बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विगत केही महीनादेखि लगातार आक्रमण भइरहे पनि सरकारले त्यसलाई रोक्न चासो दिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएपछि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले यस्तो आक्रमण जारी रहे सेवा बन्द गर्ने बताएको छ र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि माग गरेको छ । गरीबी निवारणमा उल्लेख्य सहयोग पुर्याएको र सरकारले प्राथमिकता दिएपछि सञ्चालनमा आएका लघुवित्तमाथि अनावश्यक दबाब, आक्रमण र धम्की आउँदा पनि थाहा नपाएझैं गर्नु भनेको सरकारको दुर्नियत नै हो । यसबाट के सरकार मुलुकमा साँचिकै वित्तीय अराजकता चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संविधानको धारा २७३ मा चरम आर्थिक विशृंखलता आए संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अराजक गतिविधि रोक्न पहल नगरेकाले कतै सरकार आर्थिक विशृंखलता पर्खेर बसेको त छैन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७३ मा मुलुकको सार्वभौम अखण्डतामा समस्या आएमा, कुनै भूभागमा युद्ध भएमा, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह भएमा मात्र नभई चरम आर्थिक विशृंखलता आए पनि संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समस्या गम्भीर हुँदै गएमा यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तर, यो अवस्था आउनुअगावै सरकारले बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरेर भइरहेका अराजक गतिविधि रोक्न पहल नगरेकाले कतै सरकार आर्थिक विशृंखलता पर्खेर बसेको त छैन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गलत क्रियाकलाप गरिरहेका छन् वा उनीहरूका कामले सर्वसाधारण पीडित भएका छन् भने कानूनले कारबाही गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, यसअवधिमा सरकारले उनीहरूको कामप्रति चित्त नबुझाएकै कारण कारबाही गरेको पनि देखिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षाका लागि हारगुहार माग्ने अवस्था आउनु भनेको राज्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो, जुन निन्दनीय छ ।
वित्तीय संघसंस्थाविना कुनै पनि मुलुकको अर्थनीतिले गति लिँदैन । सरकारको काम अर्थतन्त्र र विकास नै हो । यो भन्नुको अर्थ जनताको जीवनस्तर उकास्नु र आयआर्जनका अवसरहरू सृजना गर्नु सरकारको दायित्व हो । अहिले संसारभरिका सरकारहरू मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने, कसरी लगानी ल्याउने, मुलुकको व्यापार कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित छन् । अमेरिका भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्रीको उच्च प्राथमिकता एलन मस्क र अन्य टेक जियान्टका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग छलफल गर्नु रहेको पाइन्छ । चाहे चीनका राष्ट्रपति होऊन् वा बेलायती प्रधानमन्त्री सबैले अर्थतन्त्र र लगानीलाई नै केन्द्रमा राखेर विश्व राजनीतिमा आपूmलाई उभ्याएको पाइन्छ । तर, नेपालको सरकार, प्रधामन्त्री वा अर्थमन्त्री कसैले पनि यसरी अर्थतन्त्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पाइँदैन । मुलुकमा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण भइरहँदा समेत सरकारले थाहा नपाएझैं गर्नु भनेको मुलुकप्रति नै अपराध हो किनभने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेकै वित्तीय संस्थाहरू हुन् । वित्तीय क्षेत्रमा आउने सानो बबलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउँछ । सन् २००८ को विश्वमन्दी वित्तीय संस्थाको समस्याबाट शुरू भएको हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । नेपालमा कुनै एउटा वित्तीय संस्था वा बैंक होइन, समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथि नै अहिले आक्रमण भइरहेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्न चुनौती दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने र दल्न उचाल्ने काम गर्दा पनि सरकारले त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षण गर्यो । त्यही भएर अहिले वित्तीय संस्थाहरूमा त्रास छ । त्रासकै कारण बढी तरलता भएर पनि लगानी गर्न डराइरहेका छन् । संस्थागत रूपमै बैंकिङ प्रणालीलाई चुनौती दिने काम भएको छ भन्न सकिन्छ । बैंकको ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ तर ऋण नतिर्न उचाल्दै हिँड्ने व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गरेन । त्यसैको परिणति अहिले लघुवित्त संस्थाहरू कारोबार नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् । बैंकहरूमा पनि यस्तै समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । जतिसुकै शक्तिशाली समूह वा व्यक्ति नै किन नहोस् वित्तीय अराजकता ल्याउन खोज्छ भने त्यसलाई रोक्नैपर्छ । सरकारले संकट निम्त्याउनै खोजेको हो भने त्यो राज्यविरुद्धको अपराध हो । होइन भने उसले यस्तो अराजक गतिविधि रोक्न ठोस कदम चाल्नुको विकल्प देखिँदैन ।
