जब प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६(४)को प्रसंग उठाए

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ (४)को प्रसंग उठाएका छन्। बुधबारको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्तालाई जबराले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले ७६(४)को प्रयोग नगरी (५)मा जान मिल्छ भनी प्रश्न गरेका हुन्। बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरे र दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे।

सम्बन्धित सामग्री

चोलेन्द्र हटेपछि को बन्ला प्रधानन्यायाधीश ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । उनले बीचैमा राजीनामा दिए भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्नेछ भने राजीनामा नदिई पूरै कार्यकाल रहेमा दीपककुमार बीचैमा आउट हुनेछन् र हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने छन् ।      संविधानको धारा १२९ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । चोलेन्द्र शमशेर जबरा २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् । यो हिसाबले उनको कार्यकाल २०८१ पुस १७ सम्म हुन

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न– अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्छ?

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रश्न गरेका छन्। सभामुखको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई बहुमत छ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ? अनी यो संवैधानिक हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका हुन्। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन अदालतमै आएको बताएका थिए।

शीतल निवास पुगेर प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई बुझाए सर्वोच्चको प्रतिवदेन

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएका छन्। बुधवार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर न्याय परिषद् एवं न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका जबराले संविधानको धारा १३८ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता…