कारोबार दैनिक

चैत्र २०७७

निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लामा कर तिर्न कार्यालय जानु नपर्ने

आन्तरिक राजस्व विभागले निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताले घरबाट कर तिर्न सक्ने जनाएको छ ।विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले विभिन्न एपहरूको माध्यमबाट करदाताले घरमै बसेर कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताएका हुन् ।उनले प्रविधिसँग जानकार नभएका व्यक्तिले लकडाउनका कारण समयमा कर नतिर्दा दण्डित हुनुनपर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि बताए । विभागका महानिर्देशक आचार्यले कर तिर्न बढी भन्दा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

उद्यमी व्यवसायी र कामदारको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा : महासंघ

काठमाडौं (अस) । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पहिलो प्राथमिकता उद्यमी व्यवसायी र कामदारको जीवनरक्षा भएको बताएको छ । पछिल्ला दिनमा कोभिड १९ को दोस्रो चरणको प्रकोपबाट लघु घरेलु तथा साना उद्योग बढी प्रभावित भइरहँदा पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई सुचारु राख्न उद्यमीले प्रयास गरिरहेको महासंघ अध्यक्ष श्याम गिरीले बताए । अध्यक्ष गिरीका अनुसार पछिल्लो तथ्यांकमा महासंघको विभिन्न तहमा रहेका सदस्य उद्यमीमध्ये ताप्लेजुङमा २ जना, काभ्र्रेमा १ जना, कैलालीमा २ जना, पर्सामा १ जना, सुर्खेतमा २ जना, बाँकेमा ५ जना, दाङमा २ जना, सल्यानमा १ जना, मकवानपुरमा १ जना, संखुवासभामा १ जनाले कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका छन् । हाल ११९ जना लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी कोभिड संक्रमित भई उपचाररत रहेको महासंघले बताएको छ । जनसमुदाय र लघु घरेलु तथा साना उद्यमीलाई सरकारद्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्दै आफना कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सम्भव भएसम्मका उपाय अवलम्बन गरी आफना उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिडका कारण समग्र जनजीवन अस्तव्यस्त र निषेधाज्ञा जारी भएको हालका अवस्थामा समेत आन्तरिक राजश्व विभागले कर तिर्न ताकेता गर्नु अनुपयुक्त भएको अध्यक्ष गिरीले बताए । कर तिर्ने म्याद कम्तीमा ६ महिना बढाउन सरकारसँग उनले माग गरे । महासंघले कोभिड प्रकोपको विषम परिस्थितिमा सुमधुर व्यावसायिक वातावरण कायम राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आग्रह गरेको छ । यस्तै, पुनकर्जा कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानले आफ्ना उद्यम व्यवसायमा काम गर्ने कामदालाई बैंकमा खाता खोली पारिश्रमिक भुक्तान गर्ने र नियमित रूपमा कर कट्टा गरी आयकर दाखिला गर्ने उद्यम व्यवसायले मात्रै पुनकर्जा पाउने व्यवस्था लघु घरेलु तथा साना व्यवसायीको हकमा लागू हुने अवस्था नरहेको महासंघ अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कर तिर्ने म्याद थपको माग

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकका अत्यधिक व्यावसायिक केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा लागू भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई समयमै कर तिर्न समस्या पर्ने देखिएको छ । सरकारले गरेको कडाइभन्दा पनि अहिले धेरै व्यक्ति संक्रमित भएकाले काम गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा करको विवरण बुझाउन र कर तिर्न समस्या हुने भन्दै निजीक्षेत्रले म्याद थपको माग गरेको छ । अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । नगद प्रवाहमा समस्या हुँदा कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दैनिक उपभोग्यबाहेकका व्यापार, व्यवसाय र सवारी आवागमन बन्द भएको तथा उद्योग प्रतिष्ठानका कामदारसमेत स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण आवतजावत गर्न नसकेको भन्दै कर विवरण र कर रकम भुक्तानीको म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विगतमा कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीका बेला सरकारले करको विवरण बुझाउन र कर भुक्तानी गर्न समेत म्याद थपेको थियो । तर, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लम्बिएपछि भने राजस्व उठाउनकै लागि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको थियो । त्यतिबेला बढी भीडभाडका कारण कतिपयले कर तिर्न सकेनन् । कर तिर्न नभ्याएका कैयौंले जरीवाना तिर्नुपरेको थियो । यसपटक यस्तो समस्या आउन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय चले पनि नचले पनि सरकारी खर्च रोकिँदैन । त्यसो हुँदा उसले कर उठाउन व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष दबाबसमेत दिएको पाइन्छ । अहिले ४४ जिल्लामा पूरै र १२ ओटामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी छ । यो असामान्य परिस्थितिमा केहीले कर तिर्न सक्लान्, भ्याउलान् तर सबैको अवस्था त्यस्तो छैन । त्यसैले निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न आग्रह गरेको देखिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरूको आग्रहमा ध्यान दिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा निजीक्षेत्रको म्याद थपको मागलाई लिएर विरोध भएको पनि पाइन्छ । कामदारलाई तलब नदिने अनि सरकारसँग सहुलियत माग्ने भन्दै आलोचना गरिएको छ । निश्चय नै निजीक्षेत्र भनेको मुनाफाका लागि काम गर्ने हो । कोरोनाको लहरबाट व्यवसायमा निकै असर परेको छ । तर, सबै व्यवसाय प्रभावित भने भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कमाइ राम्रो नै छ । खाद्य उद्योगलगायत केही व्यवसायलाई निषेधाज्ञाले खासै असर पारेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रले केही सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै सहुलियत मागेको भन्ने आरोप आंशिक सत्य पनि हो । संकटको यस घडीमा नाफा कमाएका तथा विगतमा राम्रै मुनाफा आर्जन गरेको ठूला कम्पनीहरूले सहयोग गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । संस्थागत सामाजिक दायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकम मात्रै पनि संकटका यस घडीमा सहयोग गरे निजीक्षेत्रप्रति समाजको सकारात्मक सोच बढ्छ । समाजमै व्यवसाय गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा समाजमा आइपरेको यस संकटमा सहयोगी हात बढाउँदा निजीक्षेत्रलाई भविष्यमा राम्रो हुन सक्छ । होटेल एशोसिएशन अफ नेपालले होटेलहरू आइसोलेशन बनाउन दिन तयार रहेको बताएका छन् । यो प्रशंसनीय छ । तर, स्वास्थ्य संकटको यस बेलामा निजी अस्पतालहरूले कोरोनाको उपचारमा उदारता देखाउन सक्नुपर्छ । अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । उनीहरूसँग ठूलो पूँजी हुँदैन । अहिले व्यवसाय बन्द गरेर बस्दा नगद प्रवाहमै समस्या परेको छ । यस्ता उद्योगले कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसैले ठूला उद्योगभन्दा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सुविधा दिनु आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीलाई करमा च्याप्नु परेको मुख्य कारण नै चालू खर्च अत्यधिक वृद्धि हुनु हो । त्यसैले सरकारले चालू खर्च घटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ आवका लागि बन्ने बजेटमा एकातिर साना तथा मझौला उद्यमीलाई बढी राहत दिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कातिर सरकारी खर्च कटौतीमा निर्मम बन्नै पर्ने बाध्यता छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कर दाखिलाको समय बढाउन माग

काठमाडौ (नेस) । नेपाल चेम्वर अफ कर्मशले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणकालागि सरकारले राजधानी लगायत देशका संवेदनशील क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेकाले तत्काल कर तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । निषेधाज्ञाका कारण उद्योग, व्यवसाय तथा कार्यालय बन्द रहेका छन् र व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू आफ्ना कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था नरहेकाले कर बुझाउने म्याद थप गरिदिन सरकारंसँग अनुरोध गरेको […]

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७७

कर तिर्नकै लागि कार्यालयमा आउनु पर्दैन

झक्कप्रसाद आचार्य,महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागआन्तरिक राजस्व विभागले निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताहरू कर तिर्नकै लागि कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुनपर्ने बताएको छ । विभिन्न एपहरूको माध्यमबाट करदाताले घरमै बसेर कर तिर्न सक्ने व्यवस्था विभागले मिलाएको छ । विभागले प्रविधिसँग जानकार नभएका व्यक्तिले बन्दाबन्दीका कारण समयमा कर नतिर्दा दण्डित हुनुनपर्ने व्यवस्था पनि मिलाउने भएको छ ।कोभिड–१९ […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७