गठबन्धनको कुनै लक्ष्य र औचित्य नै छैन : ओली

राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न हामीसँग खेर फाल्ने समय छैन : उपप्रधान श्रेष्ठ

Nepal Press फाल्गुन २०८०

निर्यात प्रवर्द्धक निकायको औचित्य: व्यापार तथा निकासीप्रवर्द्धन केन्द्र स्तरोन्नतिको आवश्यकता

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बैंकको ब्याजदर बजार वा मन्त्रालय निर्देशित

नेपालमा हालै बैंकको निक्षेपको ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्रालयद्वारा गठित समितिले अपेक्षाअनुसार ब्याजदर घटाउन सुझाव दिएको छ । मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले कम ब्याजदरले लगानी बढाउने र यस वर्षको लक्ष्य वृद्धिदर हासिल गर्न मद्दत गर्ने भएकाले यसको औचित्य रहेको तर्क गरेका थिए । न्यून ब्याजले बचत घटाउने र वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने, आयात बढाउने, चालू खाताको मौज्दात […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

राजनीतिक गठबन्धन र यसको औचित्य

गठबन्धनका नाममा जितेर पुनः शक्तिमा पुग्ने आशाले अब थेग्न सक्दैन । जनताको समृद्ध र देशको परिवर्तन नै अबको लक्ष्य हो । योभन्दा बाहिर गएर कोही अगाडि बढ्छ भने त्यो मिथ्यामात्र हुनेछ ।

Nepal Press जेष्ठ २०७९

समर्थन मूल्यको औचित्य

कृषि उपजले बजार र लागतअनुसारको मूल्य नपाउने समस्या नेपालका लागि नयाँ होइन । त्यही भएर कृषिमा आकर्षित हुनेको संख्या खासै बढ्न सकेको छैन । पहिला उत्पादनै नहुने र उत्पादन भएपछि कृषिजन्य उत्पादनलाई लागत मूल्यमा विक्री गर्नै समस्या हुने देखिएपछि केही वर्षदेखि धान, गहुँ, उखुजस्ता कृषिबालीको विक्रीमा किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ । तर, यदाकदा त्योभन्दा बढी मूल्यमा विक्री भए पनि प्रायः किसानहरूले समर्थन मूल्यमा आफ्नो उपज विक्री गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा समर्थन मूल्य तोक्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन । कृषि उपज विक्री गर्ने बेला भएपछि सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ जब कि खेती गर्ने बेलामा नै तोकिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने धानको समर्थन मूल्य तोक्ने बेला आइसकेको छ । खेती गर्ने समयमै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानले कति उत्पादन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे समयमै निर्णय गर्न सक्छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानहरूसँग धान र गहुँ किन्ने भनिएको छ । तर, कम्पनीले लक्ष्यअनुसार धान किन्न सक्दैन । चालू आवमा किसानसँग ३० हजार मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य राखे पनि ९ हजार मेट्रिक टन मात्रै किन्यो । लक्ष्यको दाँजोमा यो निकै कम हो । सरकारी कम्पनीले लक्ष्य भन्दा कम किनेको मात्रै होइन किन्न ढिला पनि गर्ने गरेको छ । कम्पनीले ढिला गरेपछि किसानहरूलाई व्यापारीले जति पैसा दिन्छन् त्यतिमै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ किनभने भण्डारणको व्यवस्था छैन । त्यसैले समर्थन मूल्यमा किसानको धान नबिके त्यो सबै सरकारले किनिदिने गर्नुपर्छ । नेपालमा कृषि बजारको व्यवस्था राम्रो छैन । यसका लागि सरकारले पूर्वाधार र नीति निर्माणको कामसमेत गर्न सकेको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार निर्माणका लागि केही भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ तर त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, यस्तो अनुदान वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् तथा यसले कृषिलाई टेवा पनि खासै दिएको देखिँदैन । त्यसैले अनुदानबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ र बजारको व्यवस्थाका लागि संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान हटाउने बारे कुरा उठाएका छन् । तर, तुष्टीकरणको नीतिमा रमाउने सरकारी सोच रहेसम्म यस्ता कार्यक्रम हट्ने सम्भावना भने कमै देखिन्छ । बजारको राम्रो व्यवस्था हुने हो र किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता हुने हो भने कृषिमा लगानी र उत्पादन पक्कै बढ्छ । सरकारले किसानलाई अनुदान दिन जति बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ त्यति रकम बजार निर्माणका लागि खर्च गरेको भए कृषिक्षेत्र अहिलेको भन्दा निकै राम्रो हुने थियो । गतवर्ष अकस्मात् परेको ठूलो पानीले धानबालीमा असर पर्‍यो । धानमा पोस नलागेको भन्दै व्यापारीले निकै सस्तोमा धान उठाए । कतिपय किसानले त त्यो विक्री नै गर्न पनि पाएनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको फाइदा यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा किसानहरूले पाउनुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । खासमा कृषिबालीमा समर्थन मूल्य तोक्नुको प्रयोजन नै देखिँदैन । बाली भित्र्याउने बेलामा तोकिएको यस्तो मूल्यले किसानलाई खासै फरक पर्दा पनि पर्दैन । समर्थन मूल्य तोक्ने नै हो भने खेती गर्ने बेलामा तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा किसानले आफ्नो लागत हेरेर फाइदाको आकलन गरी खेतीको नीति तय गर्न सक्छ । धानमा फाइदा नहुने देखियो भने फाइदा हुने अर्को खेती गर्न सक्छ । अर्को, आफ्नो उपज यतिमा विक्री गर्न पाइन्छ भन्ने किसानले थाहा पाएमा ऋण लिएर पनि फाइदा हुने वस्तुको खेती गर्छ । अतः आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बीआरआईको बुई चढेर एमसीसीको विरोध गर्नु घातक: अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौं, १ फागुन । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले एमसीसीका नाममा ५ दलीय सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउन नहुने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता केसीले भने, “जुन लक्ष्य र उद्देश्य लिएर ५ दलीय गठबन्धन बनेको थियो, त्यसको औचित्य सकिएको छैन । त्यसैले यसलाई एमसीसी […]

Reporters Nepal पौष २०७८

विद्युतीय निजी सवारीमा दिइएको छुटको औचित्य

जलवायु परिवर्तनजस्ता गम्भीर विषय सम्बोधन गर्न कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी वहन गरी सो अभियानको विश्वव्यापी नेतृत्व गर्नुपर्छ । विद्युतीय निजी गाडीमा दिइएको भन्सार छुटको औचित्य वातावरणमैत्री सवारी साधन तथा यातायात नीति, २०७१ अन्तर्गत नेपाल सरकारले सन् २०२० भित्र विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको थियो । यहीँ नीतिअनुरूप सन् २०१६ […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

कर्णाली प्रदेश दिगो विकास लक्ष्य सप्ताह शुरु

असोज १, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमको सप्ताह २०७८ शुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आजबाट दिगो विकास लक्ष्य सप्ताह कार्यक्रम शुरु भएको छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गरी यहाँको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्बराज खड्काले जानकारी दिए । उपाध्यक्ष खड्का अनुसार सप्ताहको पहिलो दिन शुक्रवार सर्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यको दर्शन र औचित्य तथा युएनडिपीको भुमिकाको बारेमा युएनडिपीका कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रफिक सिद्धिकीले तथा कर्णाली प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यको आधार तथ्यांक तथा भावी रणनीतिको बारेमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायाले प्रस्तुतीकरण गर्नेछन् । समृद्ध कर्णालीको आधार, स्वस्थ हरित न्यायपूर्ण पुनर्उत्थानका लागि दिगो विकास भन्ने मुल नाराका साथ शुरु भएको सप्ताहमा कर्णाली प्रदेशको सर्वब्यापी दिगो विकास लक्ष्यको दर्शन र औचित्य माथि बहश सञ्चालन गरिने छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको गहन छलफल, बहस, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भुमिका लगायतका विषयमा समेत छलफल हुने आयोगले जानकारी दिएको छ । सप्ताह कार्यक्रममा कर्णालीमा दिगो विकास लक्ष्यकोे कार्यान्वयन स्थितिमा उच्च स्तरीय नीतिको चर्चा, कोभिड १९ को घरेलु खाद्य सुरक्षा र जीविका पार्जनमा परेको असरको छलफल, दिगो विकास लक्ष्य र उपलब्धि, नीति, मुद्दाहरु, निहितार्थ, प्राथमिकताहरु, बजेट विनियोजन र कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य र पोषणमा आगामी कार्यदिशा बारेमा छलफल, प्रदेशको विकास योजनामा प्रभावकारी नीति निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई मुख्यधारमा ल्याउने सम्बन्धमा प्रादेशिक परामर्श, दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत बालश्रम अन्त्य गर्ने गुरुयोजना विमोचन गर्ने, रेडियो र टेलीभिजन अन्तरक्रिया÷प्यानल छलफल गर्ने लगायतका कार्यसूची रहेको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका सदस्यहरु, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, कर्णाली प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, प्रदेश नगरपालिका तथा गाँउपालिका महासंघका प्रमुखहरु तथा युएन एजेन्सी, कर्णाली प्रदेश गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरु तथा नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

झोँक्किँदै प्रचण्डले भने– म त तुरुन्तै प्रधानमन्त्री हुन्थेँ नि

नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक मात्रै लक्ष्य आफूलाई कसरी सिध्याउने भन्ने रहेको बताएका छन् । मंगलबार राति पत्रकार ऋषि धमलालाई टेलिभिजन अन्तरवार्ता दिँदै प्रचण्डले गणतन्त्र रहिरहे आफ्नो औचित्य नै सकिने ठानेर ओली आफूविरुद्ध षडयन्त्रमा लागेको प्रचण्डले दावी गरे । व्यक्तिगत स्वार्थकै लागि प्रचण्डले तत्कालीन एमालेसँग पार्टी विलय गराएको आशयसहितको प्रश्न धमलाले सोधेपछि प्रचण्डले त्यसको कुनै सत्यता नभएको र त्यो सबै झूट भएको जवाफ दिए । प्रचण्डले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थका ...

Lokaantar पौष २०७७

जीवनका दुई मुख्य लक्ष्य गणतन्त्र र पार्टी एकताः नेता गौतम

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले आफ्नो जीवनमा गणतन्त्र नेपालको स्थापना र कम्युनिष्ट पार्टीको एकता नै आफ्नो जीवनको दुई लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ । गणतन्त्र स्थापना र कम्युनिष्ट एकता पनि भएर जीवनको लक्ष्य पूरा भए पनि फेरि समस्या आउँदा आफू चिन्तित बनेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बिहीबार दलीय धारणा राख्नुहुँदै नेता गौतमले त्यस्तो बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा बैठकमा उहाँले आज बोल्नुभएको पहिलो पटक हो । पार्टी अहिले विभाजन भए पनि त्यसको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभयो । “नेकपा पार्टी विभाजन हुनुपर्ने कुनै औचित्य पुष्टि हुँदैन” उहाँले भन्नुभयो, “गएको आठ नौ महिनादेखि निरन्तर पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति प्रयास गर्दैआएको छुँ, अविश्वासको प्रस्तावमा, आरोप प्रत्यारोप पत्रमा मैले हस्ताक्षर गरेको छैन ।”

गोरखापत्र मंसिर २०७७

गठबन्धनको कुनै लक्ष्य र औचित्य नै छैन : ओली

सम्बन्धित सामग्री