काठमाडौं । वैकल्पिक यातायातका रूपमा परिभाषित गर्दै हालै सरकारले मान्यता दिएको पोडवे कार्यविधिको पर्खाइमा छ । यातायातको नयाँ प्रविधि पोडवेसम्बन्धी कानून नेपालमा नहुँदा यसका पूर्वाधार बन्न सकेको छैन ।
हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरी पोडवेलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । तर यो सञ्चालनका लागि नीति बनेको छैन । पोडवेलगायत नयाँ प्रविधिका यातायात नीति, कानून तथा मापदण्ड बनाउने अधिकार सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको छ । अहिले आफूहरू कार्यविधिको पर्खाइमा रहेको काठमाडौं पोडवे प्रालिका सहसंस्थापक नील भट्टराईले बताए ।
‘पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नवीन प्रविधिको पहिचान, अध्ययन, नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने’ अधिकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाइसकेको छ, तर नीतिगत व्यवस्था कहिलेसम्म हुने हो टुंगो छैन ।
प्रदेश सरकारहरूले पोडवे सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि संघीय सरकारले कार्यविधि र मापदण्ड नबनाउँदा यसको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । कोशी प्रदेशले जोगबनीदेखि चतरासम्म पूर्वाधार बनाउने योजना बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा समेत पोडवे निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषले पोडवे निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सडक पूर्वाधार विकास गर्न भौगोलिक कठिनाइ रहेको कर्णाली प्रदेशले बजेटमार्फत पोडवे विकास गर्ने योजना ल्याएको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह संघीय सरकारले बनाउने नीति र मापदण्डको पखाईमा छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाको मस्यौदामा पोडवेलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा राखेको छ । माघ अन्तिमसम्म १६औं योजना पास गर्ने कार्यतालिका छ । पोडवे झट्ट हेर्दा केबलकार जस्तै देखिए पनि कम लागतमा पूर्वाधार तयार गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा छुट्टै ‘राइट अफ वे’ नचाहिने हुँदा मुआब्जालगायतको समस्या नहुने काठमाडौं पोडवेले बताएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार अहिले मेट्रोरेलको एक किलोमिटर ट्र्याक बनाउन अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ भने ४० अर्बमा पोडवेको सय किलोमिटर ट्र्याक बनाउन सकिन्छ । नेपालका स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरे त्यो रकम अझ कम हुन सक्ने बताइएको छ । सोहीकारण यात्रुले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँभन्दा कम शुल्कमा यात्रा गर्न सक्ने काठमाडौं पोडवेका सहसंस्थापक भट्टराईले बताए ।
पोडवेमा सामान ढुवानी गर्दा पनि खर्च कम लाग्ने भट्टराईले बताए । ‘अहिले वीरगञ्जदेखि चोभारसम्म आउने एउटा ट्रकले २० टन सामान ल्याएको भाडा ६५ देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ । सोही दूरीमा पोडवेमार्फत करीब १३ हजार रुपैयाँमा सय टन सामग्री ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
के हो पोडवे ?
पोडवे करीब ४० वर्षअघि बेलारुसमा अनुसन्धान भएर प्रमाणित यातायात प्र्रणाली हो । यसलाई पर्सनल र्यापिड ट्रान्जिट (पीआरटी) पनि भनिन्छ ।
पीआरटीमा सामान्यतया प्रतिगाडी ३ देखि ६ जनासम्म यात्रु बस्न मिल्छ । यसलाई ‘ननस्टप’, ‘पोइन्ट टू पोइन्ट’ यात्रा गर्न प्रयोग गरिन्छ । त्यही पीआरटी सवारीसाधनमध्ये पोडवे एक हो । पोडवे सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको सञ्जाल निर्माणको सबैभन्दा सस्तो प्रविधि मानिन्छ । सडक यातायात, रेल वा केबलकारभन्दा यो प्रविधि निकै सस्तो मानिन्छ ।
जानकारहरूका अनुसार पोडवे निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर ३ मिलियन (३० लाख) अमेरिकी डलर खर्च लाग्छ । यो भनेको करीब ४० करोड रुपैयाँ हो । पोल, तारलगायत नेपालकै उत्पादन प्रयोग गरेर पोडवे निर्माण गर्दा लागत अझ कम हुन सक्ने काठमाडौं पोडवेको अनुमान छ । पोडवे तारमा गुड्ने प्रविधि हो । सन् २०२० मा युरोप र अमेरिकाले यो प्रविधिको सुरक्षा मापदण्ड प्रमाणित गरिसकेका छन् । त्यसबाहेक चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र रुसले पनि मापदण्ड तय गरिसकेका छन् । यो प्रविधि भूकम्प प्रतिरोधात्मक समेत हुन्छ । युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ठाउँमा पनि यो प्रविधि राख्न अनुमति दिएको छ ।
काठमाडौं । मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगहरू बजार अभावका कारण धराशयी अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योगीका अनुसार बजार अभावका कारण सञ्चालनमा आएका ६३ सिमेन्ट उद्योगमध्ये अधिकांशको आम्दानी सुस्त छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा अहिले सिमेन्ट उद्योगहरू धराशयी अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘बजार अभावका कारण उद्योगहरू धराशयी अवस्थामा पुगेका छन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगहरू त चलेका पनि छैनन्,’ उनले भने ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष तथा अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक डा. ताराप्रसाद पोखरेल बाटो, पुल, सिँचाइलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य नहुँदा सिमेन्ट उद्योग प्रभावित भएको बताउँछन् । ‘नयाँ निर्माणको काम हुन सकेको छैन, निर्माण व्यवसायीले पुरानो कामको पनि भुक्तानी नपाएकाले पर्याप्त निर्माण कार्य हुन सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट उद्योगमा परेको छ,’ उनले भने ।
भारतीय सिमेन्ट नेपालीभन्दा सस्तो भएकाले भारतमा निर्यात गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था पनि नभएको पोखरेल बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले सिमेन्ट निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्न ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिएको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाउने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने हो भने निर्यातमा २० प्रतिशत अनुदान दिनु आवश्यक छ ।’ सिमेन्टको आपूर्ति मागभन्दा बढी भएर बजार अभाव हुँदा मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको पनि उनले बताए ।
विभिन्न रेटिङ कम्पनीले सार्वजनिक गरेको १० ओटा सिमेन्ट कम्पनीको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) सन् २०२० मा ३४ अर्ब सञ्चालन आम्दानी गरेका कम्पनीले २०२१ मा आम्दानी २३ प्रतिशतले बढेर ४१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, २०२१ को तुलनामा २०२२ मा सिमेन्ट उद्योगहरूको आम्दानी ५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । बजार अभावकै कारण आम्दानी प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
यस्तै आव सन् २०२२ मा ४४ अर्ब २८ करोड सञ्चालन नाफा कमाएका १० ओटा सिमेन्ट उद्योगले ५७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जाका लागि रेटिङ गराएका छन् । यो कर्जा उनीहरूको सञ्चालन नाफाको तुलनामा २९ प्रतिशत बढी हो ।
१० सिमेन्ट कम्पनीको अवस्था
शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड
सन् २०१७ मा स्थापित शौर्य सिमेन्टमा शंकर ग्रूप, अम्बे ग्रूप र हुलास ग्रूपको लगानी छ । कम्पनीको अध्यक्षमा शुलभ अग्रवाल छन् । रेटिङ कम्पनी इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार शौर्यले आव सन् २०२२ मा ७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ (लेखापरीक्षण नभएको) सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । शौर्यले ११ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जा र ३ अर्ब ७० करोडको अल्पकालीन कर्जाका लागि रेटिङ गराएको छ । इन्फोमेरिक्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि ट्रिपल बी माइनस र अल्पकालीन कर्जाको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । कम्पनीले ‘शौर्य’ ब्रान्डमा सिमेन्ट गरी विक्रीवितरण गर्दै आएको छ । शौर्यको उद्योग सिरहामा छ ।
सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रालि
सन् २०१३ मा स्थापित सम्राट सिमेन्टको उद्योग दाङमा छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार ६०० मेट्रिक टन छ । रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार सम्राटले आव (सन्) २०२२ मा ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । सम्राटले १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जा र २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाका लागि रेटिङ गराएको छ । केयर रेटिङ्सले दीर्घकालीन कर्जाको लागि डबल बी प्लस र अल्पकालीनका लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ । कम्पनी अध्यक्षमा अनिलकुमार रुंगटा र प्रबन्ध निर्देशकमा वासुदेव पाण्डेय छन् । कम्पनीको निर्देशकमा निर्वाण चौधरी र वरुण चौधरी छन् । कम्पनीले ‘गजराज’, ‘सम्राट’, ‘बादशाह’, ‘बाज’ लगायत सातओटा ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ।
घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड
सन् २००७ मा स्थापित घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडको उद्योग दाङमा छ । यसले ‘सगरमाथा’, ‘गोर्खा’, ‘विश्वकर्मा’लगायत ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन र विक्री गर्छ । इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार घोराहीको वार्षिक क्लिंकर उत्पादन क्षमता ८ लाख ४० हजार मेट्रिक टन छ । आव सन् २०२२ मा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी गरेको कम्पनीले २०२३ को ६ महीनामा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । इन्फोमेरिक्सले कम्पनीको ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जाका लागि ट्रिपल बी र २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाका लागि ए थ्री प्लस रेटिङ दिएको छ । घोराही सिमेन्टमा त्रिवेणी ग्रूप र विशाल ग्रूपको लगानी छ । कम्पनीको अध्यक्षमा पुरुषोत्तमलाल संघई छन् ।
पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड
सन् २००९ मा स्थापित पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको कारखाना नवलपरासीमा छ । यसको वार्षिक क्लिंकर उत्पादन क्षमता ५ लाख ९० हजार मेट्रिक टन र सिमेन्ट उत्पादन क्षमता ७ लाख ३० हजार टन छ । रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालका अनुसार पाल्पा सिमेन्टले आव (सन्) २०२२ मा ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यसले भारतमा सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात पनि शुरू गरेको छ । आव सन् २०२३ को ११ महीनामा कम्पनीले २९ करोड २० लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । इक्राले कम्पनीको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाको लागि एल डबल बी र ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जाका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । कम्पनीमा आरएमसी ग्रूपको लगानी छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड
सन् २०१० मा स्थापित सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको उद्योग नवलपरासीमा छ । यसले ‘सर्वोत्तम’ ब्रान्डमा ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट विक्रीवितरण गर्दै आएको छ । उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता १० लाख मेट्रिक टन क्लिंकर रहेको छ । इक्रा नेपालका अनुसार कम्पनीले आव (सन्) २०२२ मा ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । इक्राले सर्वोत्तमको ८२ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाका लागि ट्रिपल बी र ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाका लागि ए थ्री प्लस रेटिङ दिएको छ । कम्पनीमा सौरभ ग्रूपको लगानी छ ।
शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड
सन् २००३ मा स्थापित शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडमा लक्की ग्रूप, शारडा ग्रूप, गोयल ग्रूपलगायतको लगानी छ । उद्योगको वार्षिक क्लिंकर उत्पादन क्षमता ६ लाख ३० हजार मेट्रिक टन र सिमेन्ट उत्पादन क्षमता ९ लाख ९० हजार मेट्रिक टन छ । शिवम्ले ‘शिवम् सिमेन्ट’ ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार कम्पनीले आव (सन्) २०२२ मा ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको शिवम् होल्डिङ्स प्राइभेट लिमिटेडमा ८० प्रतिशत र होङ्सी सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडमा ३० प्रतिशत हिस्सेदारी छ । इक्राले कम्पनीको १ करोड १४ लाख रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जाका लागि एल डबल ए माइनस र ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाको लागि ए वान प्लस रेटिङ दिएको छ ।
अम्बे सिमेन्ट प्रालि
सन् २००४ मा स्थापित अम्बे सिमेन्ट प्रालिको उद्योग पर्सामा छ । अम्बे ग्रूपको लगानी रहेको यस कम्पनीको अध्यक्षमा शोभाकर न्यौपाने र प्रबन्ध निर्देशकमा सज्जनकुमार अग्रवाल छन् । कम्पनीले १० ओटा ब्रान्डमा ओपीसी, पीपीसी र पीएससी सिमेन्ट उत्पादन र विक्रीवितरण गर्दै आएको छ । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार अम्बेले आव सन् २०२२ मा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको ९५ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाको लागि केयर रेटिङ्सले ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ । उद्योगको ग्राइन्डिङ क्षमता दैनिक १ हजार मेट्रिक टन रहेको छ ।
वृज सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि
सन् २००० मा स्थापित वृज सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिको उद्योग रूपन्देहीमा छ । यसको दैनिक ग्राइन्डिङ क्षमता १ हजार २ सय टन छ । कम्पनीमा केडिया अर्गनाइजेशन र भारतीय कम्पनी शान्ता सिमेन्ट प्रालिको बराबर शेयर छ । कम्पनीले ८ ओटा ब्रान्डमा ओपीसी, पीपीसी र पीएससी सिमेन्ट उत्पादन र विक्री वितरण गर्छ ।
इक्रा नेपालका अनुसार वृजले आव सन् २०२२ मा २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । इक्राले वृजको ३३ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाको लागि एल डबल बी माइनस र ५७ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जाको लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ ।
आरएमसी सिमेन्ट प्रालि
सन् २००९ मा स्थापित आरएमसी सिमेन्ट प्रालिको उद्योग बारामा छ । आरएमसीले ओपीसी र पीएससी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । यसमा श्रवण अग्रवाल, राजेशकुमार अग्रवाल र विष्णुकुमार अग्रवालको शेयर स्वामित्व छ । इक्रा नेपालका अनुसार आरएमसीले आव सन् २०२२ मा ८९ करोड रुपैयाँ (लेखापरीक्षण हुन बाँकी) सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । इक्राले कम्पनीको ८१ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । कम्पनीले बिटुमिनको व्यापार पनि शुरू गरेको छ । सन् २०२२ मा कम्पनीको ६३ प्रतिशत आम्दानी बिटुमिन व्यापारबाट भएको छ ।
अग्नि सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड
सन् २००७ मा स्थापित अग्नि सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । कम्पनीको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद पोख्रेल र प्रबन्ध निर्देशकमा डा. ताराप्रसाद पोख्रेल छन् । कम्पनीको दैनिक ग्राइन्डिङ क्षमता ९ सय मेट्रिक टन छ । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार आव सन् २०२२ मा कम्पनीले १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी माइनस र ६९ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जाका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । कम्पनीले ‘त्रिदेव’, ‘अग्नि’, ‘ओरियन्ट’ र ‘अल्फा’ ब्रान्डमा सिमेन्टको विक्री वितरण गर्छ ।
गजुरी (धादिङ)– सडक सुचारु नहुँदा सस्तोमा आलु बिक्री गर्न किसान बाध्य भएका छन् । आलु उत्पादन बढे पनि सडक सुचारु नहुँदा बजार नपाएको गुनासो किसानहरुको छ । किराञ्चोकमा आलुको उन्नत बीउ भित्रयाएपछि यस वर्ष ४ सय टन आलु फलेको अगुवा कृषक सोनामसिंह रुम्बाले बताए । ‘२ सय ९ टन बिक्री गरिसकेको र अझै १५ टनजति […]
भारततर्फ निकासी गर्ने गरी यहाँ संकलन गरिएको जडीबुटी निकासी हुन नसक्दा सड्ने अवस्थामा पुगेको छ । दुई वर्षअघि यहाँ खरिद गरी भारत निकासी गर्न तयार गरिएको ७ सय टन जडीबुटी कुहिने अवस्थामा पुगेको हो । भारत सरकारले नेपालको ल्याबलाई मान्यता दिए पनि सेन्टर ल्याब ठीक नहुँदा जडीबुटी सूचीकृत हुन नसक्दा निर्यात रोकिएको छ ।
बाँके । व्यवसायीले खरिद गरेको करिब आठ सय टन जडीबुटी समयमा भारत निकासी नहुँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । विभिन्न १६ प्रकारका जडीबुटी भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टिनले सूचीकृत नगरेका कारण नेपालगञ्ज, भैरहवा र कृष्णनगर नाकामा थन्किएको हो । जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टङ्क शर्माका अनुसार यी नाकामध्ये सबैभन्दा बढी नेपालगञ्जबाट जडीबुटी भारत निकासी हुने गरेको छ […]
काठमाडौं । सरकारले बजेट निकासा नगर्दा रासायनिक मल आयातका लागि एलसी खोल्नै समस्या भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा नयाँ एलसी खोल्न समस्या भएको हो ।
सरकारले रासायनिक मल आयातका लागि चालू आवको बजेटमा छुट्ट्याएको १५ अर्ब रुपैयाँबाट ३० प्रतिशतका दरले साढे ४ अर्ब र पछि थप स्रोत सुनिश्चित गरेको १६ अर्बबाट ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गरी ९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा हालसम्म २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको साल्ट ट्रेडिङले बताएको छ । मल आयातको कुल बजेटबाट साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ७० प्रतिशत किन्ने जिम्मा पाएका छन् ।
साल्ट ट्रेडिङले शुरूको साढे ४ अर्बबाट आफूले किन्नुपर्ने ५७ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरियामध्ये ३० हजार मेट्रिक टन किनेर विक्री वितरण पनि गरिसकेको छ । बाँकी २७ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया आयातको पाइपलाइनमा छ ।
तर, त्यसबापत साल्ट ट्रेडिङले सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम हालसम्म नपाउँदा नयाँ टेन्डर र एलसी खोल्नै समस्या परेको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । ‘हामीले पाएको २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पनि शुरूको साढे ४ अर्ब बजेटको हो । त्यसपछिको बजेट त कहिले आउँछ, हालसम्म अत्तोपत्तो छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सरकारले पछि सुनिश्चित गरेको थप १६ अर्ब स्रोतबाट साल्ट ट्रेडिङले २६ हजार ५ सय टन युरिया र २० हजार टन डीएपी किन्न जिम्मा पाएको थियो । यसको पनि २० हजार मेट्रिक टन डीएपी किनेर नेपाल आइसक्यो भने २६ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया पनि टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर एलसी खोल्न मात्रै बाँकी छ । तर, रकम अभावका कारण एलसी खोल्न सकिने अवस्था नभएको बताइएको छ । राजभण्डारीका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले अहिले ९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको ब्याजबापत मोटो रकम तिरिरहेको छ । एकातर्फ नयाँ एलसी खोल्न रकम अभाव भएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि समेत मल किन्न टेन्डर खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ । कृषि मन्त्रालयले पनि चाँडो बजेट निकासा गरेर मल किन्ने प्रक्रिया सहज बनाइदिन अर्थ मन्त्रालयसँग पटकपटक ताकेता गरे पनि स्रोत नजुटेको भन्दै अर्थले बजेट नपठाएको बुझिएको छ । अर्थ स्रोतले भने तत्कालका लागि स्रोत नजुटेका कारण ढिलाइ भएको बताएको छ ।
सरकारले दुईपटक गरी मल किन्न छुट्ट्याएको ३१ अर्ब रुपैयाँले करीब ३ लाख २० हजार मेट्रिक टन मात्रै मल किन्न पुगेको छ । वर्षे बालीका लागि अझै थप ९० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि थप ७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्न कृषि मन्त्रालयले अर्थमा पत्र पठाएको छ । समयमा रकम भुक्तानी नभएर मल किन्न समस्या भएमा वर्षे बालीका लागि रासायनिक मलको हाहाकार हुने अवस्था आउन सक्ने साल्ट ट्रेडिङको भनाइ छ ।
सिमकोटमा हवाई उडान घटेपछि झन्डै २ सय टन जडीबुटी हुम्ला विमानस्थल परिसरमा अलपत्र परेको छ । हिमपात भएर विमानस्थल बन्द नहुँदै तराई झार्नुपर्ने जडीबुटी यो वर्ष मंसिर अन्तिमसम्म पनि ढुवानी हुन सकेको छैन । ढुवानी नहुँदा जडीबुटी विमानस्थलमै सड्ने अवस्थामा पुगेको जडीबुटी व्यवसायीको गुनासो छ ।
यसवर्षको दशैंमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँभन्दा धेरै पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारी अनुदानको चिनी खरीद विक्री गर्दै आएका दुई कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग चाडपर्वका लागि चिनीको मौज्दात नहुँदा व्यापारीहरूले मनपरी रूपमा चिनीको मूल्य बढाउन सक्ने यसको मूल्य नियन्त्रणबाहिर जाने देखिएको छ ।यतिबेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग करीब २ सय टन चिनी छ भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग चिनीको मौज्दात शून्य छ । व्यापारीहरूले यही मौका
लकडाउनका कारण सिमेन्ट आपूर्ति नहुँदा रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले बाँधस्थलको बाहेक अन्य क्षेत्रको काम रोकेको छ । यसअघि तीन हजार टन सिमेन्ट आएको थियो । बाँधस्थलका लागि अझै ४५ सय टन सिमेन्ट आवश्यक पर्छ ।
