बजेट निकासा नहुँदा मलको एलसी खोल्नै समस्या

बजेट निकासा नहुँदा जीटूजीको मल आयातमा समस्या, वर्षमा ३० हजार टन पनि भित्रिएन

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव)का लागि रासायनिक मल (Chemical fertilizers) किन्न सरकारले पटकपटक स्रोत सुनिश्चित गर्दै ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । उक्त बजेट समयमै निकासा नहुँदा भारतबाट जीटूजी (G2G) प्रक्रियामार्फत किन्ने भनिएको मल आयातमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।  सरकारले हालसम्म जीटूजी प्रक्रियामार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मात्र आयात गर्न सकेको छ । यद्यपि भारत सरकार (Indian Government)सँग भएको सम्झौताअनुसार सन् २०२१/२२ मा नै १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी नेपालले ल्याइसक्नुपर्थ्यो । तर, बेलैमा बजेट निकासा नहुँदा सम्झौताअनुरूप मल ल्याउन नसकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चालू आवमा मल खरीदका लागि छुट्ट्याइएको ३८ अर्ब ५० करोडमध्ये हालसम्म मन्त्रालयले २२ अर्ब रुपैयाँमात्रै भुक्तानी पाएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदियो । तर, बजेट निकासा नहुँदा समस्या भएको छ । टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर मल आयात गर्न बजेट अभावले खासै समस्या पारेको पारेको छैन । किनभने टेन्डर प्रक्रियामार्फत मल ल्याउँदा मल भन्सारमा आइपुगेपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘जीटूजीको मलका लागि पहिले नै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा ल्याउन समस्या भएको हो ।’  आगामी वर्षदेखि बजेट भएर पनि निकासाको समस्याका कारण समयमै मल आयात गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले अहिलेदेखि नै आगामी बजेटमा मलका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट शुरूमै विनियोजन गराउन पहल थालेको पनि उनले बताए । यस्तो भएको खण्डमा नेपालमा आवश्यक पर्ने करीब साढे ५ लाख मेट्रिक टन मलका लागि नियमित बजेटमै रकम विनियोजन हुनेछ । नेपालमा सधैंजसो हुने मल अभावको समस्या कम गर्न नेपालले भारत सरकारसँग २०७८ फागुन १६ मा जीटूजी सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले भारतबाट ५ वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार टन डीएपी मल ल्याउनुपर्ने हो । सम्झौताका वर्ष दिन बित्दा ३० हजार टनभन्दा बढी मल ल्याउन नसक्नुले जीटूजीको औचित्यमै प्रश्न खडा भएको छ । जीटूजीको मल खरीद तथा आयात गर्ने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु पोखरेलले पनि जीटूजीको मल समयमा ल्याउन नसकिनुमा बजेट निकासा नै प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार शुरुआती चरणमा मूल्य र ढुवानीलगायत विषयमा कुरा नमिल्दा प्रक्रिया लम्बिन गयो । पछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएपछि रकम अभाव भयो । अहिले पनि रकम अभावकै कारण समस्यामा आपूर्ति गर्न समस्या भएको हो । अहिले कृषि सामग्री कम्पनीसँग ३७ हजार मेट्रिक टन युरिया र १९ हजार मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात छ । २० हजार टन युरिया कोलकाता आइपुगेको छ । २० हजार टन डीएपी विशाखापत्तनम्मा लोड हुने क्रममा छ । यसबाहेक थप मल आयातका लागि टेन्डरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पनि युरिया, डीएपीसहित २४ हजार टन मल मौज्दात छ ।