भेराइटीको ओस्कार प्रक्षेपण : ‘इमिलिया पेरेज’ले उत्कृष्ट फिल्मको विधा जित्न सक्छ
काठमाडौं । आगामी ओस्कार अवार्डका लागि चर्चा सुरु भएको छ । अझै कतिपय फिल्म प्रदर्शन हुन बाँकी रहेको र अर्को सातादेखि भेनिस र टेलुराइड जस्ता ठूला फिल्म फेस्टिभल सुरु हुन लाग्दा भेराइटीले ओस्कारका लागि प्रक्षेपण …
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई उनकै दलकी नेत्री तथा पूर्वसभामुख न्यान्सी पेलोसीले चुनाव जित्न नसक्ने बताएकी छिन्। पेलोसीले बाइडेनलाई चुनावी प्रक्षेपण हरुमा कमजोर देखिएको भन्दै निजी रुपमा यस्तो भनेको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ । गत जुन २७ मा ट्रम्पसग भएको डिबेटमा बाइडेनको कमजोर प्रदर्शन भएको थियो । डिबेटपछि ट्रम्पको लोकप्रियता बढेको पाइएको थियो । […]
काठमाडौं । नेपाली समयानुसार सोमबार बिहान यसवर्षको ओस्कार अवार्ड वितरण हुँदैछ । हलिउड म्यागजिन भेराइटीले अवार्डको अन्तिम प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ, जसमा ‘ओपेनहाइमर’को वर्चस्व देखिने उल्लेख छ । फिल्मले आठ विधामा अवार्ड जित्ने भेराइटीको अनुमान छ । जसअनुसार फिल्म, निर्देशक, अभिनेता, सहअभिनेता, छायांकन, ध्वनि, ओरिजिनल स्कोर र सम्पादन विधामा यो फिल्मले जित्ने अनुमान गरिएको छ […]
काठमाडौं । १० विधामा सर्टलिस्ट घोषणासँगै ओस्कार अवार्डको चर्चा गर्माएको छ । आगामी मार्च १० मा ओस्कार अवार्ड वितरण हुनेछ जसलाई लिएर भेराइटी म्यागजिनले सम्भावित विजेताको प्रक्षेपण गरेको छ । जनवरी २३ मा अवार्ड मनोनयन सार्वजनिक हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले सम्भावित विजेताको चर्चा थालेका छन् । चर्चा र सर्टलिस्ट घोषणाको आधारमा भेराइटीले केही यस्तो प्रक्षेपण […]
काठमाडौं । प्रतिष्ठित भेराइटी म्यागजिनले सन् २०२४ को ओस्कार अवार्डका लागि प्रक्षेपण थालेको छ । सर्वश्रेष्ठ फिल्म विधाको प्रक्षेपण मनोनयन प्रस्तुत गर्दै भेराइटीले १० फिल्मलाई बलियो दाबेदारको रुपमा पेश गरेको छ । आगामी ओस्कारका लागि …
काठमाडौं । रसिया र युक्रेनबीच तनाव शुरू भएको १ वर्ष पुग्नुभन्दा ४ दिनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किभ पुगे ।
दुई देशबीचको तनाव साम्य नहुँदै बाइडेन किभ पुगेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति र सैनिक उत्साहित भएका छन् । रसियासँग तनाव शुरू भएयता अमेरिकाले युक्रेनलाई ३० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ ।
एक्कासि बाइडेन किभ पुगेपछि रसिया चिढिएको छ । बाइडेनको युक्रेन भ्रमणपछि रसियाले अमेरिकासँग गरिएको रणनीतिक हतियारलाई सीमित पार्ने सम्झौता (साल्ट) लाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । र, लगत्तै (मंगलवार) पोल्यान्ड पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रसियाको उक्त कदमको विरोध गरेका छन् । यसले गर्दा रसिया–युक्रेन तनाव तत्काल समाधान हुने देखिँदैन ।
दुई देशबीच तनाव शुरू भएपछि विश्व आर्थिक मन्दीतिर गएको छ । अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति बढेको छ । बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै छ । अमेजन, टवीट्रजस्ता प्रविधिमा आधारित ठूला कम्पनीहरूले व्यापक मात्रामा कर्मचारी कटौती गरेका छन् ।
के हुँदै छ नेपालमा ?
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै शुरू भएको रसिया–युक्रेन तनावको असर नेपालमा पनि परेको छ । खासगरी इन्धनको मूल्य वृद्धिले गर्दा नेपालमा मुद्रास्फीति बढाएको छ । पछिल्लो ६ महीनाको औसत मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ, जुन अपेक्षाभन्दा बढी हो । खाद्यान्न आयातको ‘सप्लाई चेन’ भताभुंग हुँदा त्यसको मार सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।
ती मुलुकको तनाव तत्काल समाधान हुने लक्षण नदेखिएका कारण अझै समस्या कतिसम्म लम्बिन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकलगायत निकायले सन् २०२३ भरि नै आर्थिक मन्दी कायमै रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । वर्र्षांैदेखि नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी रहँदै आएको छ । खाद्यान्नदेखि अन्य आवश्यक सामग्री आयात गर्ने र आयातबाट संकलित राजस्व नै सरकारको मुख्य आम्दानी हुँदै आएको छ ।
सन् १९८० ताका नेपालले धान निर्यात नगरेको होइन, तर पछिल्लो समयमा निर्यात हुन छाडेर आयात मात्र भइरहेको छ । यसले गर्दा ‘सप्लाई चेन’मा अवरोध सृजना हुनेबित्तिकै त्यसको असर नेपालमा पर्छ । युक्रेन–रसिया तनावको असर नेपालसम्म आइपुग्नुको कारण पनि ‘सप्लाई चेन’मा अवरोध आएरै हो । विश्वभरि नै रसिया–युक्रेन गहुँ, तोरी, दाल र पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनका लागि धनी मुलुकका रूपमा चिनिन्छन् । नेपाल, भारतलगायत विश्वका थुप्रै मुलुकले रूस–युक्रेनको उत्पादन आयात गर्ने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा रसिया–युक्रेन तनाव तत्काल समाधान हुने सम्भावना नदेखिएकाले उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिनुबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अबका दिनमा समस्या आउने नै देखिएकाले अर्थतन्त्र टिकाइराख्न पहिलो काम उत्पादन वृद्धिमा नै लाग्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यससँगै वैदेशिक लगानी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनमा पनि जोड दिन आवश्यक छ ।’ विज्ञहरूले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले भने त्यतातर्फ खासै चासो दिएको देखिँदैन ।
उदाहरणका लागि अहिलेको समय चैते धान रोप्ने हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म किसानलाई चैते धान रोप्नका लागि कुनै प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । रासायनिक मलको अभाव उस्तै छ । विज्ञहरू चैते धान रोप्न र उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिले नै समर्थन मूल्य तोक्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । र, सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि कुनै पनि हालतमा त्यस्तो मूल्यमा किसानले धान विक्री गर्न पाउनुपर्छ । तर, सरकारले तोक्ने गरेको समर्थन मूल्यलाई किसानले पत्याउने गरेका छैनन्, किनकि समर्थन मूल्यअनुसार अन्न बाली विक्री नहुँदा सरकार खरीद गर्दैन । यो वर्ष पनि वर्षे धानखेतीका लागि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको घोषणा त गर्यो तर समर्थन मूल्यअनुसार किसानले विक्री गर्न नपाउँदा सरकारले किसानको धान किनेन । कतिपय किसानले त समर्थन मूल्य तोकिनुअघि नै धान बेचिसकेका थिए । यसले गर्दा समर्थन मूल्य तोकिनु र नतोकिनुको कुनै अर्थ भएन । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा आउन सक्ने सम्भावित खतरा टार्न देशभरि नै ठूलाठूला गोदाम घर निर्माण गर्नुपर्ने र त्यस्ता घरमा खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण गर्न सुझाव दिन्छन् । सरकारका लागि भने अहिलेको समय काम गरेर देखाउने मौका रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । हुन त यस्तो मौका कोरोना महामारीका बेला पनि आएको थियो । तर, त्यस बेला सरकारले उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम नल्याएर समय खेर फाल्यो । महामारीको त्रासले त्यतिबेला शहरमा बस्नेहरू गाउँ फर्केका थिए । सरकारले प्रोत्साहनको नीति लिन सकेको भए गाउँ फर्केकालाई कृषि कर्ममा लगाउन सक्थ्यो । यस्तो अवसर अघिल्लो वर्ष पनि थियो, त्यो समय पनि काम नगरी खेर गयो । विज्ञहरू संकट समाधान भइनसकेकाले उत्पादन वृद्धिका लागि अझै काम गर्ने मौका रहेको बताउँछन् । त्यसका लागि सबभन्दा पहिला सरकारले किसानको विश्वास जित्नुपर्छ र विश्वास जित्न किसानमैत्री नीति लिएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकार किसानसँग प्रतिबद्ध छ भन्ने पुष्टि त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सरकारले चैते धानका लागि समर्थन मूल्य तोक्छ र सोहीअनुसार नै धान खरीद गरेर देखाउँछ । रसिया–युक्रेनबीच तत्काल युद्धविराम भइहाल्यो भने पनि ‘सप्लाई चेन’ नियमित हुन कम्तीमा ६ महीना लाग्छ । त्यस अवधिमा आम्दानी लिन सकिने भनेको कृषि मात्रै हो । त्यसैले सरकारले अबको समय खेर फाल्नु हुँदैन । कृषि उत्पादन वृद्धिको नीति बनाई बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले देशैभरका ६ स्थानीय तह बाहेक ५० स्थानीय तह जित्ने दाबी गरेको छ । तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)बाट विभाजन भएको लोसपाले एक्लै ५० स्थानीय तह जित्ने प्रक्षेपण गरेको छ । नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल भएमा त्यो भन्दा बढी जित्न सकिने नेताहरूले बताएका छन् ।देशैभरका ६ महानगरपालिकामध्ये मधेस प्रदेशमा वीरगञ्ज महानगर पालिका परे पनि लोसपाले जित्न निक्कै गाह्रो रहेको लोसपा कार्यकारिणी सदस्य एकवाल मियाँले स्वीकार गरे । तर, जनकपुर र कलैया उपमहानगरपालिका लोसपाको जित्ने अ
