राधिकरणले बहिष्कार नै गर्यो ।विद्युत प्राधिकरणले छलफल बहिष्कार गरेपछि आनित भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो विषयमा नेतृत्वसहित समाधान निकाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्यो । त्यसपछि आज मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, बैठकमा के के कुरा भए भन्ने जानकारी आईसकेको छैन ।कति छ प्राधिकरणले तोकेको भाडादर ?प्राधिकरणले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्युतीय पोलहरूमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेबापत हरेक वर्ष १ किलोमिटर केबलको ९ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ देखि ४८ कोरसम्मको प्रति किलोमिटर १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ ।नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति केबल प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँबाट नबढ्ने गरी शुल्क तय गरेको छ । यसअघि, २०७५ सालसम्म प्रतिपोल प्रतिवर्ष २०५ रुपैयाँ तिर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अब प्रतिपोल प्रतिवर्ष ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडा वृद्धि गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान)ले इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले २९ भदौमा सूचना प्रकाशन गरी पोलको भाडादर बढाएको जानकारी दिएको थियो ।...
