पोलको भाडा नतिरेपछि तार काटेका हौं, अव काट्दैनौः प्राधिकरण

इन्टरनेटको तार काट्ने निर्णयबाट पछि हटे कुलमान

१८ असोज, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबुल टेलिभिजनहरुको तार नकाट्ने भएको छ । पोलको भाडा नतिरेको भन्दै शनिबार विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट र केबुल टेलिभिजनको तार काटेको थियो । तर, तार काट्दा उपभोक्ता प्रभावित भएको भन्दै प्राधिकरण पछि हटेको हो । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सांकेतिक रुपमा तार […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

पोलको तार काट्ने निर्णयबाट पछि हट्यो विद्युत् प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इन्टरनेटका तार काट्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । आम सर्वसाधारण मारमा पर्ने देखेर प्राधिकरण पछि हटेको हो । पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच पोलको भाडादर नमिल्दा देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन थालेको थियो । प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडा दूरसञ्चारले नतिर्दा प्राधिकरणले तार...

बाह्रखरी भाद्र २०७८

विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार नकाट्ने, पोलको भाडा तिर्ने सहमति

काठमाडौं, असोज १७ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तत्कालका लागि इन्टरनेटको तार नकाट्ने भएको छ । आइतबार उर्जा मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम, दुरसञ्चार प्राधिकरण र सुचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तत्काल इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नगर्ने तर कात्तिक मसान्तभित्रै सेवा प्रदायकले पोलको भाडा तिनुपर्ने सहमति भएको सञ्चार मन्त्रालय प्रवक्ता विनोद सिंहले जानकारी दिनुभयो । […]

Image Khabar भाद्र २०७८

तार काट्नलाई कुलमान आक्रामक किन ? जानकार भन्छन्, 'झन्डै २ अर्बको सवाल जो छ'

बिद्युत प्राधिकरणले आजदेखि अप्टिकल फाइबरको तार काटेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले देशभर इन्टरनेट सेवा सटडाउन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाईडर एसोसियसन अफ नेपाल, 'आइस्पान' ले आज एक बिज्ञप्ती मार्फत यस्तो चेतावनी दिएको हो। यता इन्टरनेट तथा टेलिकमहरुको नियामक समेत रहेको नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले समेत बिद्युत प्राधिकरणले यसरी तार काट्नु गलत भएको भन्दै उसलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ। बिद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएपछि सृजना भएको समस्याको समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय, दुरसंचार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालबीच प्रयास भइरहेको अवस्थामा अनायास अप्टिकल फाइबर काटिएको दुरसंचार प्राधिकरणको आरोप छ। बढेको पोलको भाडा तिर्नलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि भाडा नतिरेपछि तार काट्न बाध्य भएको बिद्युत प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ। पटक पटक समय थप गर्दै बढेको भाडा तिर्नलाई समय दीईएपनि भाडा नतिरेकाले तार काट्न बाध्य भएको बिद्युत प्राधिकरणको भनाई छ। बीना बिकल्प अप्टिकल फाईबरको तार काटिंदा आम सर्वसाधारणले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नबाट बन्चित भएका छन्। कोभिड १९ जस्तो अवस्थामा घरबाटै काम गर्ने बानि भईसकेका र इन्टरनेट बीना संचालन हुनै नसक्ने अनलाईन शिक्षा, बैङ्किङ्ग, रोजगारी, स्वास्थ्य, विमानस्थल जस्तो संवेदनशिल क्षेत्र प्रभावित भएकाले कुलमान घिसिङ यसरी आक्रमक किन भए भन्नेबारे चाँसो बढेको छ। बिद्युत प्राधिकरणमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्न लागेका (अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको) कुलमान घिसिङ आक्रामक भएको बिषयलाई लिएर भने अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। यो पनि:- कुलमानले तार काटेपछि व्यवसायी आन्दोलित, प्राधिकरण नसच्चिएसम्म इन्टरनेट ठप्प पार्ने चेतावनी- इन्टरनेटको तार काट्ने विद्युत प्राधिकरणलाई कारबाही गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको मागतार काट्नलाई कुलमान आक्रामक हुनुमा यो मात्र कारण नभएको जानकारहरु बताउँछन्। नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पोल प्रयोग गरेर मनग्गे आम्दानी गरेकाले त्यसको केहि प्रतिशत आम्दानी बिद्युत प्राधिकरणलाई पनि हुनुपर्ने आशयले कुलमानले २०७५ सालमा १५०० प्रतिशतले पोल भाडा बढाएको जानकारहरुको भनाई छ। कुलमानले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नै पोलको भाडा २०७५ सालमा १५०० प्रतिशतले बढाएको तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त बढेको अनुसारको भाडा नतिरेकाले कुलमान आक्रमाक बनेको जानकारहरुको भनाई रहेको छ। बढेको पोल भाडा तिर्दा टेलिकमबाट मात्रै बार्षिक डेढ अर्ब आम्दानी हुने र त्यहि अनुसार एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट आम्दानी हुने भएकाले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा प्राधिकरणले धेरै कमाएको देखाउनलाई समेत कुलमानले आक्रामक नीति अख्तियार गरेको बताइएको छ।

Bizpati भाद्र २०७८

इन्टरनेटको तार काटिएकामा दूरसञ्चार प्राधिकरणको आपत्ति

१६ असोज, काठमाडौं । पोलको भाडा नदिएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काटेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले आपत्ति जनाएको छ । जथाभावी ढंगले अप्टिकल फाइबर काटिदिँदा धेरै ठाउँमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको भन्दै प्राधिकरणले आपत्ति जनाएको हो । प्राधिकरणले शनिबार निकालेको विज्ञप्तिमा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध पारिएको भन्दै कानूनी कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

विद्युत् प्राधिकरणले तार काटेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक आन्दोलनमा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा केबुल टिभीका तारहरू काट्न थालेपछि सेवाप्रदायक आन्दोलित बनेका छन् । चितवनमा बिजुलीको पोलको भाडा नतिर्ने र भाडा सम्झौता पनि नगर्ने सेवाप्रदायक संस्थाहरूको विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

भरतपुरमा पोल भाडा नबुझाउने इन्टरनेटको तार काटियो

१६ असोज, चितवन । सेवा प्रदायक कम्पनीले पोलको भाडा नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले इन्टरनेटको तार काटिदिएको छ । तार काटिएका सेवा प्रदायकको इन्टरनेट सेवासमेत अवरुद्ध हुन थालेको छ । सम्झौता अनुसार विजुलीको पोलको भाडा नतिर्र्नेे इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको तार काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ‘खलनायक’ बन्दै कुलमान, पोलको भाडा बढाएर नाफा बढाउने दाउ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यापारिक स्वार्थका कारण सर्वसाधारणमा आर्थिक भार थपिने भएको छ । प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अस्वभाविक आर्थिक भार थपिने भएको हो । प्राधिकरणले मनलाग्दी शुल्क बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा असर पर्ने भएको हो ।डिजिटल नेपालको अभियानमाथि अवरोधसरकारले डिजिटल नेपालको अवधारण अंगिकार गरेको लामो समय भईसक्यो । स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा फ्री वाईफाई, विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको सहज पहुँचसहित हरेक नागरिकले सुलभ दरमा इन्टरनेट उपभोग गर्न सकुन् भन्ने उदेश्य सरकारको छ ।तर, विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट महँगो हुनेगरी पोलको भाडादर अस्वभाविक बढाएको छ । यसरी जथाभावी पोलको शुल्क बढाउँदा डिजिटल नेपालको योजना नै धरापमा परेको छ ।कुलमानको हठशुल्क बढाएको विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरण गुहारेपछि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलायो । तर, कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि नपठाएर २ पटक छलफल बहिष्कार गरिसकेका छन् ।विद्युत बिक्री गरेर नभई विद्युतीय पोल प्रयोग गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढी भाडा लिएर प्राधिकरणको नाफा बढाउने रणनीतिमा कुलमान लाग्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भएको सेवा प्रदायकहरुको दाबी छ ।समितिको प्रतिवेदन नै अस्वीकारपोलको भाडा बढेको सूचना आएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन तम्सिए । तत्काल मूल्य नबढाउन र भएको के हो भन्नेबारे यथार्थ जानकारी लिन सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो ।तत्कालीन सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले पनि प्राधिकरणले अस्वभाविक भाडा बढाएको निष्कर्ष निकाल्यो । एकैपटक ३ सय प्रतिशत भन्दा भाडा बढाउनु उचित्त नदेखिएको ठहर गर्दै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कुलमानले मान्न आवश्यक ठानेनन् । र, आफूले पहिला तोकेकै भाडादरलाई कायम गराए ।तर,त्यसको केहीपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आए । पोलको भाडा अस्वभाविक बढेको तर, नियामकले अहिले नै शुल्क नबढाउन गरेको आग्रहलाई मान्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोलको भाडा घटाउन पहल गर्न प्राधिकरणमा बारम्बार अनुरोध गर्दै आए । तर, छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको सट्टा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका उपकरण हटाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्न थाल्यो । त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पोलको मूल्यलाई बेरुजु देखाइदियो । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले माओवादीको पहलमा कुलमानलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्कायो । त्यसपछि उनी अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग पोलको भाडा उठाउन तम्सिएका छन् । २ पटक बैठक बहिष्कारकलमान घिसिङले प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति पाएसँगै भदौ १६ गते एउटा सूचना जारी गरेर पोलको भाडा तिर्न र सम्झौता नवीकरण गर्न इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायहरु दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय गुहार्न पुगे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै भदौ २२ गतेका लागि छलफलमा बोलायो । तर, उक्त बैठक विद्युत प्राधिकरणले बहिष्कार गर्यो ।भदौ २२ को बैठक बहिष्कार गरेको विद्युत प्राधिकरणले भदौ २९ गते अर्को सूचना निकाल्दै असोज १५ गतेसम्म शुल्क नतिरे वा नवीकरण नगरे पोलमा रहेका इन्टरनेटका तार काटिदिने चेतावनी दियो ।पहिलो पटक बोलाएको बैठकमा विद्युत प्राधिकरण नआएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेका लागि फेरि बोलायो । तर, असोज १ गतेको बैठक पनि विद्युत् प्राधिकरणले बहिष्कार नै गर्यो ।विद्युत प्राधिकरणले छलफल बहिष्कार गरेपछि आनित भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो विषयमा नेतृत्वसहित समाधान निकाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्यो । त्यसपछि आज मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, बैठकमा के के कुरा भए भन्ने जानकारी आईसकेको छैन ।कति छ प्राधिकरणले तोकेको भाडादर ?प्राधिकरणले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्युतीय पोलहरूमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेबापत हरेक वर्ष १ किलोमिटर केबलको ९ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ देखि ४८ कोरसम्मको प्रति किलोमिटर १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ ।नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति केबल प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँबाट नबढ्ने गरी शुल्क तय गरेको छ । यसअघि, २०७५ सालसम्म प्रतिपोल प्रतिवर्ष २०५ रुपैयाँ तिर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अब प्रतिपोल प्रतिवर्ष ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

असोज १५ सम्म पोलको भाडा नबुझाउने इन्टरनेट कम्पनीको तार काट्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राधिकरणका पोल प्रयोग गरी बढेको भाडा सम्झौता नगर्ने र नतिर्ने कम्पनीहरूको इन्टरनेटको तार काट्ने भएको छ । यही असोज १५ गतेसम्म बढेको भाडा सम्झौता गर्न र पोलको भाडा बुझाउन प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणविरुद्धमा इन्टरनेटसम्बद्ध संस्थाहरूले आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । आन्दोलनको तयारी...

बाह्रखरी भाद्र २०७८

‍सम्झौता नवीकरण नगर्ने र पोलको भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकको तार हटाउँदै विद्युत प्राधिकरण

ICT Samachar श्रावण २०७८

पोलको भाडा नतिरेपछि तार काटेका हौं, अव काट्दैनौः प्राधिकरण

सम्बन्धित सामग्री