सरकारी पक्षले इजलास गठनको आधार सोधेपछि प्रधानन्यायाधीशको जवाफ– संविधानको धारा १३७ हेर्नुस् !

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपालको संविधानको धारा १३७ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नै संवैधानिक इजलास गठन गरेको बताएका छन् । सरकारी पक्षका वकिलहरूले इजलास गठनबारे प्रश्न उठाउँदै यसको आधार सोधेपछि प्रधानन्यायधीश जबराले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । अधिवक्ता परशुराम कोइरालाको प्रश्नको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने– 'संविधानको धारा १३७ हेर्नुस्, प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने भन्ने उल्लेख छ । त्यसै आधारमा रोस्टरभित्रै बाट इजलास गठन गरिएको हो ...

सम्बन्धित सामग्री

एमाले सांसदलाई सभामुखले किन सम्झाए संविधानको धारा १०५ ?

काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले सांसदहरुलाई संविधानको धारा १०५ को स्मरण गराएका छन्। सोमबार एमाले सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि उनले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मुद्दालाई प्रतिकुल पार्नेगरी छलफल हुन नसक्ने बताएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथिसदनमा छलफल गर्न नपाइने उनले स्पष्ट पारेका हुन्।

सभामुखले एमालेलाई स्मरण गराए संविधानको धारा १०५

काठमामाडौँ– संसद् बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेका सांसदहरूलाई संविधानको धारा १०५ बारम्बार स्मरण गराएका छन् । एमाले विभाजनमा सभामुख सापकोटाको भूमिका रहेको भन्दै एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ । सभामूख एमाले विभाजनको मतियार भन्दै एमालेले संसद बैठक अवरोध गरिरहेको छ । एमालेले बैठक अवरोध गरेपछि सभामुखले संविधानको धारा १०५ स्मरण गराएका हुन् । […]

सभामुखले एमाले सांसदलाई सम्झाए संविधानको धारा १०५

संसद् बैठकमा अवरोध सृजना गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेका सांसदहरूलाई संविधानको धारा १०५ बारम्बार स्मरण गराएका छन्।...

एमाले केन्द्रीय कमिटीः संविधानको धारा ७६(५) संशोधनको पहल गर्ने

नेकपा एमालेले संविधानको धारा ७६(५) संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेकाे छ। बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउँदा दलीय ह्विप नलाग्ने फैसला सर्वाेच्चले गरेकाले उक्त दफा संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘धारा ७६ को उपधारा (५) का सन्दर्भमा गरिएको ब्याख्या निर्दलीयतालाई प्रश्रय दिने […]

संविधानको धारा ७६(५) सांसदहरुका लागि विशेषाधिकारः वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

काठमाडौँ – संविधानको धारा ७६ (५) सरकार गठनका सम्बन्धमा सांसदहरुका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको विशेष अधिकारी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको विषय केन्द्रित बहसको क्रममा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सांसदहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नसक्ने बताएका हुन् । […]

जब प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६(४)को प्रसंग उठाए

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ (४)को प्रसंग उठाएका छन्। बुधबारको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्तालाई जबराले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले ७६(४)को प्रयोग नगरी (५)मा जान मिल्छ भनी प्रश्न गरेका हुन्। बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरे र दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे।

संविधानको धारा १०० मा के छ ?

काठमाडौँ । संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्याख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गरेका छन् । उनीहरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई नै प्राथमिकता राखेर व्याख