अमेरिकी सरकारले अध्ययन गरी हालै जारी गरेको लगानीसम्बन्धी वातावरण २०२३ प्रतिवेदनले नेपालमा लगानीका लागि अवरोध कायमै रहेको देखाएको छ । हो, नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त अवसर बन्न सकेको छैन तर प्रतिवेदनले जेजस्ता बुँदाहरू औंल्याएको छ त्यस्तो अवस्था भने रहेको छैन । यस्तो प्रतिवेदन आउँदा अमेरिकाका लागि कार्यरत कूटनीतिक क्षेत्रले कुनै चासो र चिन्ता देखाएको पाइँदैन । साथै प्रतिवेदनमा रहेका गलत तथ्यको खण्डन गर्दै लगानीका लागि आह्वान गरेको समेत पाइँदैन । मुलुकको लगानीमा अवरोध आउने यस्तो प्रतिवेदन आउँदा पनि थाहै नपाएजस्तो गर्ने कूटनीतिज्ञहरूलाई किन त्यहाँ बसिरहन दिने ? सरकारले तत्काल उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र कूटनीतिक सेवा भनेको विदेश बस्नका लागि अवसर हो भन्ने सोच हराउन थाल्छ ।
हो, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ । तर, लगानी गर्नै नसकिने खालको भने होइन । लगानी भनेकै जोखिमको वहन पनि हो । त्यस्तै नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले पनि त्यो देखाएको छ । यी तथ्य सही नै भए पनि अन्य कतिपय बुँदा भने सही देखिँदैनन् ।
अमेरिकाले दिएको प्रतिवेदनमा चन्दा आतंक व्यापक भएको र लगानीकर्ताले धम्की सहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र युद्ध र त्यसपछिको केही समय त्यस्तो अवस्था भए पनि अहिले चन्दा आतंक खासै छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले यो प्रतिवेदन अपूरो देखिन्छ । कर प्रशासन पारदर्शी छैन भन्ने कुरा साँचो हो । तर, जथाभावी कर लगाउँदैन भन्ने कुरा एनसेलले अन्तराष्ट्रिय विवाद समाधानको निकाय गुहारेको र त्यस निकायले नेपालले लगाएको करलाई सही ठहर्याएको कुराबाट पुष्टि हुन्छ । यो प्रतिवेदनले यो पक्षलाई छुटाएको देखिन्छ । त्यसैगरी आप्रवासनसम्बन्धी कानूनी प्रावधान जटिल छ भन्ने कुरा त मान्नै सकिन्न । त्यसैगरी ट्रेड युनियनहरूले गर्ने हडताललाई पनि लगानीका अवरोधकका रूपमा देखाइएको छ जुन अहिले निकै कम भएको छ । यी विषयमा नेपालका कूटनीतिक क्षेत्रले बुझाउन नसक्दा नै यस्तो प्रतिवेदन आएको हो । कूटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्ति दिँदा आर्थिक कूटनीतिलाई उपेक्षा गरिएको मात्र छैन, वास्तवमा बुढेसकालको आरामको जागिर भन्ने सोचले गर्दा नेपालको कूटनीति निकै बरालिएको छ । यसमा तत्काल सुधार जरुरी छ ।