एनसेल शेयर खरीदविक्री छानबिन समितिको औचित्य

सरकारले गठन गरेको एनसेल शेयर खरीदविक्री छानबिन समितिले काम थालेकै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खरीदविक्री कानूनविपरित भएको बताएपछि समितिको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा एनसेल खरीदविक्रीका क्रममा कानूनविपरीत गतिविधि भएको पाइएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभएको थियो । यदि कानूनविपरीत काम भएको हो भने छानबिन किन ? प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार तहमा रहेको व्यक्तिले कानूनविपरीत भएको छ भन्नुको अर्थ उहाँले सबै तथ्य हेरेर त्यो निष्कर्ष निकाल्नु भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसो हो भने उहाँले कानूनविपरीत काम हुँदा त्यस्तो हुन दिने सरकारी निकायमाथि कारबाही गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, कुनै एउटा राजनीतिक दलको नेताले भाषण गरेजस्तो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै पनि दिनु हुँदैन । यो गम्भीर आपत्तिको विषय हो ।  प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गैरकानूनी काम भएको प्रमाणित गर्छ । यदि छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो कैफियत देखिएन भने के गर्ने ? देशको कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले यसरी जथाभावी बोल्ने हो भने यसले निकासभन्दा पनि समस्यालाई झन् गिजोल्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले जे मन लाग्यो र जसले जे खोज्यो त्यही बोल्दा अन्तत: राज्यलाई नै नोक्सान हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल गरेको देखिएन । नेपालको कूटनीतिक क्षमता खस्किनु र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले कम महत्त्व पाउनुको कारण यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति पनि हुन् ।  प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपालका राजनीतिक दल तथा सरकारमा बस्नेहरू अझै परिपक्व हुन सकेनन् भन्ने सन्देश जान्छ । गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने हैसियत बनाउनु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो तर गलत हो वा होइन भन्ने यकीन नभई दोषी किटान गर्नु कमजोरी हो ।  कुनै पनि क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी काम रोक्न र कानूनअनुसार काम गर्न सरकारी निकायहरू र नियामक संस्थाहरू खडा गरिएका छन् । नियम मिचेर गलत काम गरेमा त्यसको अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न पनि संस्थाहरू खडा गरिएका छन् । तर, ती संस्थालाई नै काम गर्न दिनुको साटो बीचमा छानबिन समिति बनाएर राज्यका यन्त्रहरूलाई कमजोर बनाउने गरिएको छ । छानबिन समिति आफै विवादमा पर्ने गरेको छ । संसद् होस् चाहे मन्त्रिपरिषद् नै किन नहोस्, सबैले गर्नुपर्ने काम भनेको राज्यका यन्त्रहरूलाई आआफ्नो काम गर्न दिनु हो । यस्तो समितिले ती संस्थाहरूको मनोबल कमजोर हुन्छ र ती संस्था पंगु बन्छन् । अहिले संसद्ले र सरकारले धेरै क्षेत्रमा यस्तै हस्तक्षेप गरेका छन् । सुन तस्करी काण्डमा पनि यस्तै समिति बनाइयो तर त्यसले समाधान दिन सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यसमाथि सरकार केही महीनाभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले दिएका यस्तो अभिव्यक्तिले सम्भावित लगानीकर्तामाझ पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश जाँदैन । नाफाको आँकडा हेरेर मात्रै कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन । नाफा र लगानी फिर्ता लैजाने सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । कानूनी स्पष्टता वास्तविक लगानीकर्ताले खोज्छन् । उनीहरूले लगानी गर्नुअघि हेर्ने भनेको देशमा विद्यमान कानूनी प्रावधानहरू हुन् । त्यसो हुँदा यस्तो अभिव्यक्तिले लगानीकर्तालाई भड्काउने काम मात्रै गर्छ ।  नेपालमा अफशोर कम्पनीबाट आउने लगानीका बारेमा धेरै अस्पष्टता छ । अहिले कतिपय लगानी यस्तै अफशोरबाट आइरहेको छ । एनसेलको शेयर विक्री सजिलो विषय होइन, यो निकै पेचिलो छ । नेपालमा कारोबार नहुने संस्थाहरूले शेयर किनबेच गरेकामा छानबिन समितिले कसरी अध्ययन गर्छ ? त्यसैले यस्तो गम्भीर विषयमा विज्ञका कुरा सुन्नुपर्छ । एनसेलको कर विवाद अन्तरराष्ट्रिय तहसम्म पुगिसकेकाले नेपाल यस्तो कुरामा गम्भीर भएर कानून सुधार गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । समस्या कहाँनेर छ त्यसमा लाग्नुपर्नेमा जे मन लाग्यो त्यही बोल्दै जाने हो भने यसले वैदेशिक लगानीलाई झनै निरुत्साहित गर्छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपालका राजनीतिक दल तथा सरकारमा बस्नेहरू अझै परिपक्व हुन सकेनन् भन्ने सन्देश जान्छ । गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने हैसियत बनाउनु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो तर गलत हो वा होइन भन्ने यकीन नभई दोषी किटान गर्नु कमजोरी हो ।