सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याउँदै, यस्ता छन् प्राथमिकताका क्षेत्र

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग गठन भएको छ। गठनसँगै आयोगले योजना निर्माणका लागि छलफल थालेको छ। तीन वर्षदेखि बिनायोजना टुक्रे बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले बल्ल योजना आयोग पाएको हो।योजना आयोग नहुँदा समस्यायोजना आयोग नहुँदा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन। बिना योजना बजेट विनियोजन गर्दा त्यसको कार्यान्वयनसमेत फितलो देखिएको थियो। आयोग नहुँदा ठेकेदारी प्रथाबाट अर्थात् पहुँचका आधारमा मात्रै योजना छनोट भए। यस कारण प्रदेश सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धि पनि ‘

सम्बन्धित सामग्री

सुदूरपश्चिम पर्यटनका चुनौती र समाधान

नेपालको सुदूरपश्चिम भूगोल अपार प्राकृतिक सुन्दरतासँगै भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधताले सजिएको क्षेत्र हो । सामुद्रिक सतहबाट छोटो उचाइमा समेत वर्षका ६/८ महीनासम्म सेताम्य हिउँको आनन्द लिन सकिने अद्भुत विशेषता यहाँ पाइन्छ । यहाँका अपि, व्यास र साइपाल हिमाल, त्रिवेणी र शोेतापाटन, रामारोशनलगायत स्थल साहसिक पर्यटनमा अन्नपूर्ण, मनासलु र गौरीशंकरपछिकै उत्कृष्ट गन्तव्य मानिन्छन् ।  सुदूरको चर्चित खप्तड र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अपि नाम्पा संरक्षित क्षेत्र विश्वमै दुर्लभ मानिँदै गएका विभिन्न प्रजातिका वनस्पति, वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी पाइने स्थल हुन् । तालतलैया, पाटन, खोच, गुफासँगै यस क्षेत्रमा जडीबुटी यार्सासमेत पाइन्छ । यस क्षेत्रका बडिमालिका, त्रिपुरासुन्दरी, बैजनाथधाम, सुरमादेवी, शैलेश्वरी, मालिकार्जुन, उग्रतारा, बेहेडाबाबा निकै चर्चित धार्मिक स्थल हुन् । यसै क्षेत्रका देउडा नाच र गौरापर्वले प्रदेशलाई दूरदराजसम्म चिनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश करीब ८ लाख मानिसले बोल्ने इन्डो आर्यन अर्थात् डोटेली भाषाको केन्द्रसमेत हो । धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका अतिरिक्त यो प्रदेश एग्रो टुरिजम, रिक्रिएशन टुरिजम, एजुकेशनल टुरजिम, भ्याकेशन टुरिजम, वेलनेस तथा हेल्थ टुरिजम, एमआईसीई र प्रेस्टिज टुरिजम आदिका लागि पनि अपार सम्भाव्यता बोेकेको क्षेत्र हो ।  सुदूरपश्चिम पर्यटनका चुनौती  सुदूरपश्चिम पर्यटनको पहिलो चुनौती सडक एवं यातायात सञ्जाल हो । प्रदेशका कैयन् गन्तव्यको यात्रा सडक एवं बाटाघाटोको अभावमा निकै कष्टकर तथा पहँुच बाहिर रहेको छ । पर्यटकमैत्री पूर्वाधारहरूको कमी दोस्रो चुनौती हो । यहाँका चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य बडिमालिका, रामारोशन, सुरमा सरोवर, शोतापाटन, त्रिवेणी पाटन, बूढीनन्दालगायत स्थलमा पूर्वाधारहरूको निकै कमी रहेको छ । यस कारण पर्यटक भेडीगोठ (खर्क) मा बस्न बाध्य छन् । युवाशक्तिको भारत पलायन यहाँको तेस्रो चुनौती हो । स्थानीय स्तरमा पर्यटनको महत्त्व र यससँग जोडिएका कैयन् रोजगारी एवं अर्थोपार्जनका सम्भावनाका बारेमा जानकारी नहुँदा रोजागारीका लागि अधिकांश युवा भारत जाने गरेका छन् जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा पर्यटनका लागि जनशक्तिको निकै अभाव रहेको छ । भएकाहरू पनि दक्ष एवं अनुभवी छैनन् । चौथो चुनौती अध्ययनविनाको पूर्वाधार विकास हो । बढ्दो पर्यटकीय चहलपहलसँगै स्थानीय सरकारद्वारा सरोकारवालाहरूसँग यथेष्ट छलफल नै नगरी समग्र वातावरणीय प्रभावको अध्ययनविना गर्न थालिएको पूर्वाधार विकास यहाँको पर्यटनको अर्को पेचिलो चुनौती हो । यस्ता गतिविधिले सदियौंदेखि जोगिँदै आएको सुदूरको धार्मिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक विरासत तहसनहस हुनसक्ने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ ।  समाधान एवं प्रवर्द्धनका उयाय  सुदूरको सुन्दरता अवलोकनका लागि सर्वप्रथम विद्यमान सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिसँगै नयाँ गन्तव्यहरूमा सडक तथा हवाई सञ्जाल बढाउनुपर्ने देखिन्छ । पदयात्रामार्ग लगायतमा पर्यटनमैत्री पूर्वाधार विकाससँगै होमस्टे, खर्कस्टे आदिलाई थप व्यवस्थित तुल्याउँदै लैजानुपर्छ । मोयाना डाँड, खसीलेडा, चुली, खानीडाँडा आदिलाई हिल स्टेशनको अवधारणामा लग्नुका साथै स्थानीय स्तरमै पर्यटन सचेतनामूलक कार्यक्रमको विकास गर्दै युवालाई पर्यटन उद्योगप्रति रुचि जगाउन सक्नुपर्छ । प्रचारप्रसारका लागि स्थान विशेषका डकुमेन्ट्रीको तैयारीसँगै बृहत् छलफल, अन्तरक्रिया एवं गोष्ठी आदिको आयोजना गरिनुपर्छ । अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले बजेट विनियोजन गरी अनुसन्धानको दायरालाई थप फराकिलो पार्नुपर्छ । प्रदेशसँग सीमा जोडिएका लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पर्यटन सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी त्यहाँ आउने पर्यटकलाई सुदूर भ्रमणमा लैजाने खालका विविध टुर प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुदूर पर्यटनको जानकारी गराउन पहिलो ५ वर्षसम्म यहाँका हरेक चर्चित गन्तव्य लक्षित गरी वार्षिक रूपमा पर्यटन महोत्सव एवं मेलाको आयोजना गरिरहनुपर्छ । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारले विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा विकास आयोजना तथा क्षमता तथा व्यावसायिकता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्तरप्रदेश समन्वय गर्दै उच्च तहको भ्रमण एवं बैठकको परिपाटीको शुरुआत गर्नुपर्छ । नेपालस्थित दूतावास तथा विदेशी नियोगका पदाधिकारीहरूलाई सद्भावना भ्रमणका लागि आमन्त्रित गर्ने अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ । नेपाल टुरिजम बोर्ड, नाट्टा, हान, टान, सोटो, नाथम, एनएमएजस्ता संस्थासँगको सहकार्यमा राजधानी भित्रने पर्यटकलाई विकेन्द्रित गर्ने खालका रणनीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । सुदूर पर्यटनका जानकारीमूलक डिस्प्लेहरूको व्यवस्थासँगै स्कूल टुरिजम क्लब तथा अलग्गै पर्यटन पाठ्यक्रम अवधारणाको विकास गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकम तथा एलसेलसँगको सहकार्यमा सुदूर पर्यटन जिंगलको विकास गरी कुनै पर्व, जात्रा एवं महत्त्वपूर्ण दिनलाई लक्षित गरी रिङटोनका रूपमा जिंगल बजाउन सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रप्रति रुचि राख्दै नि:स्वार्थ यस क्षेत्रमा होमिएका युवा पर्यटन अभियन्ताहरूलाई राज्यले पुरस्कृत गर्दै ब्लग, भ्लग, डकुमेन्ट्री निर्माण तथा टुरिजम फोटोग्राफीप्रति उत्पे्ररित गर्नुपर्छ । सरकारले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रवर्द्धनका विविध कार्यक्रम थाल्नुपर्छ । कृषि पर्यटनलाई जोड्न कृषि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा दिगो पर्यटन क्रियाकलापहरूको विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजनामा जोड दिनुपर्छ । प्रदेशसँग सीमा जोडिएका भारत र चीनका पर्यटक भित्त्याउन आवश्यक पहलकदमी गर्दै त्यसअनुसारका रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । प्रदेशले तैयार पारेको गुरुयोजनाअनुसारका कार्यको अविलम्ब थालनी गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा बहुआयामिक सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन नेपालको समग्र विकासमा एउटा दरिलो कोसेढुंगा सावित हुनसक्ने देखिन्छ । सुदूरको पर्यटन राज्यको मात्र कार्यक्षेत्र होइन । यो त सरकार, निजीक्षेत्रलगायत तपाईं हामी सबैको उत्तरदायित्व हो । त्यसैले हामी सबै आआफ्ना तहबाट सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धनमा जुटौं ।  लेखक ग्लोबल ट्राभल्स एन्ड टुरिजम पार्टनरसीपका नेपाल निर्देशक हुन् ।

महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन शीपमूलक तालीम

बैतडी । बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि शीपमूलक तालीम सञ्चालन गरिरहेको छ । महिलालाई विभिन्न आयआर्जन काम गर्न सहज होस् भन्ने ध्येयले शीपमूलक तालीम सञ्चालनमा प्राथमिकता दिएको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर चन्दले बताए । हाल वडा नं ४ मा तीनमहीने आधारभूत सिलाइकटाइ र सातदिने व्यावसायिक शीप विकास कुखुरापालन तालीम सञ्चालनमा छ । सिलाइकटाइ तालीम जीवन उपयोगी हुने भएकाले नगरले यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिएको हो । सिलाइकटाइ तालीमका लागि वडाले एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको वडाध्यक्ष हर्कबहादुर चन्द जानकारी दिए । साथै नगरपालिका–७ मा महिलाका लागि सातदिने नेतृत्व तथा शीप विकास तालीम सम्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय तथा सामाजिक विकास कार्यालय बैतडीको संयुक्त आयोजनामा तालीम सम्पन्न भएको हो । तालीममा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका तथा एकल महिलालाई सहभागी गराइएको थियो । उनीहरूलाई स्वस्थ पोषण तरकारी खेतीको महत्त्व, तरकारीमा गहुँतको प्रयोग, मौसमी र बेमौसमी तरकारीखेती प्रविधि लगायत विषयमा जानकारी दिइएको थियो । तालीममा सहभागी महिलाको आर्थिक स्थिति सुधार र आयआर्जनका लागि सामाजिक विकास कार्यालय बैतडीले अनुदानस्वरूप रू. २० हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । तालीममा पालिकाभरिका २० महिलाको सहभागिता थियो । रासस

यस्ता छन् सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका बजेटका प्राथमिकता

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार १ असारमा प्रदेशको बजेट ल्याउन गरी तयारीमा जुटेको छ । बजेटका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको प्रदेश सरकारले केही महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेका केही महत्त्वाकाङ्क्षी योजना तत्काल पूरा हुने खालका भने हुने छैनन् । चिसापानी–सुगरखाल–पण्डौन–खैराला–खानीडाँडा गुरिल्ला ट्रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटकीय पदमार्गको रुपमा विकास गर्ने […]

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : चार वर्षमा ५६ कानून निर्माण

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम थालेको शुक्रवार चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधानअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो । यसले तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानून निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पास गर्नेजस्ता कार्य गर्ने गर्दछ । प्रदेशसभाले काम गरेको गत चार वर्षको अवधिमा विभिन्न ५६ ओटा कानून निर्माण गरिसकेको छ । बनेका कतिपय कानूनको संशोधन पनि गरिएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानून भने पर्याप्तरूपमा बन्न अझँ बाँकी छन् । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बनेका कानूनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित रहेको बताए । प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत चारओटा विधेयक प्रदेशसभामा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश तहमा बन्नुपर्ने अति आवश्यक केही कानून अझै बन्न सकेको छैन । साझा अधिकारका विषयअन्तर्गत संघमा कानून बन्न ढिलाइ भइरहँदा प्रदेश तहमा यस्ता ऐन बन्न ढिलाइ भएको हो ।   बनेका कानून कार्यान्वयनको अवस्था फितलो देखिने गरेको टिप्पणी प्रदेशसभाका सदस्यको छ । सरकारको क्रियाशीलताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत र सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । यसमा प्रदेशसभा (सदन)ले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई पनि महत्त्वपूर्ण पाटो मानिन्छ । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै विगतमा सिंहदरबारबाट दिइने सेवा सुविधा हाल गाउँगाउँबाट उपलब्ध गराउन थालिएको पनि छ । यद्यपि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगे पनि सेवा प्रवाहमा बेलाबखत समस्या झेल्नुपरेको जनगुनासो छ । प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेशसभाबाट बनेका कानून कार्यान्वयनमा सरकारबाट प्रभावकारी काम नहुँदा जनतामा एकखालको वितृष्णा र अन्योल पैदा भइरहेको बताए । प्रदेशसभाले काम गरेको गत चार वर्षको अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार धेरै काम हुन नसके पनि यो व्यवस्थाको विकल्प नरहेको प्रदेशसभाका सदस्यको धारणा छ । ‘संघीय व्यवस्था सम्झौताको दस्तावेज रहेकाले यसैमा जनता र राष्ट्रको भविष्य रहेको छ,’ खड्काले भने, ‘प्रदेशसभाबाट ऐन बन्ने कुरा स्वाभाविक हो, तर बनेका ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जनताले सेवा सुविधा पाए/पाएनन् भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’       नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अक्कलबहादुर रावलले यो अवधिमा सोचेअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई सदुपयोग गर्न नसकेको अनुभूति भइरहेको बताए । ‘प्रदेशसभा र सरकारबीच तालमेल नमिलिरहेको जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सदनमा उठाइएका कतिपय आवाजको सुनुवाइ हुने गरेको भए पनि धेरै प्रश्नको सुनुवाइमा ढिलासुस्ती देखिने गरेको छ ।’     मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पुरानै सोच शैलीमा परिवर्तन नभएका कारण सरकारले चाहेअनुसारको काम गर्न नसकिरहेको बताए । ‘देशको प्रणाली र प्रशासनिक प्रणाली परिवर्तन र रूपान्तर नहुँदासम्म सोचेअनुसारको काम गर्न नसकिँदो रहेछ,’ उनले भने । रासस