सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई २१ अर्ब १० करोड र यसको ब्याज तथा जरिवाना बुझाउनु पर्ने ठहर गर्दै फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेलगत्तै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको छ । कार्यालयले एनसेलमाथि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको हो ।
