७१९ मुद्दामा मेलमिलापको आदेश, २०४ मुद्दामा मात्र मिलापत्र

जिल्ला अदालत बारामा मुद्दा बढेको बढ्यै छन् । दुनियाँवादी देवानी (व्यक्तिगत) र सरकारवादी फौजदारी गरी दुवै प्रकारका मुद्दाको चाप बढेको हो । तर मेलमिलापका लागि आदेश भएका मुद्दामा भने सफलभन्दा असफल मुद्दाको संख्या धेरै छ ।

सम्बन्धित सामग्री

मिटर ब्याजका पाँच मुद्दामा मिलापत्र

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)का मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हेर्न थालेसँगै चार निवेदनमा मिलापत्र गराइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गत माघ ११ गते प्रहरी कार्यालयमा आएका ६३ निवेदनमध्ये चार र सोही मितिपछि परेका दुई मुद्दामध्ये एउटाको मिलापत्र भएको हो ।

सहकारी ठगीमा मिलापत्र गर्न सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय

५ मंसिर, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीमा मिलापत्र गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गर्दै मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा परिपत्र गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार सहकारी ठगीको मुद्दा मिलापत्र गर्न सकिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट एउटा मुद्दामा व्याख्या गरेको थियो । ‘हाम्रो अध्ययनले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको छ, ठगिएका पीडितहरुले रकम पाएपछि मुद्दा […]

चेक बाउन्स मुद्दामा मिलापत्र कति जायज ?

ठूलै समस्याको रूपमा देखिएको चेक बाउन्सको मुद्धा मिलापत्र गर्न समल्नेगरी कानुन निर्माणको तयारी गरिएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चेक बाउन्स सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु कि नागरिक हितमा यो विधेयक ल्याएको देखिएन । यो कानुनले सहकारी मालिकहरूलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । मन्त्रीले नै सर्वसाधारणको हितमा काम नगर्ने हो भने नागरिकले जनप्रतिनिधिमाथि कसरी विश्वास गर्ने ?

चेक बाउन्समा मिलापत्र गर्न सकिने प्रावधान आउँदै

काठमाडौं- सरकारले चेक बाउन्सका मुद्दामा मिलापत्र गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ। बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै चेक काउन्सको मुद्दालाई मिलापत्र मार्फत् टुंग्याउन सक्ने गरी मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। खातामा पैसा नभइ चेक काटिदिँदा लेनदेनको विषय फौजदारीमा परिणत भइ प्रहरी र सरकारी […]

दुर्घटनाको अनुसन्धानमा चरम लापरबाही : सवारी ज्यान मुद्दामा प्रहरीद्वारा मिलापत्र

एक वर्षअघि एकजनाको ज्यान जाने गरी भएको सवारी दुर्घटनामा प्रहरीले कानुनविपरीत मिलापत्र गराएको पाइएको छ । मोटरसाइकलचालकको मृत्यु भएको दुर्घटनामा प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका आधारभूत मान्यतासमेत पालना नगरेको भेटिएको हो ।  एक वर्षअघि ललितपुरमा...

अधिकांश मुद्दामा मिलापत्र

दोलखाका स्थानीय तहमा गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म दर्ता भएका विभिन्न मुद्दामध्ये अधिकांश मिलापत्रमा टुङ्गिएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छ महिनामा १२४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ७६ वटा मिलापत्र भएका छन् भने ४८ वटा मुद्दा प्रक्रियामा छन्।

नवलपरासी जिल्ला अदालत परिसरमा चल्यो गोली

बुटवल । नवलपरासी पश्चिमको सदरमुकाम परासी बजारस्थित जिल्ला अदालत परिसरमा गोली चलेको छ । अंश मुद्दाका झगडिया सरावल गाउँपालिका–४ मंगलापुरका ३२ वर्षीय हर्षराम यादवले आफ्नी काकी रोशनी यादवलाई लक्षित गरेर गोली हानेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि गोली कसैलाई लागेको छैन । प्रहरीका अनुसार अंश मुद्दामा उनीहरूबिच सोमबार मिलापत्र गर्ने तयारी थियो । […]

सुन चोरीको मुद्दा मिलापत्र गराउने महाशाखाका इन्स्पेक्टरलाई कारवाही

सुन चोरीको मुद्दामा मिलापत्र गराएको आरोप लागेका महानगरीय अपराध महाशाखाको ललितपुर शाखामा कार्यरत इन्स्पेक्टर सानुकान्छा रम्तेललाई कारवाही गरिएको छ । छानविन गर्दा त्रुटी गरेको भेटिएपछि उनलाई कारवाही गरिएको महाशाखाका एसएसपी बसन्त कुँवरले रातोपाटीलाई बताए ।रम्तेललाई नसियत दिइएको छ । उनलाई यसअघि ललितपुर शाखाको इन्चार्जबाट हटाएर छानबिन गरिएको थियो । ललितपुरको गोदावरीमा सुजन बराइलीले सञ्चालन गरेको सुन पसलबाट ४ तोला सुन चोरी भएको घटनामा उनले मिलापत्र गराएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।माघ पहिलो साता चोरीम

एसिड विधयेक रोकिँदा खुशी हुनुहुन्छ सांसद ज्यू ?

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको सुरुकै बैठकमा पेश भएका १५ अध्यादेश मध्ये कुनैपनि अघि बढ्न सकेनन ।तेजाब आक्रमणका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड तथा बलात्कारका मुद्दामा मिलापत्र गर्न नपाईने जस्ता व्यवस्था गरी जारी गरिएका अध्यादेश समेत अलपत्र रहे ।यी अध्यादेश संसद सुरु भएको ६० दिनमा संसदले स्वीकृत नगरे स्वत खारेज हुनेछ lअध्यादेश पारीत नभए पीडितले पाएका सवै सेवा सुविधा खोसिनेछन्।

चेक बाउन्स भएर अदालत पुगेका मुद्दामा दुबै पक्षले चाहे मिलापत्र हुनसक्ने

सामान्यतया सरकार वादी हुने मुद्दामा मिलापत्र हुँदैन। तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको ११७ ले केही मुद्दामा दुबै पक्ष राजी भए मिलापत्र गराउन सक्ने व्यवस्था भने गरेको छ।