चेक बाउन्समा मिलापत्र गर्न सकिने प्रावधान आउँदै

सहकारी ठगी: मिलापत्र गर्न सकिने परिपत्रले जीबी राई र रवि लामिछानेलाई कस्तो असर - BBC News नेपाली

बीबीसी नेपाली 4 दिन पहिले

सहकारी ठगीको मुद्दामा मिलापत्रको बाटो खुल्यो

बैङ्किङ कसुर र सहकारी ठगीको मुद्दामा मिलापत्रको लागि बाटो खुला भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पीडितलाई रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गर्न सकिने जानकारी दिनुभएको हो।

गोरखापत्र 4 दिन पहिले

चेक बाउन्समा मिलापत्रको व्यवस्था

बैंक खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा हुने कारबाही सम्बन्धमा मिलापत्रको व्यवस्थासहित बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश भएको छ । ‘चेक बाउन्स’ का रूपमा परिचित कसुरबापत विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

कान्तिपुर माघ २०८०

मिलापत्र गर्न सकिने विषय फितलो भयो : सांसद चौधरी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अशोककुमार चौधरीले मिलापत्र गर्न सकिने कुरालाई फितलो रूपमा विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र माघ २०८०

सहकारी ठगीमा मिलापत्र गर्न सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय

५ मंसिर, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीमा मिलापत्र गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गर्दै मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा परिपत्र गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार सहकारी ठगीको मुद्दा मिलापत्र गर्न सकिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट एउटा मुद्दामा व्याख्या गरेको थियो । ‘हाम्रो अध्ययनले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको छ, ठगिएका पीडितहरुले रकम पाएपछि मुद्दा […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य

व्यवसायीहरूबीच हुने दैनिक कारोबारका सिलसिलामा पनि अनेकौं विवाद र जटिलताहरू सृजना भइरहेको देखिन्छ । अदालतबाट हुने न्यायिक प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्दा कार्यविधिका कारणले ढिलो हुन सक्छ । त्यसैले व्यावसायिक विवादहरू समाधानका लागि विभिन्न वैकल्पिक पद्धतिहरू विकास भएका छन् । यसले छिटो छरितो र सरल तरीकाबाट विवादहरू निरूपण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन् । यसमा मध्यस्थता मेलमिलाप, समन्वय, र वार्ता महत्त्वपूर्ण विधि हुन् । दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूका (व्यक्ति र संस्था) बीचमा भएको करार वा सम्झौताअन्तर्गत पर्न आएका व्यावसायिक विवादहरू मध्यस्थद्वारा समाधान गराउने अवधारणा, सम्बद्ध पक्षहरूबीच भएको सम्झौताका आधारमा व्यवस्थित हुन्छ । सम्झौतामा उल्लिखित शर्तको अधीनमा रही विवादको निरूपण गरिने वैकल्पिक उपायका रूपमा मध्यस्थसम्बन्धी अवधारणाको विकास भएको हो । हामीकहाँ विवादका सम्बन्धमा विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ९ मा मध्यस्थताको अवधारणा रहेको देखिन्छ । त्यसपछि कानूनी रूपमा मध्यस्थ ऐन २०३८ जारी भएपछि भएको हो । उक्त ऐन २०३९/९/१ देखि लागू भएको थियो । बदलिँदो विश्व परिस्थिति र यससम्बन्धमा आएको जटिलतालाई पुरानो ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेका कारण मध्यस्थसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै मध्यस्थ ऐन २०५५ जारी भएको पाइन्छ । मध्यस्थता दुइ वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचको विवादमा सम्बद्ध पक्षहरूले नियुक्ति गरेको तेस्रो तटस्थ निष्पक्ष व्यक्तिबाट दुवै पक्षहरूको कुरा सुनी अदालतभन्दा बाहिरको क्षेत्राधिकारमा अर्थात् अदालती प्रक्रियाभन्दा अनौपचारिक र न्यायिक ढंगबाट विवादको समाधान गर्ने पद्धति या प्रक्रिया नै मध्यस्थता हो । मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा २ (क) ले मध्यस्थको नभई सम्झौताको परिभाषा गरेको छ । यसअनुसार सम्झौता भन्नाले करार भएको वा नभएको कुनै निश्चित कानूनी सम्बन्धका विषयमा तत्काल उठेको वा भविष्यमा उठ्न सक्ने विवादलाई मध्यस्थद्वारा समाधान गराउनका लागि पक्षहरूबीच भएको लिखित सहमति सम्झनुपर्छ भनेको छ । व्यापारिक कारोबारका सिलसिलामा उत्पन्न विवादका निरूपण गर्न मध्यस्थ समक्ष प्रस्तुत हने विवादमा दिइने निर्णय कानूनसम्मत हुनुपर्छ । सम्झौतामा विवाद वर्तमान वा भविष्यमा सृजना हुनसक्ने कुरा उल्लेख हुनुका साथै विवादमा कानूनी प्रश्नको विद्यमानता रहनु आवश्यक हुन्छ । यसका साथै वैध करारमा आवश्यक पर्ने सबै तत्त्वहरूको विद्यमानता पनि रहनै पर्छ । खासगरी व्यावसायिक प्रकृतिका विवादहरू अदालती कारबाहीमा लैजाँदा शीघ्र निर्णय हुन नसकी त्यसले व्यापारिक कारोबारमा समेत नकारात्मक असर पार्छ, त्यसैले व्यवसायको कानूनी वातावरणको पृष्ठभूमिमा नै मध्यस्थताको व्यवस्था भएको हो । व्यावसायिक पक्षहरूको विवादमा सरोकारवालाहरूले गरेको सम्झौताको आधारमा सम्बद्ध व्यक्तिहरू आफैले मनोनीत गरेको वा सम्झौताबमोजिम अदालतले नियुक्त गरेको मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गर्ने व्यबस्था यस पद्धतिमा गरिएको पाइन्छ । मध्यस्थ विवादका सम्बद्ध पक्षहरू वा अदालतबाट नियुक्त भएको तेस्रो तटस्थ व्यक्ति नै मध्यस्थ हो । यसले पक्षहरूका बीचको विवादलाइ अदालती प्रक्रियाभन्दा बाहिर बसी न्यायिक तवरबाट समाधान गर्छ । मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा २ (ज) अनुसार मध्यस्थ भन्नाले विवाद समाधानका लागि नियुक्त मध्यस्थ सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले मध्यस्थहरूको समूह समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ यसरी पक्षहरूबीच उत्पन्न विवादलाई न्यायिक तरीकाबाट समाधान गर्न पक्षहरू वा अदालतबाट नियुक्त भएका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूह नै मध्यस्थकर्ता हो । मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ५(१)ले मध्यस्थताको संख्याको सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको छ । सम्झौतामै मध्यस्थको संख्या तोकिएकोमा सोही बमोजिमको संख्यामा पक्षहरूले मध्यस्थ नियुक्त गर्छन् अथवा अदालतको आदेशबाट पनि मध्यस्थ नियुक्त हन सक्छन् । सम्झौतामा मध्यस्थको संख्या उल्लेख नभएकोमा सामान्यतः तीन जना मध्यस्थ रहने व्यवस्था कानूनमा रहेको छ । मध्यस्थले आफूसमक्ष आएको विवाद निरूपण गर्दा विनापूर्वाग्रह, निष्पक्ष भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । मध्यस्थताको महत्त्व यसद्वारा विवादको समाधान हुँदा निर्णय छिटो, सरल कार्यविधि, कम खर्चिलो, विशेषज्ञको सेवा, गोपनीयता कायम, बन्द सुनुवाइका साथै मध्यस्थको निर्णय पक्षहरूका लागि बाध्यात्मक रहने गर्छ । यसको वैध निर्णयउपर पुनराबेदन लाग्न सक्दैन । तर, निम्न कुरा विद्यमान भएमा मध्यस्थको त्यस्तो निर्णय बदर गर्न सकिने अवस्था छ । यसमा मध्यस्थको निर्णय पक्षपातपूर्ण वा कलुषित भएमा, निर्णय गर्दा जालसाज, करकाप वा अनुचित प्रभावमा पारी गरिएको भएमा, प्रचलित कानूनको विपरीत भएमा, प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि देखिएमा, अस्पष्ट र अर्थहीन भएमा, सम्झौतामा उल्लिखित शर्तको विपरीत भएमा, निर्णय गलत सिद्धान्तमा आधारित भएमा भने त्यस्तो निर्णय बदर गराउन सकिने कानूनी व्यबस्था छ । मध्यस्थसमक्ष पेश हुनसक्ने र नसक्ने विषयहरू आर्थिक कारोबारका सिलसिलामा उत्पन्न हुने विवादहरू नै मध्यस्थसमक्ष पेश गर्न सकिन्छ । कानूनद्वारा मिलापत्र गर्न सकिने प्रकृतिका विवादहरू यसअन्तर्गत पर्छन् । देवानी प्रकृतिका विवादहरू जस्तो व्यक्तिका निजी अधिकारहरूमा असर गर्ने विषय, सम्पत्तिसम्बन्धी, रकम लेनदेनसम्बन्धी, निजी गुठी सञ्चालनसम्बन्धी, करार भंग भएमा प्राप्त हने क्षतिपूर्तिको विषय, कानून र तथ्यसम्बन्धी, व्यक्तिको मान मर्यादा वा प्रतिष्ठासम्बन्धी, भाखा नाघेको ऋणको दाबीसम्बन्धी जस्ता विवादहरू मध्यस्थसमक्ष पेश हुन सक्छ । तर, विशुद्ध फौजदारी प्रकृतिका विवादहरू, दामासाहीसम्बन्धी कारबाही चलिरहेको अबस्था, अदालतबाट मात्र कार्यान्वयन हुनसक्ने विषयहरूका साथै अदालतद्वारा निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्बन्धी विषयहरू मध्यस्थसमक्ष पेश गरिँदैन । निर्णय मध्यस्थसमक्ष पेश भएको विवादका विषयमा न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको अन्तिम आदेश नै निर्णय हो । विवाद समाधानका लागि मध्यस्थसमक्ष पेश भएको साधारणतया १२० दिनभित्र मध्यस्थले आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो निर्णय अदालतको फैसलासरह सम्बद्ध पक्षहरूका लागि बाध्यात्मक हन्छ । अन्त्यमा, अदालती प्रक्रियाभन्दा अनौपचारिक, समयको बचत, निर्णय पक्षहरूका लागि अन्तिम र बाध्यात्मक हुने, बन्द प्रक्रियाबाट सुनुवाइ, विषय विशेषज्ञसमेतले विवाद समाधान गर्ने लगायतका विशेषताकै कारण यसलाई विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायहरूमध्येको महत्त्वपूर्ण विधिको रूपमा धेरै देशहरूमा अपनाइएको पाइन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

वारिससम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था

कुनै पनि व्यक्तिले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न नभ्याएमा वा नसकेमा कानूनबमोजिम अर्को व्यक्तिद्वारा पनि गराउन सकिने व्यबस्था छ । सोहीअनुरूप कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना तर्फबाट अड्डा अदालतमा मुद्दा मामलासँग सम्बद्ध कुनै पनि कार्य गर्न वा कानूनबमोजिम खास काम गर्न अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो सट्टामा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्छ । त्यसरी प्रतिनिधि नियुक्त भएको व्यक्ति वारिस हो । त्यस्तो वारिस नियुक्ति गर्दा वारिस दिने र लिनेका बीच कानूनले निर्धारण गरेको ढाँचामा रीतपूर्वक लेखिएको लिखतलाई वारिसनामा भनिन्छ, यो २ प्रकारको हुन्छ– एउटा साधारण वारिसनामा र अर्को अधिकृत वारिसनामा । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद १३ मा यससम्बन्धी व्यबस्था गरिएको छ । कानूनबमोजिम योग्यता पूरा भएको व्यक्ति मात्र वारिस हुनसक्छ । कानूनबमोजिम करार गर्न योग्य, अड्डा अदालतबाट फैसलाबमोजिम सरकारी बिगो, फैसला कार्यान्वयन गरेबापत अदालतलाई तिर्नुपर्ने कुनै दस्तुर, अदालती दस्तुर वा कुनै जरीवाना तिर्न बाँकी रहेको व्यक्ति कासाथै किर्ते जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति वारिस हुन अयोग्य हुन्छ । तर, एकासगोलको अर्थात् एकै घरपविारको व्यक्तिलाई भने वारिस हुन कुनै योग्यता चाहिँदैन । यसै गरी वारिसनामाको लिखतमा दुई जना साक्षीहरूका साथै लेखकको सहीछाप र परिचय हुनुपर्छ । एकै व्यक्ति मुद्दाका पक्ष विपक्षहरूको वारिस बन्न सक्दैन । तर, एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको वारिस भने हुन सक्छ । एउटा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा वारिस भएको व्यक्ति अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको अर्को मुद्दामा वारिस हुन सक्नेछ । वारिसनामामा लेखिदिएको अधिकार वारिसले प्रयोग गर्ने हो । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १५३ ले अधिकृत वारिससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न फिराद दाबी फिर्ता गर्न मिलापत्र गर्न वा अन्य कानूनी कामकारबाहीका लागि वारिसनामाको कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । कसैले आफ्ना तर्फबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न फिराद दाबी फिर्ता गर्न मिलापत्र गर्न वा अन्य कानूनी कामकारबाहीका लागि वारिसनामाको कागज लेखी अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्न सक्नेछ । कानुनमा कुनै पनि मुद्दा किटान नगरी सामान्य रूपमा अधिकृत वारिस नियुक्त गर्नुपरेमा देशभित्र भए जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र विदेशमा भए नेपाली राजदूत वा महावाणिज्यदूतको रोहवरमा वारिसनामा दिने व्यक्तिले वारिसनाममा सहीछाप गरी प्रमाणित गराउनुपर्छ । त्यस्तो वारिसनामा प्रमाणित गराउन चाहनेले वारिसनामाको कागजमा आफ्नो र वारिस नियुक्त हुने व्यक्तिको फोटो टाँसी वारिस लिने दिने दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रतिलिपि जिल्ला न्यायाधीश वा नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावाससमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नियुक्त भएको व्यक्ति मुद्दाको कारबाही सुनुवाई र किनारा हुँदा अदालतमा उपस्थित हुन वा त्यस्तो प्रयोजनका लागि उसले अर्को व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसै गरी दफा १५४ ले अधिकृत वारिसमार्फत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति किटान गरी विक्रीवितरण गर्न, सट्टापट्टा गर्न, हालैको बकसपत्र गरिदिन वा अन्य कुनै तरीकाले हक हस्तान्तरण गर्ने कार्यका लागि कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने लिखत पारित गराउन सम्बद्ध कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिले आफू उपस्थित हुन नसक्ने उचित कारण खुलाई वारिसनामाद्वारा अधिकृत वारिस नियुक्त गरी त्यस्तो काम गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो अधिकृत वारिसको नियुक्ति माथि उल्लिखित दफा १५३ बमोजिम नै हुनेछ । यसरी अधिकृत वारिस नियुक्त हुनेले वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिका तर्फबाट उसलाई दिएको वारिसनामाको शर्तको अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अधिकृत वारिस नियुक्त गरी शेषपछिको बकसपत्र गर्न भने पाउँदैन । यस्तो वारिसनामा प्रमाणित गर्दा वारिसनामा दिने र लिने तीन पुस्ताको नाताभित्र भएमा ५ सय रुपैयाँ र त्यसबाहेक अन्यलाई सम्पत्ति विक्री गर्ने वा हक छाडी दिने गरी गरिएको वारिसनामा प्रमाणित गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यसै गरी दफा १५५ ले अधिकृत वारेसको हैसियत ८ प्रकारले अन्त्य हुने भन्ने बारेमा व्यवस्था गरेको छ । कुनै निश्चित काम, प्रयोजन र समयावधि किटान गरिदिएको अधिकृत वारिस त्यस्तो काम प्रयोजन वा अवधि समाप्त वा भुक्तान भएपछि, कुनै खास घटना वा अवस्था पूरा भएपछि वा त्यस्तो घटना अवस्था अन्त्य भएपछि कायम नरहने गरी दिएको अधिकृत वारिस, त्यस्तो अबस्था पूरा भएमा वा नरहेमा, वारिस नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले राष्टियस्तरका कुनै दुई दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वारिस बदर गरेमा, अख्तियारनामाबमोजिमको काम पूरा हुनुअघि नै वारिस दिने वा लिने व्यक्तिको मृत्यु भएमा, वारिसमार्फत हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्ने भनिएको सम्पत्ति हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गरेपछि, अख्तियारनामाबमोजिमको सम्पत्तिका सम्बन्धमा वारिस नियुक्त गर्ने र वारिस हुने वा निजको एकासगोलको व्यक्तिबीच अदालतमा मुद्दा परेमा, अधिकृत वारिस लिने र दिने व्यक्तिका बीच अदालतमा कुनै मुद्दा परेमा, अधिकृत वारिस हुनेले त्यस्तो हैसियतमा काम गर्न अनिच्छा प्रकट गरी वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई अधिकृत वारिसनामाको सक्कल प्रतिसहित लिखत जानकारी दिएमा अधिकृत वारिसको हैसियत अन्त्य हुन्छ । यसरी हेर्दा कनै व्यक्ति आफै सम्बद्ध काम गर्न उपस्थित हुन असमर्थ भएकोमा निजको सट्टामा काम गर्न दिइने अख्तियारनामा कानूनबमोजिम रीतपूर्वक हुनुपर्ने र जुन कामका लागि अख्तियारी दिइएको हो । सोहीबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ ले स्पष्ट गरेको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय

पौराणिक कालदेखि नै समाजमा बस्ने मानिसबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विषय एवम् घटनालाई लिएर विवाद हुँदै आएका छन् । सबै मानिस एकआपसमा सद्भाव र सहयोगी भावनाका साथ मिली बस्न नसक्दा विवाद हुने र त्यसको परिणाम द्वन्द्वसम्म पुग्ने गरेको छ । समाजको विकाससँगै विवादका स्वरूपहरू पनि फेरिँदै आएका छन् । समाजमा व्यक्ति र व्यक्ति, व्यक्ति र संस्था तथा संस्था र संस्थाबीच विभिन्न विषयलाई लिएर विवाद हुने गरेका छन् । विवाद समाधानका लागि मानिसहरूले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएका छन् । बीसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धतिर आउँदा मेलमिलाप पद्धतितर्पm मानिसहरूको झुकाव रहेको देखिन्छ । समस्याको मूल विषयवस्तु पत्ता लगाई समाधानमा पुग्न वार्ता र छलफललाई उत्तम उपायका रूपमा सबैले प्रयोग गर्दै जान थालेका छन् । विवादित पक्षहरूबीच निष्पक्ष संवाद वा वार्ताका लागि तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तेस्रो पक्षलाई सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त गर्ने चलन पनि बढ्दो छ । दुवै पक्ष बीचको संवाद वा वार्ताबाट मात्र सत्य तथ्य बाहिर आउने र समाधानतर्फ पक्षहरू अग्रसर हुने हुँदा यसमा तेस्रो पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी समयमै विवादको समाधान हुँदा व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनावश्यक हैरानी, अदालती झन्झट तथा मानसिक तनावबाट समेत मुक्ति पाउँछ । कानूनी दायरामा रहेर विवादको समाधान हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन २०२० मा फौजदारी र घूस मुद्दा बाहेकका मुद्दामा पक्षहरूबीच मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । विसं २०६० पछि मात्र देशमा मिलापत्र गर्ने पद्धतिको विकास भएको पाइन्छ । मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ र यसको नियमावली २०७० जारी भएपछि मुद्दा पैmसलाबाट होइन, मेलमिलापबाट अन्तिम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको हो । व्यक्ति वा संस्थाहरूबीचको आपसी विवाद मध्यस्थता ऐन २०५५ को कानूनी व्यवस्थाभित्र रहेर मध्यस्थकर्ता मार्पmत समाधान हुँदै आएको थियो र अहिले पनि यो विवाद समाधानका लागि उत्तिकै प्रचलनमा छ । उजुरवाला बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीबीचको मुद्दामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ को अधीनमा रहेर मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराउँदै आएका छन् । नेपाल सरकार र निजीकरणमा सहभागी हुने पक्ष बीच निजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्न सकिने व्यवस्था निजीकरण ऐन २०५० ले गरेको छ । अहिले स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट पनि विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा निर्णय नगरी मेलमिलापका लागि पहल हुँदै आएका छन् । नेपालको संविधानले सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनी राज्यको नीतिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार मुद्दाका पक्षहरू मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन सहमत भएमा मुद्दा जुनसुकै तहमा रहेको भए पनि मिलापत्र गराउन सकिन्छ । रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सामूहिक मागदाबीसम्बन्धी विवादमा श्रम कार्यालयले मेलमिलाप गराउन सक्छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ ले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूका बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने र त्यसरी विवाद समाधान हुन नसकेमा राष्ट्र बैंकले मेलमिलापको प्रक्रिया वा प्रचलित कानूनबमोजिम विवाद समाधान गराउनेछ । भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन २०७५ बमोजिम स्थापित भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाबाट सम्पादन हुने कुनै कामको सम्बन्धमा संस्था र सेवाग्राहीबीच विवाद उत्पन्न भएमा ७ दिनभित्र सम्बद्ध संस्थाले आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्छ । समाधान हुन नसकेमा बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सुनुवाइको मौका दिई मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन सक्छ । यस्ता प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मेलमिलाप, मध्यस्थता, वार्ता र छलफललाई विवाद समाधानको उपाय मानेको स्पष्ट हुन्छ । देशमा कुनै व्यक्ति, फर्म, संगठित संस्था, उद्योग, विदेशी लगानी सम्बन्धमा उत्पन्न भएका विवाद समाधानका लागि वार्तालाई उपयुक्त माध्यम मानेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुुनै विवाद उत्पन्न भएमा सम्बद्ध पक्षहरूले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्छ । त्यसको लागि विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । विवाद समाधान नेपालको मध्यस्थता कानूनबमोजिम हुन्छ । त्यसरी नै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता तथा नेपाल सरकार र विदेशी लगानीकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानीकर्ताले आपसी छलफल वा वार्ताबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ । पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो विवादको समाधान हुन नसकेमा कार्यालयको रोहवरमा सम्बद्ध पक्षहरूले आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ मा पनि उद्योग वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था, विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय संस्था (जसलाई लगानीकर्ता भनिन्छ) वा सम्बद्ध उद्योग वा प्राधिकरण बीच कुनै विवाद उठेमा सम्बद्ध पक्षहरूले मन्त्रालयको रोहवरमा आपसी छलफलद्वारा विवाद समाधान गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । मेलमिलाप, मध्यस्थता, वार्ता र छलफल विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय हुन् । यस प्रक्रियाभित्र रहेर विवादको समाधान गर्दा विवादित दुवै पक्षको जित भएको मानिन्छ । प्रचलित कानूनले वैकल्पिक उपायको प्रयोग गरी विवादको समाधान गर्न सबैलाई प्रेरित गरिरहेको छ । कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी समयमै विवादको समाधान हुँदा व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनावश्यक हैरानी, अदालती झन्झट तथा मानसिक तनावबाट समेत मुक्ति पाउँछ । यसले पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक सम्बन्ध दिगो बनाई राख्न पनि मद्दत पुग्छ । साथै एकअर्काबीच चलेको वैमनस्यको पनि अन्त्य हुन जान्छ । त्यसैले विवादलाई लामो समयसम्म पालेर राख्नुभन्दा सहमतिद्वारा निर्णयमा पुगी समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद गर्न सकिने अध्यादेश पारित

यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेर अघि बढाउने निर्णय

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७७

चेक बाउन्समा मिलापत्र गर्न सकिने प्रावधान आउँदै

सम्बन्धित सामग्री

यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेर अघि बढाउने निर्णय