काठमाडौं । वैकल्पिक यातायातका रूपमा परिभाषित गर्दै हालै सरकारले मान्यता दिएको पोडवे कार्यविधिको पर्खाइमा छ । यातायातको नयाँ प्रविधि पोडवेसम्बन्धी कानून नेपालमा नहुँदा यसका पूर्वाधार बन्न सकेको छैन ।
हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरी पोडवेलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । तर यो सञ्चालनका लागि नीति बनेको छैन । पोडवेलगायत नयाँ प्रविधिका यातायात नीति, कानून तथा मापदण्ड बनाउने अधिकार सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको छ । अहिले आफूहरू कार्यविधिको पर्खाइमा रहेको काठमाडौं पोडवे प्रालिका सहसंस्थापक नील भट्टराईले बताए ।
‘पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नवीन प्रविधिको पहिचान, अध्ययन, नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने’ अधिकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाइसकेको छ, तर नीतिगत व्यवस्था कहिलेसम्म हुने हो टुंगो छैन ।
प्रदेश सरकारहरूले पोडवे सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि संघीय सरकारले कार्यविधि र मापदण्ड नबनाउँदा यसको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । कोशी प्रदेशले जोगबनीदेखि चतरासम्म पूर्वाधार बनाउने योजना बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा समेत पोडवे निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषले पोडवे निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सडक पूर्वाधार विकास गर्न भौगोलिक कठिनाइ रहेको कर्णाली प्रदेशले बजेटमार्फत पोडवे विकास गर्ने योजना ल्याएको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह संघीय सरकारले बनाउने नीति र मापदण्डको पखाईमा छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाको मस्यौदामा पोडवेलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा राखेको छ । माघ अन्तिमसम्म १६औं योजना पास गर्ने कार्यतालिका छ । पोडवे झट्ट हेर्दा केबलकार जस्तै देखिए पनि कम लागतमा पूर्वाधार तयार गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा छुट्टै ‘राइट अफ वे’ नचाहिने हुँदा मुआब्जालगायतको समस्या नहुने काठमाडौं पोडवेले बताएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार अहिले मेट्रोरेलको एक किलोमिटर ट्र्याक बनाउन अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ भने ४० अर्बमा पोडवेको सय किलोमिटर ट्र्याक बनाउन सकिन्छ । नेपालका स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरे त्यो रकम अझ कम हुन सक्ने बताइएको छ । सोहीकारण यात्रुले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँभन्दा कम शुल्कमा यात्रा गर्न सक्ने काठमाडौं पोडवेका सहसंस्थापक भट्टराईले बताए ।
पोडवेमा सामान ढुवानी गर्दा पनि खर्च कम लाग्ने भट्टराईले बताए । ‘अहिले वीरगञ्जदेखि चोभारसम्म आउने एउटा ट्रकले २० टन सामान ल्याएको भाडा ६५ देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ । सोही दूरीमा पोडवेमार्फत करीब १३ हजार रुपैयाँमा सय टन सामग्री ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
के हो पोडवे ?
पोडवे करीब ४० वर्षअघि बेलारुसमा अनुसन्धान भएर प्रमाणित यातायात प्र्रणाली हो । यसलाई पर्सनल र्यापिड ट्रान्जिट (पीआरटी) पनि भनिन्छ ।
पीआरटीमा सामान्यतया प्रतिगाडी ३ देखि ६ जनासम्म यात्रु बस्न मिल्छ । यसलाई ‘ननस्टप’, ‘पोइन्ट टू पोइन्ट’ यात्रा गर्न प्रयोग गरिन्छ । त्यही पीआरटी सवारीसाधनमध्ये पोडवे एक हो । पोडवे सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको सञ्जाल निर्माणको सबैभन्दा सस्तो प्रविधि मानिन्छ । सडक यातायात, रेल वा केबलकारभन्दा यो प्रविधि निकै सस्तो मानिन्छ ।
जानकारहरूका अनुसार पोडवे निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर ३ मिलियन (३० लाख) अमेरिकी डलर खर्च लाग्छ । यो भनेको करीब ४० करोड रुपैयाँ हो । पोल, तारलगायत नेपालकै उत्पादन प्रयोग गरेर पोडवे निर्माण गर्दा लागत अझ कम हुन सक्ने काठमाडौं पोडवेको अनुमान छ । पोडवे तारमा गुड्ने प्रविधि हो । सन् २०२० मा युरोप र अमेरिकाले यो प्रविधिको सुरक्षा मापदण्ड प्रमाणित गरिसकेका छन् । त्यसबाहेक चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र रुसले पनि मापदण्ड तय गरिसकेका छन् । यो प्रविधि भूकम्प प्रतिरोधात्मक समेत हुन्छ । युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ठाउँमा पनि यो प्रविधि राख्न अनुमति दिएको छ ।
