नियुक्तिमा समावेशी प्रतिनिधित्वको माग

संयुक्त दलित नागरिक आन्दोलनले मन्त्रीपरिषद् र राजनीतिक नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गरेको छ । आन्दोलनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारमा र हालै १८ देशमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस हुँदा एक जना पनि दलित सिफारिस नभएको उल्लेख गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गरेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

राजदूत नियुक्ति संविधानबमोजिम समावेशी बनाउँदै लैजान्छौँ : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले राजदूत नियुक्तिमा पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मासाथ गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।बुधबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।मन्त्री साउदले नेपाल सरकार सबै प्रकारका नियुक्तिहरुलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समावेशी बनाउन प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत नियुक्तिमा पनि सोहीबमोजिम काम गर्न सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिव

राजदूत नियुक्तिको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरिने (फोटोफिचर)

काठमाडौँ, ५ माघ । संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिसमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा भइरहेका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने भएको छ । समितिको आजको बैठकले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विभिन्न नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक आधारलाई किन आत्मसात् हुन सकिरहेको छैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त मितिमा आमन्त्रण गरी जानकारी माग गर्ने […]

समावेशी र समानुपातिकको प्रश्नमा छलफल गर्दै समिति

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिसमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा भइरहेका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने भएको छ । समितिको आजको बैठकले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विभिन्न नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक आधारलाई किन आत्मसात् हुन सकिरहेको छैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त मितिमा आमन्त्रण गरी जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको […]

ओलीले फेरि संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाए

काठमाडौं : यसअघिका नियुक्तिमा अन्य दलहरूले आपत्ति जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका हुन्। हाल लोकसेवा आयोग, समावेशी आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी रिक्त छन्। मुलत लोकसेवा आयोगमा तत्काल नियुक्ति नभएर कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको आवाज उठिरहेको छ। साथै अन्य केही आयोगले पनि पूर्णता पाउन सकेका

सुदूरपश्चिम सभामा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक संशोधन

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा दोस्रो पटक संशोधन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई सपथ खुवाउन बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकबाट ऐनमा संशोधन गरिएको हो। यसअघि पनि  पदाधिकारीको नियुक्तिमा समानुपातिक र समावेशी शब्द छुटेका कारण यस ऐन संशोधन गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्दै पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि सपथ खुवाउने प्रावधान ऐनमै नभएपछि संशोधन गरिएको हो। आयोगमा पदाध

राजदूतको नियुक्ति समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले राजदूत नियुक्तिमा पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मासाथ गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।