प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा इन्टरनेटको शुल्क पनि तीन सयले बढाइँदै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडा वृद्धि गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान)ले इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले २९ भदौमा सूचना प्रकाशन गरी पोलको भाडादर बढाएको जानकारी दिएको थियो ।...
इन्टरनेट र केवल टिभी सेवा प्रदायकका लागि विद्युत प्राधिकरणले अर्को सूचना निकालेको छ । यसअघि आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुँदै प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्को सूचना जारी गराएका हुन् ।प्राधिकरणको सूचना अनुसार अब केवल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडा तिर्न नपर्ने भएको छ । आफूले कति पोल प्रयोग गरिरहेको हो, त्यसको जानकारी कार्तिक मसान्तसम्म गराउन र आफैँले शुल्क तोकेर तिर्न प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई भनेको छ ।‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्युत पोलहरू प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण टेलिफोन÷इन्टरनेट केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूले २०७८ कार्तिक मसान्तभित्र आफूले सेवा सञ्चालनका लागि पोल प्रयोग गरेको स्थान, प्रयोग परिमाण (कि.मी.) तथा पोलको भाडा भुक्तानी गर्न बाँकी अवधिको स्वघोषणा गरी सोको पुष्टि गर्ने कागजातहरू सहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका स्थानीय वितरण केन्द्रहरू मार्फत सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालयमा पेस गरी सम्झौता गरी (निश्चित अवधिभित्र सोको संयुक्त प्रमाणीकरण गर्ने गरी) सेवा सञ्चालन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ’ प्राधिकरणले भनेको छ, ‘तोकिएको समयभित्र उल्लेखित विवरण सहित सम्झौताका लागि नआउने सेवा प्रदायकहरूको हकमा प्राधिकरणको वितरण संरचनाहरूका आधारमा विद्युत प्राधिकरण स्वयंले भाडा रकम निर्धारण गरी असुली कार्य अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’यसअघिःकुलमानले गल्ती स्वीकार्दै भने, ‘आई एम सरी !’नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी÷अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन÷इन्टरनेट ÷ केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गर्ने सेवाविद्युत प्राधिकरणले टेलिफोन÷इन्टरनेट केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकहरूको केही स्थानमा जडान भएको केबुल प्राधिकरणले छुटाएपछि सिर्जित असहज परिस्थितिको समाधानका लागि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालको अध्यक्षतामा असोज १७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधिहरू छलफल गरी उपरोक्त समस्याको समाधानका लागि सेवा प्रदायकहरूले विद्युतका पोलहरू प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयं घोषणा गरी २०७८ कार्तिक मसान्तभित्र सम्झौता गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पनि जनाएको छ ।यो समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि उपायहरू सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
बुधबार केवल टिभी व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरे । विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएपछि आन्दोलित भएका केवल टिभी व्यवसायीहरुले बुधबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेका हुन् । भेलामा उपस्थित भएर केवल टिभी व्यवसायी इतरका व्यक्तिहरुले पनि उनीहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । बन्दसत्रमा प्रदेश अनुसार टोली बनाएर छलफल गरेका व्यवसायीहरुले कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणविरुद्द संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष सुनाएका छन् ।प्रदेश १ (दिनेश सुवेदी–टोली नेता)समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै प्रदेश नम्बर १ का टोली नेता दिनेश सुवेदीले बढेको पोलको भाडा तिर्नै नसक्ने बताए । उनले एप्सहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, एनालकलाई डिजिटलमा जाने समय थप हुनुपर्ने र पोलको भाडा बढाएका कुलमानविरुद्द केवल टिभी व्यवसायी महासंघले संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने सुनाए ।प्रदेश २ (पवन कुमार शाह–टोली नेता)प्रदेश नम्बर २ का व्यवसायीका तर्फबाट छलफलका निष्कर्ष सुनाउँदै टोली नेता पवन कुमार शाहले यसअघि प्राधिकरणले तोकेको पोलको भाडा तिर्दापनि व्यवसायीलाई जानकारी नै नदिई पोल सारेर प्राधिकरणले अनावश्यक दुःख दिने काम गरेको गुनासो गरेका छन् । उनले अब बढेको पोलको भाडा तिर्न आफूहरु नसक्ने र सिमा क्षेत्रमा भारतीय डीटीएचका कारण नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेको दुखेसो पोखेका छन् । बागमती प्रदेश (पुष्पलाल श्रेष्ठ–टोली नेता)बागमतीका टोली नेताका रुपमा छलफलको निष्कर्ष सुनाएका पुष्पलाल श्रेष्ठले संघप्रति नै आक्रोश पोखे । ठूला केवुल व्यवसायीहरुले सानालाई हेप्ने गरेको उनको गुनासो छ । ‘भन्दा साथीहरुलाई चित्त दुख्ला, तर हाम्रा ठूला केवुल व्यवसायीहरुले सानालाई जहिल्यै हेपाहा नजरले हेर्नुभयो’ उनले भने, ‘आज खोइ महासंघ, कहाँ छ ? ३ वर्षदेखि महासंघ हराएको छ ।’यसअघिःकेवल टिभी व्यवसायीदेखि चलचित्र निर्मातासम्मको निष्कर्ष, ‘कुलमानमा दम्भ बढ्यो’उनले साना व्यवसायीहरु मिलेर छुट्टै महासंघ बनाएर जाने सोच रहेको पनि सुनाए ।यसैक्रममा उनले पोलको भाडा तिर्न नसकिने बताउँदै इन्टरनेटबाट चल्ने विदेशी एप्सहरुलाई करको दायरामा ल्याउन वा यसो गर्न नसकिए बन्द गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।गण्डकी प्रदेश (महाप्रसाद सुवेदी–टोली नेता)अन्य प्रदेशका टोली नेताभन्दा निकै आक्रोशित देखिएका महाप्रसाद सुवेदीले प्राधिकरणले बढाएको भाडा मात्रै नभई यसअघि तिर्दै आएको भाडा पनि अब नतिर्ने चेतावनी दिए ।‘हाम्रै खेतमा पोल गाडेर प्राधिकरण व्यापार गर्ने, अनि हामीसँगै पैसा माग्ने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘बिजुली हामीलाई पनि चाहिएको छ भनेर हामीले पोल गाड्न दिएको हो, त्यसमा केवल टिभीका तार टाँगेवापत केही शुल्क पनि तिरेकै हौँ, तर एकोहोरो पेल्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ, अब त्यो तिर्दै आएको पैसा पनि तिर्दैनौँ, हाम्रो खेतमा पोल गाडेवापत प्राधिकरणसँग अब मुआब्जा माग्ने हो ।’प्राधिकरणले पोल गाडेको छेउको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन खोज्दा बैंकले नदिने र घर बनाएर बस्न पनि स्थानीय तहले नक्सा पास नगरिदिने उनको गुनासो छ । सुवेदीले महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले सदस्य व्यवसायीका माग सम्बन्धित निकायमा राख्न नसकेको आरोप पनि लगाए ।लुम्बिनी प्रदेश (मनोहरी योगी–टोली नेता)लुम्बिनी प्रदेशका केवुल टिभी व्यवसायीका तर्फबाट छलफलको निष्कर्ष सुनाउन मञ्चमा पुगेका मनोहरी योगीले कुलमान घिसिङ र प्राधिकरण विरुद्द अदालत जानुपर्ने बताएका छन् । कानुन व्यवसायीले पनि अत्याधिक चर्को शुल्क लिनेगरी प्राधिकरणले गरेको निर्णय संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार विपरित भएकाले अदालत जान सुझाव दिएकाले अब ढिला गर्न नहुने उनको तर्क छ ।उनले सुरुमा कानुन व्यवसायीसहित सञ्चार र उर्जा मन्त्रालयमा डेलिकेशन जान पनि नेतृत्वलाई सुझाए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएपछि आक्रोशित बनेका केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा सुरु भएको छ । टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको भेलामा ४ सय बढी व्यवसायी सहभागी छन् ।भेलाका सबै वक्ताहरुले उर्जामन्त्री पम्फा भुसालकै अगाडी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चर्को आलोचना गरेका छन् । कुलमान सूचनाको हकविरुद्द उभिएः अध्यक्ष शर्माटेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले पोलको भाडा अनावश्यक रुपमा बढ्दा नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने बताए । प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेर सिमित शुल्क तिरेर आफूहरुले घर घरमा टेलिभिजन पुर्याएको तर एकैपटक आफूखुशी ३५० प्रतिशतसम्म पोल भाडा बढाएर प्राधिकरणले नागरिकको सूचना पाउने अधिकार खोस्न खोजेको उनको भनाई छ । शर्माले प्राधिकरणले तोकेको शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै असोज १५ गतेसम्म पैसा नतिरे तार काट्ने चेतावनी कार्यान्वयन गरिए टेलिभिजनको प्रशारण बन्द हुने बताएका छन् ।प्राधिकरण सच्चिनुपर्छः अध्यक्ष अधिकारीनेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मनोरञ्जन फोरमका सभापतिसमेत रहेका नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले विद्युत प्राधिकरण सच्चिनुपर्ने बताएका छन् । उनले केवल टिभी व्यवसायीहरुको मागमा संघको समर्थन रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न सुझाव पनि दिए ।केवल टिभी व्वसायीका मागमा आफूहरुको ऐक्यबद्धता रहेको जनाउँदै अध्यक्ष अधिकारीले पोलमा बढाइएको भाडादर बैज्ञानिक नभएको तर्क गरेका छन् ।कुलमानमा दम्भ बढ्योः अध्यक्ष शर्मानेपाल चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माले पनि कुलमान घिसिङमा दम्भ बढेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलामा उनले कुलमानमा पलाएको दम्भका कारण मुलुकले घाटा ब्यहोर्नु पर्ने चेतावनी पदि दिए ।‘कूलमानजीलाई जनतामाझ लोकप्रिय छु भन्ने छ, उहाँमा कति दम्भ छ भन्ने कुरा मैले एक दुई वटा मिटिङमा देखेको छु’ शर्माले भन्छन्, ‘प्रशासकहरु दम्भी हुँदा त्यसले राष्ट्रलाई नै घाटा हुने हो ।’प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएको विषयमा केवल टेलिभिजन व्यवसायीको आन्दोलानमा चलचित्र संघको पनि समर्थन रहेको शर्माको भनाई छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले पोलको भाडा तिर्न इन्टरनेट तथा केवल सेवाहरूलाई ताकेता गरेसँंगै सरोकारवाला मूल्य बढाउन नियामकसम्म पुगेका छन् ।सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव लगेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक विद्युत् प्राधिकरणलाई पोलको भाडा तिर्नुपर्ने भएमा आफूहरूले सेवा नै दिन नसक्नेसम्म पनि बताएका छन् । इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने वा यथावत् रहने विषय विद्युत् प्राधिकरणको हातमा […]
हालकै शुल्कमा पोलको भाडा तिरेर सेवा दिन सकिन्न : अध्यक्ष पराजुली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूखुसी बिजुलीको पोल उपयोग गरेको र विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको शुल्क तिर्न आनाकानी गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अब कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टिभी सेवा सञ्चालन गर्ने […]
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यापारिक स्वार्थका कारण सर्वसाधारणमा आर्थिक भार थपिने भएको छ । प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अस्वभाविक आर्थिक भार थपिने भएको हो । प्राधिकरणले मनलाग्दी शुल्क बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा असर पर्ने भएको हो ।डिजिटल नेपालको अभियानमाथि अवरोधसरकारले डिजिटल नेपालको अवधारण अंगिकार गरेको लामो समय भईसक्यो । स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा फ्री वाईफाई, विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको सहज पहुँचसहित हरेक नागरिकले सुलभ दरमा इन्टरनेट उपभोग गर्न सकुन् भन्ने उदेश्य सरकारको छ ।तर, विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट महँगो हुनेगरी पोलको भाडादर अस्वभाविक बढाएको छ । यसरी जथाभावी पोलको शुल्क बढाउँदा डिजिटल नेपालको योजना नै धरापमा परेको छ ।कुलमानको हठशुल्क बढाएको विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरण गुहारेपछि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलायो । तर, कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि नपठाएर २ पटक छलफल बहिष्कार गरिसकेका छन् ।विद्युत बिक्री गरेर नभई विद्युतीय पोल प्रयोग गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढी भाडा लिएर प्राधिकरणको नाफा बढाउने रणनीतिमा कुलमान लाग्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भएको सेवा प्रदायकहरुको दाबी छ ।समितिको प्रतिवेदन नै अस्वीकारपोलको भाडा बढेको सूचना आएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन तम्सिए । तत्काल मूल्य नबढाउन र भएको के हो भन्नेबारे यथार्थ जानकारी लिन सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो ।तत्कालीन सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले पनि प्राधिकरणले अस्वभाविक भाडा बढाएको निष्कर्ष निकाल्यो । एकैपटक ३ सय प्रतिशत भन्दा भाडा बढाउनु उचित्त नदेखिएको ठहर गर्दै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कुलमानले मान्न आवश्यक ठानेनन् । र, आफूले पहिला तोकेकै भाडादरलाई कायम गराए ।तर,त्यसको केहीपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आए । पोलको भाडा अस्वभाविक बढेको तर, नियामकले अहिले नै शुल्क नबढाउन गरेको आग्रहलाई मान्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोलको भाडा घटाउन पहल गर्न प्राधिकरणमा बारम्बार अनुरोध गर्दै आए । तर, छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको सट्टा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका उपकरण हटाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्न थाल्यो । त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पोलको मूल्यलाई बेरुजु देखाइदियो । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले माओवादीको पहलमा कुलमानलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्कायो । त्यसपछि उनी अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग पोलको भाडा उठाउन तम्सिएका छन् । २ पटक बैठक बहिष्कारकलमान घिसिङले प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति पाएसँगै भदौ १६ गते एउटा सूचना जारी गरेर पोलको भाडा तिर्न र सम्झौता नवीकरण गर्न इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायहरु दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय गुहार्न पुगे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै भदौ २२ गतेका लागि छलफलमा बोलायो । तर, उक्त बैठक विद्युत प्राधिकरणले बहिष्कार गर्यो ।भदौ २२ को बैठक बहिष्कार गरेको विद्युत प्राधिकरणले भदौ २९ गते अर्को सूचना निकाल्दै असोज १५ गतेसम्म शुल्क नतिरे वा नवीकरण नगरे पोलमा रहेका इन्टरनेटका तार काटिदिने चेतावनी दियो ।पहिलो पटक बोलाएको बैठकमा विद्युत प्राधिकरण नआएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेका लागि फेरि बोलायो । तर, असोज १ गतेको बैठक पनि विद्युत् प्राधिकरणले बहिष्कार नै गर्यो ।विद्युत प्राधिकरणले छलफल बहिष्कार गरेपछि आनित भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो विषयमा नेतृत्वसहित समाधान निकाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्यो । त्यसपछि आज मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, बैठकमा के के कुरा भए भन्ने जानकारी आईसकेको छैन ।कति छ प्राधिकरणले तोकेको भाडादर ?प्राधिकरणले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्युतीय पोलहरूमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेबापत हरेक वर्ष १ किलोमिटर केबलको ९ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ देखि ४८ कोरसम्मको प्रति किलोमिटर १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ ।नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति केबल प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँबाट नबढ्ने गरी शुल्क तय गरेको छ । यसअघि, २०७५ सालसम्म प्रतिपोल प्रतिवर्ष २०५ रुपैयाँ तिर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अब प्रतिपोल प्रतिवर्ष ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
