प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न– अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्छ?

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रश्न गरेका छन्। सभामुखको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई बहुमत छ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ? अनी यो संवैधानिक हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका हुन्। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन अदालतमै आएको बताएका थिए।

सम्बन्धित सामग्री

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले गर्यो संसद पुनर्स्थापना

संसद् भंग गर्ने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खाँको निर्णय त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरेको छ। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियाल सहित ५ न्यायाधीशको इजलासले संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्री इमरान खाँको निर्णय बदर गरिदिएको हो।सर्वोच्च अदालतले अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने उपसभामुख कासिम खाँ सुरीको रुलिङलाई पनि अवैधानिक भएको उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले शनिबार बिहान साढे १० बजे त्यहाँको संसद नेशनल एसेम्बलीको बैठक बोलाउन आदेशसमेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री इमरान

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वाेच्चकाे परमादेश !

काठमाण्डाै – सर्वाेच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेकाे छ । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा बदर गर्दै सर्वाेच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेकाे हाे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न पनि आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले एक सय ४६ जना निवेदकको मागअनुसार नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी भएको र  प्रतिनिधि सभ...

राष्ट्रपतिको संवैधानिक निर्णय अदालतले हेर्न मिल्दैनः सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी

काठमाडौँ । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार भएको तर्क गरेका हुन् […]

सम्पादकहरूलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाएकोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति

काठमाडौँ । समाचार लेखेको विषयमा पत्रकार र सम्पादकहरूलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाएकोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराबिच भेट भएको भन्दै लेखेको समाचारका बारे सर्वोच्च अदालत प्रशासनले इमेज खबर डटकमका सम्पादक राजन कुइँकेल र नेपाल समय डट कमका प्रधान सम्पादक नारायण अमृतलाई छलफल गर्न बोलाएको थियो । […]

प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको छैन : सर्वोच्च

काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट नगरेको स्पष्ट पारेको छ । मंगलबार सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको भनी सञ्चार माध्यममा आएको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन् । The post प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको छैन : सर्वोच्च appeared first on Purbeli News.

प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच भेट भएको छैन: सर्वोच्च

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हालै भेट नगरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । आज सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको भनी सञ्चार माध्यममा आएको समाचारमा सत्यता नरहेको बताएका हुन् । ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका एवं विधिको शासनको सुनिश्चितता तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा […]

सर्वोच्चले भन्यो- प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको छैन

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग सर्वोच्चले माग्यो शपथका विषयमा लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सोमबार दर्ता भएका विभिन्न चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।