राजदूत नियुक्तिको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरिने (फोटोफिचर)

काठमाडौँ, ५ माघ । संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिसमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा भइरहेका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने भएको छ । समितिको आजको बैठकले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विभिन्न नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक आधारलाई किन आत्मसात् हुन सकिरहेको छैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त मितिमा आमन्त्रण गरी जानकारी माग गर्ने […]

सम्बन्धित सामग्री

बीआरआई कार्यान्वयनका लागि छिट्टै योजना बनाइँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा आधारित परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । एक साता लामो चीन भ्रमणमा बीआरआईका परियोजनाबारे उपलब्धिमूलक छलफल नभए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आइतवार काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूत छन सोङ लगायतको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । नेपाल–चीन फ्रेण्डसिप फोरमले गरेको ‘बीआरआईको एक दशक : व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल’ विषयक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले बीआरआईबाट लाभान्वित हुन चाहेको बताउनुभयो । ‘अब छिट्टै कार्ययोजना बनाएर परियोजना अगाडि बढाइनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताए पनि बीआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम सरकारले गर्नेछ । ‘विगत १० वर्षमा बीआरआईमार्फत एक हजार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य लगानी भित्त्याउन सकेन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब बीआरआई मनोकामनाको सूची मात्र हुने छैन । बीआरआई सम्बन्धी कार्यान्वयनयोग्य परियोजना छनोट गरी अघि बढाउनेछौं । यो नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा हो ।’ विकास निर्माणलाई तीव्र बनाउन थप बाह्य पूँजीको खाँचो प्रधानमन्त्री दाहालले औंल्याउनुभयो । त्यसका लागि बीआरआई महङ्खवपूर्ण स्रोत हुन सक्ने विश्वास उहाँको छ । बीआरआई परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । ‘यसमा कोभिड महामारी, सरकारी प्रणाली र संरचनागत सीमा समेत जिम्मेवार छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमार्फत विकास र समृद्धिलाई तीव्रता दिन चाहन्छ ।’ अब परियोजनामा लगानीको मोडेलबारे मसिनो गरी छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो । चीनलाई पनि लगानी सम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गर्नुभयो । ‘कतिपय परियोजनाका सन्दर्भमा चीनले अनुदान र सहायताको नीति लिने विश्वास छ, नेपाल बीआरआईबाट पूरा लाभान्वित हुन चाहन्छ, हामीलाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त हुने विकास सहायताबाट मात्रै हाम्रो आवश्यकता पूरा हुन सक्ने परिस्थिति छैन ।’ विकास निर्माणलाई तीव्र बनाउन थप बाह्य पूँजीको खाँचो प्रधानमन्त्री दाहालले औंल्याउनुभयो । त्यसका लागि बीआरआई महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन सक्ने विश्वास उहाँको छ । सन् २०१७ को मे १२ मा नेपालले बीआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि अहिलेसम्म यसका लक्षित परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । यो सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्दा पेचिङमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गरेका थिए । त्यसयता यो सम्झौता सधैं चर्चामा छ । तर लामो समय बितिसक्दा पनि देखिनेगरी प्रगति भएको छैन ।  यस बीचमा चीनका राष्ट्रपति सि चिन फिङ लगायत दर्जनौं चिनियाँ उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । नेपालबाट पनि राष्ट्रपतिस्तरीय तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरीय भ्रमण भएका छन् । दुवै तर्फबाट हुने हरेक भ्रमणमा बीआरआई परियोजनाको विषय उठ्ने गर्छ । तर सम्झौताबारे नेपालमा औपचारिक मञ्चहरूमा बुँदागत बहस आजसम्म भएको छैन । बीआरआईको संशोधित प्रस्तावनामा सडक सञ्जालका साथै पक्ष राष्ट्रको माग अनुसारका पूर्वाधारको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढ्ने उल्लेख छ ।