‘बैंकले कालोसूचीको धम्की दिन्छ, सरकारले खोप समेत दिंदैन’

दक्षिण कोरियामा चिकित्सकहरूको आन्दोलन, स्वास्थ्य सेवा अवरोध

दक्षिण कोरियाको सरकारले बिहीबारदेखि काममा नफर्के हडतालमा रहेका हजारौं जुनियर डाक्टरहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने र उनीहरूको मेडिकल लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्की दिएको छ । देशका करिब तीन चौथाई डाक्टरहरूले गत हप्तामा आफ्नो जागिर छोडेका छन् । जसका कारण प्रमुख शिक्षण अस्पतालहरूमा शल्यक्रियामा समेत अवरोध र ढिलाइ निम्त्याएको छ ।

कान्तिपुर माघ २०८०

कूटनीतिमा विफलता

अमेरिकी सरकारले अध्ययन गरी हालै जारी गरेको लगानीसम्बन्धी वातावरण २०२३ प्रतिवेदनले नेपालमा लगानीका लागि अवरोध कायमै रहेको देखाएको छ । हो, नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त अवसर बन्न सकेको छैन तर प्रतिवेदनले जेजस्ता बुँदाहरू औंल्याएको छ त्यस्तो अवस्था भने रहेको छैन । यस्तो प्रतिवेदन आउँदा अमेरिकाका लागि कार्यरत कूटनीतिक क्षेत्रले कुनै चासो र चिन्ता देखाएको पाइँदैन । साथै प्रतिवेदनमा रहेका गलत तथ्यको खण्डन गर्दै लगानीका लागि आह्वान गरेको समेत पाइँदैन । मुलुकको लगानीमा अवरोध आउने यस्तो प्रतिवेदन आउँदा पनि थाहै नपाएजस्तो गर्ने कूटनीतिज्ञहरूलाई किन त्यहाँ बसिरहन दिने ? सरकारले तत्काल उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र कूटनीतिक सेवा भनेको विदेश बस्नका लागि अवसर हो भन्ने सोच हराउन थाल्छ । हो, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ । तर, लगानी गर्नै नसकिने खालको भने होइन । लगानी भनेकै जोखिमको वहन पनि हो । त्यस्तै नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले पनि त्यो देखाएको छ । यी तथ्य सही नै भए पनि अन्य कतिपय बुँदा भने सही देखिँदैनन् । अमेरिकाले दिएको प्रतिवेदनमा चन्दा आतंक व्यापक भएको र लगानीकर्ताले धम्की सहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र युद्ध र त्यसपछिको केही समय त्यस्तो अवस्था भए पनि अहिले चन्दा आतंक खासै छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले यो प्रतिवेदन अपूरो देखिन्छ । कर प्रशासन पारदर्शी छैन भन्ने कुरा साँचो हो । तर, जथाभावी कर लगाउँदैन भन्ने कुरा एनसेलले अन्तराष्ट्रिय विवाद समाधानको निकाय गुहारेको र त्यस निकायले नेपालले लगाएको करलाई सही ठहर्‍याएको कुराबाट पुष्टि हुन्छ । यो प्रतिवेदनले यो पक्षलाई छुटाएको देखिन्छ । त्यसैगरी आप्रवासनसम्बन्धी कानूनी प्रावधान जटिल छ भन्ने कुरा त मान्नै सकिन्न । त्यसैगरी ट्रेड युनियनहरूले गर्ने हडताललाई पनि लगानीका अवरोधकका रूपमा देखाइएको छ जुन अहिले निकै कम भएको छ । यी विषयमा नेपालका कूटनीतिक क्षेत्रले बुझाउन नसक्दा नै यस्तो प्रतिवेदन आएको हो । कूटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्ति दिँदा आर्थिक कूटनीतिलाई उपेक्षा गरिएको मात्र छैन, वास्तवमा बुढेसकालको आरामको जागिर भन्ने सोचले गर्दा नेपालको कूटनीति निकै बरालिएको छ । यसमा तत्काल सुधार जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

आर्थिक विशृंखलता पर्खेको हो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विगत केही महीनादेखि लगातार आक्रमण भइरहे पनि सरकारले त्यसलाई रोक्न चासो दिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएपछि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले यस्तो आक्रमण जारी रहे सेवा बन्द गर्ने बताएको छ र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि माग गरेको छ । गरीबी निवारणमा उल्लेख्य सहयोग पुर्‍याएको र सरकारले प्राथमिकता दिएपछि सञ्चालनमा आएका लघुवित्तमाथि अनावश्यक दबाब, आक्रमण र धम्की आउँदा पनि थाहा नपाएझैं गर्नु भनेको सरकारको दुर्नियत नै हो । यसबाट के सरकार मुलुकमा साँचिकै वित्तीय अराजकता चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानको धारा २७३ मा चरम आर्थिक विशृंखलता आए संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अराजक गतिविधि रोक्न पहल नगरेकाले कतै सरकार आर्थिक विशृंखलता पर्खेर बसेको त छैन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७३ मा मुलुकको सार्वभौम अखण्डतामा समस्या आएमा, कुनै भूभागमा युद्ध भएमा, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह भएमा मात्र नभई चरम आर्थिक विशृंखलता आए पनि संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समस्या गम्भीर हुँदै गएमा यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तर, यो अवस्था आउनुअगावै सरकारले बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरेर भइरहेका अराजक गतिविधि रोक्न पहल नगरेकाले कतै सरकार आर्थिक विशृंखलता पर्खेर बसेको त छैन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गलत क्रियाकलाप गरिरहेका छन् वा उनीहरूका कामले सर्वसाधारण पीडित भएका छन् भने कानूनले कारबाही गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, यसअवधिमा सरकारले उनीहरूको कामप्रति चित्त नबुझाएकै कारण कारबाही गरेको पनि देखिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षाका लागि हारगुहार माग्ने अवस्था आउनु भनेको राज्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो, जुन निन्दनीय छ । वित्तीय संघसंस्थाविना कुनै पनि मुलुकको अर्थनीतिले गति लिँदैन । सरकारको काम अर्थतन्त्र र विकास नै हो । यो भन्नुको अर्थ जनताको जीवनस्तर उकास्नु र आयआर्जनका अवसरहरू सृजना गर्नु सरकारको दायित्व हो । अहिले संसारभरिका सरकारहरू मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने, कसरी लगानी ल्याउने, मुलुकको व्यापार कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित छन् । अमेरिका भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्रीको उच्च प्राथमिकता एलन मस्क र अन्य टेक जियान्टका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग छलफल गर्नु रहेको पाइन्छ । चाहे चीनका राष्ट्रपति होऊन् वा बेलायती प्रधानमन्त्री सबैले अर्थतन्त्र र लगानीलाई नै केन्द्रमा राखेर विश्व राजनीतिमा आपूmलाई उभ्याएको पाइन्छ । तर, नेपालको सरकार, प्रधामन्त्री वा अर्थमन्त्री कसैले पनि यसरी अर्थतन्त्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पाइँदैन । मुलुकमा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण भइरहँदा समेत सरकारले थाहा नपाएझैं गर्नु भनेको मुलुकप्रति नै अपराध हो किनभने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेकै वित्तीय संस्थाहरू हुन् । वित्तीय क्षेत्रमा आउने सानो बबलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउँछ । सन् २००८ को विश्वमन्दी वित्तीय संस्थाको समस्याबाट शुरू भएको हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । नेपालमा कुनै एउटा वित्तीय संस्था वा बैंक होइन, समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथि नै अहिले आक्रमण भइरहेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्न चुनौती दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने र दल्न उचाल्ने काम गर्दा पनि सरकारले त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षण गर्‍यो । त्यही भएर अहिले वित्तीय संस्थाहरूमा त्रास छ । त्रासकै कारण बढी तरलता भएर पनि लगानी गर्न डराइरहेका छन् । संस्थागत रूपमै बैंकिङ प्रणालीलाई चुनौती दिने काम भएको छ भन्न सकिन्छ । बैंकको ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ तर ऋण नतिर्न उचाल्दै हिँड्ने व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गरेन । त्यसैको परिणति अहिले लघुवित्त संस्थाहरू कारोबार नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् । बैंकहरूमा पनि यस्तै समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । जतिसुकै शक्तिशाली समूह वा व्यक्ति नै किन नहोस् वित्तीय अराजकता ल्याउन खोज्छ भने त्यसलाई रोक्नैपर्छ । सरकारले संकट निम्त्याउनै खोजेको हो भने त्यो राज्यविरुद्धको अपराध हो । होइन भने उसले यस्तो अराजक गतिविधि रोक्न ठोस कदम चाल्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

भारतले दिएको थियो ट्वीटर बन्द गर्ने धम्की

नयाँ दिल्ली। भारतले ट्वीटर बन्द गर्ने धम्की दिएको खुलासा भएको छ। ट्वीटरका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याक डोर्सीले भारतले ट्वीटर बन्द गर्ने धम्की दिएको खुलाएका हुन्। भारत सरकारले ट्वीटरमा काम गर्ने भारतीय नागरिकको घरमा समेत छापा मारेको उनले बताएका छन्। भारत सरकारले किसान आन्दोलनसँग जोडिएका ट्वीट हटाउन दबाब दिएको उनले बताए। यस्तै, सरकार विरोधी पत्रकार […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

क्यानडाद्वारा एक चिनियाँ कुटनीतिज्ञलाई देश निकाला

क्यानडा सरकारले टोरन्टोमा रहेका एक चिनियाँ कुटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको छ । देश निकाला गरिएका चिनियाँ कुटनीतिज्ञ चाओ वेईले आफ्नो संसद्का सदस्यलाई धम्की दिने योजनामा संलग्न रहेको क्यानडाको आरोप छ । सांसद माइकल चोङले चीनमाथि मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाएपछि चीनले हङकङमा चोङ र उहाँका आफन्तलाई उत्पीडन गर्ने प्रयास गरिरहेको समेत आरोप छ । क्यानडाका विदेशमन्त्री मेलानी जोलीले एक विज्ञप्ति निकालेर कुटनीतिज्ञ चाओ वेईको आवश्यकता नरहेको बताउनु भएकाे बीबीसीले जनाएको छ । क्यानडाको राजधानी ओटावामा रहेको चिनियाँ ...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७९

इम्बोष्ट नम्बर जडान गर्न सरकारले जनतालाई धम्की दियो, यो सच्चिनुपर्छ : गगन थापा (भिडियाे)

Desh Sanchar बैशाख २०७९

भारतले सीमाभित्रै पसेर कारबाहीको धम्की दिएपछि पाकिस्तानले भन्यो– अविवेकी अभिव्यक्ति

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

ओलीको कटाक्ष : लक्षण राम्रो छैन, विकास सम्भव छैन

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारको लक्षण राम्रो नभएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारको लक्षण राम्रो नभएको र यो सरकारबाट विकास सम्भव नभएको बताएका हुन् ।‘सम्भव छैन, लक्षण राम्रो छैन’, ओलीले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै दलका नेताहरूले आफूलाई होसियार भनेको स्मरण गरे । उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आगोसँग नखेल भनेर धम्की दिएको बताए । उनले गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको स

Ratopati आषाढ २०७८

यातायात व्यवसायीको अराजक शैली

भाडा समायोजन र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन पाउनुपर्ने लगायत सातबुँदे माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका छन् । विरोधका क्रममा उनीहरूले यातायात सञ्चालन गरेनन् भने त्यस क्षेत्रमा बाटामा गाडी तेस्र्याएर निजी गाडीको आवागमनमा समेत अवरोध पुर्‍याए । राइड शेयरिङ पठाओका चालकलाई समेत उनीहरूले कुटे । आफ्नो माग राख्नु व्यवसायीको अधिकार हो तर यसरी अराजक शैलीमा प्रस्तुत हुनुचाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन । व्यवसायीका माग उचित हुन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उचित छैन भने कारणसहित उनीहरूलाई मनाउन सक्नुपर्छ । तर, विरोधका नाममा सर्वसाधारणले दुःख पाउने, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले कुटिनुपर्ने तथा सर्वसाधारणको आवागमनमै असर पर्ने खालका अराजकता कुनै पनि हालतमा गर्न दिनु हुँदैन । कोरोनाका कारण यातायात व्यवसायी निकै मर्कामा परेका छन् । उनीहरूले बैंकको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न पनि सकेका छैनन् । अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि कोरोनाको त्रासका कारण मानिसहरू बाहिर कमै निक्लिएका छन् । त्यसमा पनि सकेसम्म सार्वजनिक यातायात चढ्न नपरोस् भनेर सतर्क हुने गरिएको छ । यी सबैको असर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीमाथि परेको छ । निकै समयदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गरिएको छैन । बीचमा भाडा बढाइए पनि समायोजन नै भने भएको छैन । त्यसैले व्यवसायीका मागहरू जायज नै देखिन्छन् । मौद्रिक नीतिबाट केही मागको सम्बोधन हुने अपेक्षासमेत व्यवसायीको छ । उनीहरू मर्कामा परेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो माग सम्बद्ध निकायसमक्ष राखेका छन् । तर, माग राख्दैमा पूरा भइहाल्छ भन्ने छैन । माग पूरा नहुनेबित्तिकै अराजक किसिमले प्रस्तुत हुनचाहिँ पाइँदैन । सरकारी नियम कानूनअनुसार दर्ता भएर व्यवसाय गरेपछि सरकारी नियम मान्नैपर्छ । तर, सरकारले छोटो दूरीको भाडा नबढाएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले बढी भाडा लिइरहेका छन् । बढी भाडा नतिर्ने यात्रुहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको गुनासो पनि आएको छ । ट्राफिक प्रहरीले यसरी नियमविपरीत भाडा उठाएकामा केही सवारीसाधनलाई कारबाही पनि गरेको छ । यी सबै तथ्यले नेपालका सार्वजनिक सवारीसाधनमा अराजकता रहेको देखाउँछ । यसै पनि नेपालमा सार्वजनिक यातायातको छवि राम्रो छैन । मनपरी भाडा उठाउने, यात्रुसँग दुर्व्यवहार गर्ने, नियमविपरीत यात्रु कोच्ने, गन्तव्यमा नपुर्‍याउने, साँझबिहान सेवा नदिनेजस्ता थुप्रै अराजकतापूर्ण व्यवहार व्यवसायीहरूको पाइन्छ । अझ, यी अराजकताबाट दिक्क भएका सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने थालेको टुटल र पठाओका चालकलाई कुट्ने धम्की दिनेजस्ता काम पनि उनीहरूबाट बारम्बार हुने गरेको छ । बिहीवारको प्रदर्शनमा पनि पठाओका चालकलाई कुटपिट गरिएको छ । पारदर्शी भाडा र व्यवहारका कारण अहिले टुटल र पठाओको प्रयोगकर्ता बढ्दै छन् । यसप्रति यात्रुहरूको विश्वास उच्च छ । तर, आप्mनो भाग खोसेको भन्दै उनीहरूमाथि बारम्बार कुटपिटका घटना हुने गरेका छन् जुन कुनै पनि सभ्य मुलुकमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । सरकारले पनि लामो दूरीको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढायो तर छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएन । त्यस्तै ट्याक्सीहरूको पनि भाडा बढेको छैन । अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै व्यवसायी संघ अहिले भाडा वृद्धिको माग लिएर आन्दोलन गरिरहेको छ । यसलाई सर्वसाधारणले रुचाएका छैनन् । सर्वसाधारणको विचारमा सरकार र व्यवसायीको मिलोमतो छ । त्यसैले यस्तो विषम परिस्थितिमा विरोध र आन्दोलनका नाममा अराजकता मच्चाउने छूट दिनु हुँदैन । व्यवसायीका माग उचित हुन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उचित छैन भने कारणसहित उनीहरूलाई मनाउन सक्नुपर्छ । तर, विरोधका नाममा सर्वसाधारणले दुःख पाउने, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले कुटिनुपर्ने तथा सर्वसाधारणको आवागमनमै असर पर्ने खालका अराजकता कुनै पनि हालतमा गर्न दिनु हुँदैन । सरकार यसमा कडा भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बढ्दो संक्रमणको संकेत

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपाललाई नराम्ररी असर पार्ने संकेत देखापर्न थालेको छ । बढ्दो हेलचेक्र्याइँ र सरकारको गलत क्रियाकलापका कारण दोस्रो लहर पहिलोभन्दा खराब हुन सक्ने संकेत बढ्दो संक्रमणले देखाएको छ । मंगलवारमात्रै स्वास्थ्यमन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार चौबीस घण्टामा १ हजार ७ सय २६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ११ जनाको मृत्यु भएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा नलगाई संक्रमण रोक्ने नीति लिनुपर्छ । उसले गरेका निर्णयहरू कडाइका साथ पालना गर्ने मात्र हो भने पनि संक्रमण अहिलेको गतिमा फैलँदैन । गतवर्ष कोरोनाबारे खासै जानकारी नभएकाले सरकार र जनता दुवै आत्तिएको अवस्था थियो । त्यसो हुँदा सरकारले संक्रमणको शृंखला तोड्न लामो समय बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लगाएको थियो । त्यस्तै नागरिकहरू पनि सतर्क नै देखिएका थिए । तर, अहिले परिस्थिति उल्टो देखिएको छ । सरकार संक्रमण फैलन नदिन विभिन्न निर्णय गर्छ तर आफै त्यसको उल्लंघन गर्दै हिँड्छ । साथै, आफूले गरेका निर्णयको पालना गर्न र गराउन पनि खासै सक्रिय भएको देखिँदैन । मंगलवारदेखि बढी संक्रमण देखिएका क्षेत्रमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि विभिन्न विद्यालयले पठनपाठन नियमित रूपमा गरेको देखियो । त्यस्तै, रात्रिकालीन व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि बेलुकी ८ बजेपछि रेस्टुराँहरू बन्द गराउने निर्णय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिएन । सरकार आफैले राजनीतिक भेला र भीडभाडयुक्त कार्यक्रम आयोजना गर्नु, कोरोना त्रासकै बीच राजनीतिक दलहरूले जुलुस प्रदर्शन गर्नु तथा दिनहुँ ठूलाठूला कार्यक्रम आयोजना गर्नले आममानिसमा सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सतर्कतासम्बन्धी निर्देशनहरू उल्लंघन गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटेसँगै कोरोना संक्रमण अन्त्य भएको जस्तो व्यवहार सरकारले गरेको देखिन्छ । गतवर्ष कोरोना संक्रमण शुरू हुन लाग्दा नेपालीलाई कोरोना लाग्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले पनि सरकारको सोचाइ त्यस्तै देखिन्छ । नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फैलिँदै गर्दा नेपालमा आउँदैन जस्तो गरेर कुनै तयारी गरिएन । भारतमा महामारी फैलिइसकेको अवस्थामा समेत सिमानामा स्वास्थ्य जाँच र आइसोलेशन आदिको व्यवस्था गरिएन । सरकारले सीमामा जाँच गर्ने निर्णय गरे पनि अझै ती क्षेत्रमा नाममात्रको जाँच हुने गरेको छ । पर्याप्त जनशक्ति नभएका कारण ती क्षेत्र करीब करीब खुलासरह नै छन् । त्यही भएर अहिले बाँकेलगायत सीमाक्षेत्रका शहरमा संक्रमण उच्च दरमा फैलन थालेको देखिन्छ । बाँकेमा त स्थानीय बन्दाबन्दी लगाउने घोषणासमेत गरिसकिएको छ । तैपनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा परीक्षण बढाउन सकेको छैन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ शून्यसरह छ । आइसोलेशन केन्द्रहरू बनाउने भनिए पनि चर्चामा मात्रै सीमित छ । संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक शय्या, कक्ष, भेन्टिलेटर आदिको व्यवस्था गर्न सरकार चुकिसकेको छ । अहिले बन्दाबन्दीको धम्की दिने काम सरकारले गरिरहेको छ जुन त्यति सहज देखिँदैन । सरकारले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैलाई जोगाउने गरी काम गर्नुपर्ने हो जुन विगतमा गर्न सकेन जसले गर्दा मुलुक दशकौं पछि धकेलिएको छ । अहिले पनि सरकारी तयारीको गति हेर्दा अस्पतालहरू भरिभराउ हुन थाले र उपचार केन्द्रले धान्न सकेन भने बन्दाबन्दीकै सहारा लिने सोच रहेको आभास हुन्छ । यद्यपि सरकारले सकेसम्म त्यसो नगर्ने बताएको छ । त्यसो त नागरिकहरूमा पनि लापर्बाहीको मात्रा निकै बढेको छ । एकाथरी कोरोना केही होइन, साधारण रूघाखोकी हो भन्दै हिँडिरहेका भेटिन्छन् भने एकातिर अत्यन्त त्रस्त भएको पनि पाइन्छ । यही कारण अहिले मास्क लगाउने, बारम्बार हात धुने, सकेसम्म भीडभाडमा नजाने जस्ता स्वास्थ्य सतर्कता पालना गर्ने व्यक्ति निकै कम देखिएका छन् । यस्तो लापर्बाही गर्दै गए त्यसको मूल्य निकै नराम्रोसँग चुकाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । सरकारले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा नलगाई संक्रमण रोक्ने नीति लिनुपर्छ । उसले गरेका निर्णयहरू कडाइका साथ पालना गर्ने मात्र हो भने पनि संक्रमण अहिलेको गतिमा फैलँदैन । अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएकाले सरकारले आफ्नो पूरै संयन्त्र र सामथ्र्य विनाबन्दाबन्दी संक्रमणको दर बढ्न नदिनमा लगाउनुपर्छ । बलियो प्रतिबद्धता भए त्यो सम्भव छ भन्ने कतिपय मुलुकको उदाहरणले पुष्टिसमेत गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

‘बैंकले कालोसूचीको धम्की दिन्छ, सरकारले खोप समेत दिंदैन’

सम्बन्धित सामग्री