धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गैरकानूनी रुपमा निजी कम्पनीलाई लाखौंका योजना वितरण गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को रातो किताबमै समावेश गरेर निजी कम्पनीलाई कार्यक्रम दिएको हो।निजी कम्पनीलाई कार्यक्रम वितरण गरिएको देखेर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव किसनलाल भट्टसमेत अन्योलमा परेका छन्।उनी भन्छन्, ‘हामीले समावेश गरेका थिएनौं। तर प्रालिहरूका नाममा कार्यक्रम आएका छन्। कताबाट भयो केही जानकारी छैन। छापाखानाबाट भएको हो कि?’ कृषि मन्त्रालयमा
