‍सम्झौता नवीकरण नगर्ने र पोलको भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकको तार हटाउँदै विद्युत प्राधिकरण

कुलमानको ‘यूटर्न’: भने, ‘पोलको भाडा आफैँ तोकेर तिर्दा हुन्छ’

इन्टरनेट र केवल टिभी सेवा प्रदायकका लागि विद्युत प्राधिकरणले अर्को सूचना निकालेको छ । यसअघि आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुँदै प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्को सूचना जारी गराएका हुन् ।प्राधिकरणको सूचना अनुसार अब केवल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडा तिर्न नपर्ने भएको छ । आफूले कति पोल प्रयोग गरिरहेको हो, त्यसको जानकारी कार्तिक मसान्तसम्म गराउन र आफैँले शुल्क तोकेर तिर्न प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई भनेको छ ।‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्युत पोलहरू प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण टेलिफोन÷इन्टरनेट केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूले २०७८ कार्तिक मसान्तभित्र आफूले सेवा सञ्चालनका लागि पोल प्रयोग गरेको स्थान, प्रयोग परिमाण (कि.मी.) तथा पोलको भाडा भुक्तानी गर्न बाँकी अवधिको स्वघोषणा गरी सोको पुष्टि गर्ने कागजातहरू सहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका स्थानीय वितरण केन्द्रहरू मार्फत सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालयमा पेस गरी सम्झौता गरी (निश्चित अवधिभित्र सोको संयुक्त प्रमाणीकरण गर्ने गरी) सेवा सञ्चालन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ’ प्राधिकरणले भनेको छ, ‘तोकिएको समयभित्र उल्लेखित विवरण सहित सम्झौताका लागि नआउने सेवा प्रदायकहरूको हकमा प्राधिकरणको वितरण संरचनाहरूका आधारमा विद्युत प्राधिकरण स्वयंले भाडा रकम निर्धारण गरी असुली कार्य अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’यसअघिःकुलमानले गल्ती स्वीकार्दै भने, ‘आई एम सरी !’नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी÷अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन÷इन्टरनेट ÷ केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गर्ने सेवाविद्युत प्राधिकरणले टेलिफोन÷इन्टरनेट केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकहरूको केही स्थानमा जडान भएको केबुल प्राधिकरणले छुटाएपछि सिर्जित असहज परिस्थितिको समाधानका लागि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालको अध्यक्षतामा असोज १७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधिहरू छलफल गरी उपरोक्त समस्याको समाधानका लागि सेवा प्रदायकहरूले विद्युतका पोलहरू प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयं घोषणा गरी २०७८ कार्तिक मसान्तभित्र सम्झौता गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पनि जनाएको छ ।यो समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि उपायहरू सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

अब प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार नकाट्ने, विवाद समाधानको लागि बन्यो समिति

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट र केवलको तार काट्न थालेपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्नको लागि समिति गठन भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, संचार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयबीच आज भएको छलफलमा विवाद समाधान गर्नको लागि समिति बनाउने निर्णय भएको हो । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा ६ सदस्यी समिति गठन गरिएको हो । समितिका सदस्य सचिवमा सहसचिव अनुप नेपाललाई तोकिएको छ । समितिमा उर्जा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, केवुल व्यवसायी र इन्टरनेट व्यवसायीको प्रतिनिधित्व रहने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै इन्टरनेट र केबुल सेवा प्रद्यकको लाइन काट्न थालेपछि विवाद बढेको हो । पोलको भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट रटिभी केबुल सेवा प्रदायकका लाइन काटेको थियो । तर उपभोक्ताको अधिकार नै हनन भएको र अत्यावश्यक सेवामा अवरोध पुर्याएको भन्दै ब्यापक जनविरोध भएपछि हाल प्राधिकरण पछि हटेको छ । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकको तार सांकेतिक रुपमा काटिएको तर अब भने नकाटिने र काटिएको पनि जोडिने बताएको छ । प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले तिर्न अस्विकार गर्दै आएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) भने यहि मुद्दा लिएर सर्वोच्च समेत गएको छ । अदालतले आज नै विद्युत प्राधिकरणलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले पोलको बढाउनुको कारण माग गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ । आइस्पानले अन्तरिम आदेश माग गरेको भएपनि सर्वोच्चले अहिले कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गर्दै छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

तार काट्नलाई कुलमान आक्रामक किन ? जानकार भन्छन्, 'झन्डै २ अर्बको सवाल जो छ'

बिद्युत प्राधिकरणले आजदेखि अप्टिकल फाइबरको तार काटेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले देशभर इन्टरनेट सेवा सटडाउन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाईडर एसोसियसन अफ नेपाल, 'आइस्पान' ले आज एक बिज्ञप्ती मार्फत यस्तो चेतावनी दिएको हो। यता इन्टरनेट तथा टेलिकमहरुको नियामक समेत रहेको नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले समेत बिद्युत प्राधिकरणले यसरी तार काट्नु गलत भएको भन्दै उसलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ। बिद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएपछि सृजना भएको समस्याको समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय, दुरसंचार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालबीच प्रयास भइरहेको अवस्थामा अनायास अप्टिकल फाइबर काटिएको दुरसंचार प्राधिकरणको आरोप छ। बढेको पोलको भाडा तिर्नलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि भाडा नतिरेपछि तार काट्न बाध्य भएको बिद्युत प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ। पटक पटक समय थप गर्दै बढेको भाडा तिर्नलाई समय दीईएपनि भाडा नतिरेकाले तार काट्न बाध्य भएको बिद्युत प्राधिकरणको भनाई छ। बीना बिकल्प अप्टिकल फाईबरको तार काटिंदा आम सर्वसाधारणले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नबाट बन्चित भएका छन्। कोभिड १९ जस्तो अवस्थामा घरबाटै काम गर्ने बानि भईसकेका र इन्टरनेट बीना संचालन हुनै नसक्ने अनलाईन शिक्षा, बैङ्किङ्ग, रोजगारी, स्वास्थ्य, विमानस्थल जस्तो संवेदनशिल क्षेत्र प्रभावित भएकाले कुलमान घिसिङ यसरी आक्रमक किन भए भन्नेबारे चाँसो बढेको छ। बिद्युत प्राधिकरणमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्न लागेका (अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको) कुलमान घिसिङ आक्रामक भएको बिषयलाई लिएर भने अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। यो पनि:- कुलमानले तार काटेपछि व्यवसायी आन्दोलित, प्राधिकरण नसच्चिएसम्म इन्टरनेट ठप्प पार्ने चेतावनी- इन्टरनेटको तार काट्ने विद्युत प्राधिकरणलाई कारबाही गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको मागतार काट्नलाई कुलमान आक्रामक हुनुमा यो मात्र कारण नभएको जानकारहरु बताउँछन्। नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पोल प्रयोग गरेर मनग्गे आम्दानी गरेकाले त्यसको केहि प्रतिशत आम्दानी बिद्युत प्राधिकरणलाई पनि हुनुपर्ने आशयले कुलमानले २०७५ सालमा १५०० प्रतिशतले पोल भाडा बढाएको जानकारहरुको भनाई छ। कुलमानले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नै पोलको भाडा २०७५ सालमा १५०० प्रतिशतले बढाएको तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त बढेको अनुसारको भाडा नतिरेकाले कुलमान आक्रमाक बनेको जानकारहरुको भनाई रहेको छ। बढेको पोल भाडा तिर्दा टेलिकमबाट मात्रै बार्षिक डेढ अर्ब आम्दानी हुने र त्यहि अनुसार एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट आम्दानी हुने भएकाले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा प्राधिकरणले धेरै कमाएको देखाउनलाई समेत कुलमानले आक्रामक नीति अख्तियार गरेको बताइएको छ।

Bizpati भाद्र २०७८

तार काट्नलाई कुलमान आक्रामक किन ? जानकार भन्छन्, 'झन्डै २ अर्बको सवाल जो छ'

बिद्युत प्राधिकरणले आजदेखि अप्टिकल फाइबरको तार काटेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले देशभर इन्टरनेट सेवा सटडाउन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाईडर एसोसियसन अफ नेपाल, 'आइस्पान' ले आज एक बिज्ञप्ती मार्फत यस्तो चेतावनी दिएको हो। यता इन्टरनेट तथा टेलिकमहरुको नियामक समेत रहेको नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले समेत बिद्युत प्राधिकरणले यसरी तार काट्नु गलत भएको भन्दै उसलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ। बिद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएपछि सृजना भएको समस्याको समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय, दुरसंचार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालबीच प्रयास भइरहेको अवस्थामा अनायास अप्टिकल फाइबर काटिएको दुरसंचार प्राधिकरणको आरोप छ। बढेको पोलको भाडा तिर्नलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि भाडा नतिरेपछि तार काट्न बाध्य भएको बिद्युत प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ। पटक पटक समय थप गर्दै बढेको भाडा तिर्नलाई समय दीईएपनि भाडा नतिरेकाले तार काट्न बाध्य भएको बिद्युत प्राधिकरणको भनाई छ। बीना बिकल्प अप्टिकल फाईबरको तार काटिंदा आम सर्वसाधारणले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नबाट बन्चित भएका छन्। कोभिड १९ जस्तो अवस्थामा घरबाटै काम गर्ने बानि भईसकेका र इन्टरनेट बीना संचालन हुनै नसक्ने अनलाईन शिक्षा, बैङ्किङ्ग, रोजगारी, स्वास्थ्य, विमानस्थल जस्तो संवेदनशिल क्षेत्र प्रभावित भएकाले कुलमान घिसिङ यसरी आक्रमक किन भए भन्नेबारे चाँसो बढेको छ। बिद्युत प्राधिकरणमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्न लागेका (अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको) कुलमान घिसिङ आक्रामक भएको बिषयलाई लिएर भने अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। यो पनि:- कुलमानले तार काटेपछि व्यवसायी आन्दोलित, प्राधिकरण नसच्चिएसम्म इन्टरनेट ठप्प पार्ने चेतावनी- इन्टरनेटको तार काट्ने विद्युत प्राधिकरणलाई कारबाही गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको मागतार काट्नलाई कुलमान आक्रामक हुनुमा यो मात्र कारण नभएको जानकारहरु बताउँछन्। नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पोल प्रयोग गरेर मनग्गे आम्दानी गरेकाले त्यसको केहि प्रतिशत आम्दानी बिद्युत प्राधिकरणलाई पनि हुनुपर्ने आशयले कुलमानले २०७५ सालमा १५०० प्रतिशतले पोल भाडा बढाएको जानकारहरुको भनाई छ। कुलमानले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नै पोलको भाडा २०७५ सालमा १५०० प्रतिशतले बढाएको तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त बढेको अनुसारको भाडा नतिरेकाले कुलमान आक्रमाक बनेको जानकारहरुको भनाई रहेको छ। बढेको पोल भाडा तिर्दा टेलिकमबाट मात्रै बार्षिक डेढ अर्ब आम्दानी हुने र त्यहि अनुसार एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट आम्दानी हुने भएकाले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा प्राधिकरणले धेरै कमाएको देखाउनलाई समेत कुलमानले आक्रामक नीति अख्तियार गरेको बताइएको छ।

Bizpati भाद्र २०७८

संखुवासभामा विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडा उठाउन थाल्यो

नेपाल विद्युत प्राधिकरण खाँदबारी वितरण केन्द्रले संखुवासभामा केबल नेटवर्क र इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूले

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

भरतपुरमा पोल भाडा नबुझाउने इन्टरनेटको तार काटियो

१६ असोज, चितवन । सेवा प्रदायक कम्पनीले पोलको भाडा नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले इन्टरनेटको तार काटिदिएको छ । तार काटिएका सेवा प्रदायकको इन्टरनेट सेवासमेत अवरुद्ध हुन थालेको छ । सम्झौता अनुसार विजुलीको पोलको भाडा नतिर्र्नेे इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको तार काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

केवल टिभी व्यवसायीदेखि चलचित्र निर्मातासम्मको निष्कर्ष, ‘कुलमानमा दम्भ बढ्यो’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएपछि आक्रोशित बनेका केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा सुरु भएको छ । टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको भेलामा ४ सय बढी व्यवसायी सहभागी छन् ।भेलाका सबै वक्ताहरुले उर्जामन्त्री पम्फा भुसालकै अगाडी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चर्को आलोचना गरेका छन् । कुलमान सूचनाको हकविरुद्द उभिएः अध्यक्ष शर्माटेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले पोलको भाडा अनावश्यक रुपमा बढ्दा नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने बताए । प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेर सिमित शुल्क तिरेर आफूहरुले घर घरमा टेलिभिजन पुर्याएको तर एकैपटक आफूखुशी ३५० प्रतिशतसम्म पोल भाडा बढाएर प्राधिकरणले नागरिकको सूचना पाउने अधिकार खोस्न खोजेको उनको भनाई छ । शर्माले प्राधिकरणले तोकेको शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै असोज १५ गतेसम्म पैसा नतिरे तार काट्ने चेतावनी कार्यान्वयन गरिए टेलिभिजनको प्रशारण बन्द हुने बताएका छन् ।प्राधिकरण सच्चिनुपर्छः अध्यक्ष अधिकारीनेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मनोरञ्जन फोरमका सभापतिसमेत रहेका नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले विद्युत प्राधिकरण सच्चिनुपर्ने बताएका छन् । उनले केवल टिभी व्यवसायीहरुको मागमा संघको समर्थन रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न सुझाव पनि दिए ।केवल टिभी व्वसायीका मागमा आफूहरुको ऐक्यबद्धता रहेको जनाउँदै अध्यक्ष अधिकारीले पोलमा बढाइएको भाडादर बैज्ञानिक नभएको तर्क गरेका छन् ।कुलमानमा दम्भ बढ्योः अध्यक्ष शर्मानेपाल चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माले पनि कुलमान घिसिङमा दम्भ बढेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलामा उनले कुलमानमा पलाएको दम्भका कारण मुलुकले घाटा ब्यहोर्नु पर्ने चेतावनी पदि दिए ।‘कूलमानजीलाई जनतामाझ लोकप्रिय छु भन्ने छ, उहाँमा कति दम्भ छ भन्ने कुरा मैले एक दुई वटा मिटिङमा देखेको छु’ शर्माले भन्छन्, ‘प्रशासकहरु दम्भी हुँदा त्यसले राष्ट्रलाई नै घाटा हुने हो ।’प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएको विषयमा केवल टेलिभिजन व्यवसायीको आन्दोलानमा चलचित्र संघको पनि समर्थन रहेको शर्माको भनाई छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ‘खलनायक’ बन्दै कुलमान, पोलको भाडा बढाएर नाफा बढाउने दाउ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यापारिक स्वार्थका कारण सर्वसाधारणमा आर्थिक भार थपिने भएको छ । प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अस्वभाविक आर्थिक भार थपिने भएको हो । प्राधिकरणले मनलाग्दी शुल्क बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा असर पर्ने भएको हो ।डिजिटल नेपालको अभियानमाथि अवरोधसरकारले डिजिटल नेपालको अवधारण अंगिकार गरेको लामो समय भईसक्यो । स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा फ्री वाईफाई, विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको सहज पहुँचसहित हरेक नागरिकले सुलभ दरमा इन्टरनेट उपभोग गर्न सकुन् भन्ने उदेश्य सरकारको छ ।तर, विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट महँगो हुनेगरी पोलको भाडादर अस्वभाविक बढाएको छ । यसरी जथाभावी पोलको शुल्क बढाउँदा डिजिटल नेपालको योजना नै धरापमा परेको छ ।कुलमानको हठशुल्क बढाएको विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरण गुहारेपछि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलायो । तर, कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि नपठाएर २ पटक छलफल बहिष्कार गरिसकेका छन् ।विद्युत बिक्री गरेर नभई विद्युतीय पोल प्रयोग गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढी भाडा लिएर प्राधिकरणको नाफा बढाउने रणनीतिमा कुलमान लाग्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भएको सेवा प्रदायकहरुको दाबी छ ।समितिको प्रतिवेदन नै अस्वीकारपोलको भाडा बढेको सूचना आएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन तम्सिए । तत्काल मूल्य नबढाउन र भएको के हो भन्नेबारे यथार्थ जानकारी लिन सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो ।तत्कालीन सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले पनि प्राधिकरणले अस्वभाविक भाडा बढाएको निष्कर्ष निकाल्यो । एकैपटक ३ सय प्रतिशत भन्दा भाडा बढाउनु उचित्त नदेखिएको ठहर गर्दै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कुलमानले मान्न आवश्यक ठानेनन् । र, आफूले पहिला तोकेकै भाडादरलाई कायम गराए ।तर,त्यसको केहीपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आए । पोलको भाडा अस्वभाविक बढेको तर, नियामकले अहिले नै शुल्क नबढाउन गरेको आग्रहलाई मान्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोलको भाडा घटाउन पहल गर्न प्राधिकरणमा बारम्बार अनुरोध गर्दै आए । तर, छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको सट्टा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका उपकरण हटाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्न थाल्यो । त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पोलको मूल्यलाई बेरुजु देखाइदियो । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले माओवादीको पहलमा कुलमानलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्कायो । त्यसपछि उनी अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग पोलको भाडा उठाउन तम्सिएका छन् । २ पटक बैठक बहिष्कारकलमान घिसिङले प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति पाएसँगै भदौ १६ गते एउटा सूचना जारी गरेर पोलको भाडा तिर्न र सम्झौता नवीकरण गर्न इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायहरु दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय गुहार्न पुगे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै भदौ २२ गतेका लागि छलफलमा बोलायो । तर, उक्त बैठक विद्युत प्राधिकरणले बहिष्कार गर्यो ।भदौ २२ को बैठक बहिष्कार गरेको विद्युत प्राधिकरणले भदौ २९ गते अर्को सूचना निकाल्दै असोज १५ गतेसम्म शुल्क नतिरे वा नवीकरण नगरे पोलमा रहेका इन्टरनेटका तार काटिदिने चेतावनी दियो ।पहिलो पटक बोलाएको बैठकमा विद्युत प्राधिकरण नआएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेका लागि फेरि बोलायो । तर, असोज १ गतेको बैठक पनि विद्युत् प्राधिकरणले बहिष्कार नै गर्यो ।विद्युत प्राधिकरणले छलफल बहिष्कार गरेपछि आनित भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो विषयमा नेतृत्वसहित समाधान निकाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्यो । त्यसपछि आज मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, बैठकमा के के कुरा भए भन्ने जानकारी आईसकेको छैन ।कति छ प्राधिकरणले तोकेको भाडादर ?प्राधिकरणले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्युतीय पोलहरूमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेबापत हरेक वर्ष १ किलोमिटर केबलको ९ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ देखि ४८ कोरसम्मको प्रति किलोमिटर १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ ।नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति केबल प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँबाट नबढ्ने गरी शुल्क तय गरेको छ । यसअघि, २०७५ सालसम्म प्रतिपोल प्रतिवर्ष २०५ रुपैयाँ तिर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अब प्रतिपोल प्रतिवर्ष ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

‍सम्झौता नवीकरण नगर्ने र पोलको भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकको तार हटाउँदै विद्युत प्राधिकरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल विद्युत प्राधिकरण खाँदबारी वितरण केन्द्रले संखुवासभामा केबल नेटवर्क र इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूले