सुदूरपश्चिम सरकारका अधिकांश योजना अझै भएनन् कार्यान्वयन !

धनगढी : चालू आवका ४ महिना पनि बाँकी छैनन् तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक निर्माणका योजना अझै कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। १ लाखका योजना पनि वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको प्रदेश सरकारले ढिलो गरी मात्र अख्तियारी दिएकाले योजना कार्यान्वयनमा नगएका हुन्।सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार कार्यालय बैतडीका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले ३ योजना मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीलाई ३ योजनाहरु दिइएको छ। इस्टमेटको काम गर्दैछौं।’ प्रदे

सम्बन्धित सामग्री

योजनाको लिस्टसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री देउवा सडकमा

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा नयाँ योजना कार्यान्वयनका लागि योजनाको लिस्ट बोकेर स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएका छन्। मन्त्री देउवा प्राविधिक टोलीसहित नयाँ योजना कार्यान्वयन स्थलमा निरीक्षणमा निस्किएका हुन्। मन्त्री देउवा नेतृत्वको टोलीले प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर १ देखि ६ सम्मका बिभिन्न १५ वटा सडक बिहीवार निरीक्षण गरेको छ। ती […]

‘योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका रणनीतिक महत्त्वको महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग, धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग, फप्ला क्रिकेट मैदान, सुक्खा बन्दरगाह, पश्चिम सेती लजविद्युत् आयोजना, सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण, खप्तडमा केबुलकार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, बडिमालिकामा पर्यटन पूर्वाधार […]

सुदूरपश्चिममा प्रदेशका योजना वडाबाटै छनौट गरिँदै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरका योजना वडाबाटै छनौट गर्ने तयारी अघि सारेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०८०/०८१ का लागि संचालन गर्ने योजना वडाबाटै छनौट गरेर कार्यान्वयन गर्ने भएको हो।...

बेकामे बन्यो सुदूरपश्चिमको नीति तथा योजना आयोग !

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थादेखि विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्मको काम गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भयो। प्रदेशको दिगो विकास तथा सम्वृद्धिका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन, नीति अनुसन्धान र विकासमा प्रदेश योजना आयोगको मुख्य भूमिका हुने गरी गठन गरिएको आयोग अहिले बेकामे बनेको छ।प्रदेश सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने दायित्व पनि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ह

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी सरकारले नै तुहाएको आरोप

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा तोकिए पनि प्रदेश सरकारकै लापरबाहीका कारण हालसम्म कार्यान्वयन नभएको प्रदेश सदस्यले आरोप लगाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सदनमा पेस गरिएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुले गोदावरी राजधानी बनाउने योजना प्रदेश सरकारले नै तुहाएको आरोप लगाएका हुन् । ‘दुई तिहाइ प्रदेशसभा सदस्यको निर्णयबाट गोदावरीमा राजधानी निर्माण गर्ने प्रस्ताव […]

सुदूरपश्चिम सरकारको आरोप : फाप्ला खेल मैदानको योजना संघ सरकारले खोस्यो

धनगढी : एक हप्ताअघि मात्रै धनगढीको फाप्ला मैदानमै पुगेका संघीय युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले धनगढीको फाप्लामा संयुक्त लगानीमा अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माण थालिने बताएका थिए। ‘फाप्लामा अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको निर्णय गरेका छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले फाइल अगाडि बढाएको हो। प्रदेश सरकारको कामबाट नै हामीले निर्णय गर्न पाएका हौं। निर्माणमा १५ अर्ब खर्च हुने देखिएको छ।’प्रदेश सरकारले मात्र फाप्लाको योजना क

सुदूरपश्चिम सरकारका चार वर्ष : आकर्षक कार्यक्रम, फितलो कार्यान्वयन

सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो पहिलो पूर्ण बजेटमा प्रदेशले आँफै सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना ल्यायो। जनस्तरबाट प्रसंशा पाएको यो योजनाले दोस्रो वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पायो। तर पछि बस सञ्चालनको...

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ८६ स्थानीय तहमा समृद्धि कार्यक्रम

सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ११ जिल्लाका ८६ वटा स्थानीय तहमा उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी सरकारले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नै कार्यान्वयन गर्ने गरी ८६ वटै स्थानीय तहहरूलाई योजना छनोट गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्व...

योजना कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रीका स्वकीय सचिवको दबाब !

चालू आर्थिक वर्षका लागि दार्चुलामा छनोट भएका योजना कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रीका स्वकीय सचिवले दबाब दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीका स्वकीय सचिव ललित बहादुर बोहराले योजना...