सरकारले गठन गरेको एनसेल शेयर खरीदविक्री छानबिन समितिले काम थालेकै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खरीदविक्री कानूनविपरित भएको बताएपछि समितिको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा एनसेल खरीदविक्रीका क्रममा कानूनविपरीत गतिविधि भएको पाइएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभएको थियो । यदि कानूनविपरीत काम भएको हो भने छानबिन किन ? प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार तहमा रहेको व्यक्तिले कानूनविपरीत भएको छ भन्नुको अर्थ उहाँले सबै तथ्य हेरेर त्यो निष्कर्ष निकाल्नु भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसो हो भने उहाँले कानूनविपरीत काम हुँदा त्यस्तो हुन दिने सरकारी निकायमाथि कारबाही गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, कुनै एउटा राजनीतिक दलको नेताले भाषण गरेजस्तो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै पनि दिनु हुँदैन । यो गम्भीर आपत्तिको विषय हो ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गैरकानूनी काम भएको प्रमाणित गर्छ । यदि छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो कैफियत देखिएन भने के गर्ने ? देशको कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले यसरी जथाभावी बोल्ने हो भने यसले निकासभन्दा पनि समस्यालाई झन् गिजोल्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले जे मन लाग्यो र जसले जे खोज्यो त्यही बोल्दा अन्तत: राज्यलाई नै नोक्सान हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल गरेको देखिएन । नेपालको कूटनीतिक क्षमता खस्किनु र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले कम महत्त्व पाउनुको कारण यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति पनि हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपालका राजनीतिक दल तथा सरकारमा बस्नेहरू अझै परिपक्व हुन सकेनन् भन्ने सन्देश जान्छ । गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने हैसियत बनाउनु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो तर गलत हो वा होइन भन्ने यकीन नभई दोषी किटान गर्नु कमजोरी हो ।
कुनै पनि क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी काम रोक्न र कानूनअनुसार काम गर्न सरकारी निकायहरू र नियामक संस्थाहरू खडा गरिएका छन् । नियम मिचेर गलत काम गरेमा त्यसको अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न पनि संस्थाहरू खडा गरिएका छन् । तर, ती संस्थालाई नै काम गर्न दिनुको साटो बीचमा छानबिन समिति बनाएर राज्यका यन्त्रहरूलाई कमजोर बनाउने गरिएको छ । छानबिन समिति आफै विवादमा पर्ने गरेको छ । संसद् होस् चाहे मन्त्रिपरिषद् नै किन नहोस्, सबैले गर्नुपर्ने काम भनेको राज्यका यन्त्रहरूलाई आआफ्नो काम गर्न दिनु हो । यस्तो समितिले ती संस्थाहरूको मनोबल कमजोर हुन्छ र ती संस्था पंगु बन्छन् । अहिले संसद्ले र सरकारले धेरै क्षेत्रमा यस्तै हस्तक्षेप गरेका छन् । सुन तस्करी काण्डमा पनि यस्तै समिति बनाइयो तर त्यसले समाधान दिन सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यसमाथि सरकार केही महीनाभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले दिएका यस्तो अभिव्यक्तिले सम्भावित लगानीकर्तामाझ पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश जाँदैन । नाफाको आँकडा हेरेर मात्रै कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन । नाफा र लगानी फिर्ता लैजाने सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । कानूनी स्पष्टता वास्तविक लगानीकर्ताले खोज्छन् । उनीहरूले लगानी गर्नुअघि हेर्ने भनेको देशमा विद्यमान कानूनी प्रावधानहरू हुन् । त्यसो हुँदा यस्तो अभिव्यक्तिले लगानीकर्तालाई भड्काउने काम मात्रै गर्छ ।
नेपालमा अफशोर कम्पनीबाट आउने लगानीका बारेमा धेरै अस्पष्टता छ । अहिले कतिपय लगानी यस्तै अफशोरबाट आइरहेको छ । एनसेलको शेयर विक्री सजिलो विषय होइन, यो निकै पेचिलो छ । नेपालमा कारोबार नहुने संस्थाहरूले शेयर किनबेच गरेकामा छानबिन समितिले कसरी अध्ययन गर्छ ? त्यसैले यस्तो गम्भीर विषयमा विज्ञका कुरा सुन्नुपर्छ । एनसेलको कर विवाद अन्तरराष्ट्रिय तहसम्म पुगिसकेकाले नेपाल यस्तो कुरामा गम्भीर भएर कानून सुधार गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । समस्या कहाँनेर छ त्यसमा लाग्नुपर्नेमा जे मन लाग्यो त्यही बोल्दै जाने हो भने यसले वैदेशिक लगानीलाई झनै निरुत्साहित गर्छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपालका राजनीतिक दल तथा सरकारमा बस्नेहरू अझै परिपक्व हुन सकेनन् भन्ने सन्देश जान्छ । गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने हैसियत बनाउनु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो तर गलत हो वा होइन भन्ने यकीन नभई दोषी किटान गर्नु कमजोरी हो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेका छन्। चितवन २ मा भारी मतान्तरले जित सुनिश्चित भएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पूर्नविचार गर्ने बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म तय भइसकेको छैन। सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्य देखिएको छैन। अब काठमाडौं फर्किसकेपछि छलफल गर्छौँ। पछिल्लो सयम कुनै औचित्य […]
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा सार्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । भैरहवा तथा यस आसपासमा आर्थिक चलायमानमा सहयोग पुग्ने तथा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कार्यालय बुटवल लैजानुको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै निर्णय फिर्ताको माग गरिएको हो ।
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको जस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेर गठबन्धनले घमण्ड देखाएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसद्ले एक पटक बिचार गरोस् भनेर फिर्ता पठाएको भन्दै गठबन्धनले पाखुराको भाषा बोलेर जस्ताको जस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको र घमण्डीपन देखाएको बताए । यस्तो […]
हेटौंडा : करिब तीन महिनादेखि बन्धक बागमती प्रदेशसभा विवादको गाठो अन्ततः फुकेको छ। पुस ८ गतेदेखि बन्धक बनेको प्रदेशसभा बैठक आइतबार बिना अवरोध सञ्चालन भएसँगै विवादको गाठो फुकेको हो।मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तीमा माफी माग्नुपर्ने र आफ्नो सरकारले ल्याएको योजना कटौती फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै एमालेले संसद् अवरुद्व गर्दै आइरहेको थियो।आइतबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एमालेले उठाएका सबै प्रश्नको जवाफ दिएसँगै प
हेटौंडा : करिव तीन महिनापछि बागमती प्रदेशसभा बैठक भोलि आइतबार बस्दैछ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको संसद् बैठक आइतबार बस्न लागेको हो। प्रदेशसभा बैठक पुस ८ गतेदेखि बस्न सकेको छैन।एमालेले मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने,आफ्नो सरकारले ल्याएको योजना कटौती फिर्ता हुनुपर्ने, मुख्यमन्त्रीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कमिटी गठन भएको ठाउँमा मात्रै बजेट दिने भनी दिएको अभिव्यक्तीप्रति माफि माग्नुपर्ने लगायतका माग राखेर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ।एमालेले उठाएक
१ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदमाथि गरिएको कारबाहीले पार्टी एकता पक्षधरहरुलाई निराशा बनाएको बताएका छन् । नेता विष्टले माधव नेपालसहितका सांसदहरुमाथिको कारबाही फिर्ता लिएर एकताका लागि थप भूमिका खेल्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह समेत गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नेता विष्टले पार्टी विभाजनको औचित्य […]
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि छ आरोप लगाएको छ । आफूले समर्थन फिर्ता लिनुको औचित्य खुलाउँदै माओवादी केन्द्रले ओलीमाथि ती आरोप लगाएको हो
