कालोसूचीमा सबैभन्दा बढी मलेसियाली रोजगादाता

पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सधैं अस्थिर : पर्यटनको विकासमा भएन केही पनि काम

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच कामको तालमेल मिल्नुपर्छ । तर, नेपालमा पर्यटनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो सबै निजीक्षेत्रको प्रयासमा भइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन, तर सरकारको कामले पर्यटन क्षेत्रले गरेको प्रगति निकै न्यून छ । सरकारले विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको सही हो । त्यस्तै स्थिरता नभएकाले बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन रहेको छ । एक दशकमा डेढ दर्जन मन्त्री फेरिएका छन् । औसतमा हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रीले ६ महीनामात्रै काम गरेको देखिन्छ । यो समयमा उसले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन । चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा पुग्न सांसदहरूबीच मारामार नै हुन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय उपेक्षित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै सहयोगी पर्यटन क्षेत्र नै यसरी लथालिंग पारामा चलेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई जति नै प्राथमिकता दिएको छ भने पनि त्यो व्यवहारत: प्रमाणित हुँदैन । धन्न, यस्तो बेथितिमा पनि पर्यटन व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको छ र लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन संख्या पनि निकै बढ्यो । राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन । अझ, मन्त्री आएपिच्छे फेरिने नारा, प्राथमिकता र कार्यक्रमले पर्यटनलाई निकै असर गर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्, चर्चामा आउने कार्यक्रमको घोषणा मात्र भएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन थियो । तर, सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी ढंगले काम गर्न सक्ने सामथ्र्यका छैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्ती आउँछ । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदासीन भएमा टालटुले योजना देखाएर जागीर पकाउने मानसिकतामा देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली नै छैन । न मन्त्री आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिन्छन् न कर्मचारी नै । यसको एउटा उदाहरण हो : २०१३ यता नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा रहिरहनु । एक दशकका डेढ दर्जन मन्त्रीले कालोसूचीबाट हटाउने बताए पनि हट्नका लागि आवश्यक काम भने गरेनन् । कुनै पनि पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बलियो काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययन र नेतृत्व परिवर्तनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ? अलपत्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका भरमा नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि यसको स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । यो विमानस्थलको विस्तार हुन नसकेका कारण पटकपटक विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आइसकेर पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भारतले भैरहवा नजिकको हवाई रूट नदिएका कारण यसो भएको देखिन्छ । यद्यपि चीन, थाइल्यान्ड आदि देशबाट हुने उडान पनि पोखरा र भैरहवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनुमात्रै यी विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको कारण होइन भन्ने यसले देखाउँछ । यहाँ विमानस्थल नै आवश्यक नभएको अवस्थामा यो बनाइएको हो अथवा सरकारले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको हो भन्ने यसले देखाउँछ । कुनै पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, यतिका समयसम्म एउटा पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी नै हो भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले धेरै समय काम गर्न नसक्नु पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने देखिन्छ । नेवानिको बेहाल निजी वायुसेवा कम्पनीले मालामाल कमाइरहेका बेला सरकारी कम्पनी भने सधैं विवादको घेरोमा मात्रै सीमित देखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने हो भने यसले पक्कै पनि केही व्यावसायिक योजना बनाउन सक्थ्यो होला । न यसलाई विघटन गर्ने हिम्मत कुनै सरकारको देखिएको छ न निजीकरण नै । यी दुवै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाएर विशेष अभियानका साथ पनि यसलाई चलाउन नसकिने होइन । सरकारी कम्पनी भएर पनि नेपाल टेलिकमले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा कमाएर टन्न बोनस खुवाउन सक्छ भने नेवानिले किन कमाउन सक्दैन ? किन व्यवसाय गर्न सक्दैन ? सरकार फेरिए पनि टेलिकमको आफ्नै व्यावसायिक योजना छ जसमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यही मोडलमा नेवानिलाई चलाउन किन सकिँदैन ? निजीक्षेत्रको प्रवेश गराएर शेयर विक्री गरी नयाँ विमान खरीद गर्ने बाटो पनि खुल्छ । तर, यसलाई कोही पनि किन सुधार्न चाहँदैनन् ? एउटा कारण त मन्त्रालयको नेतृत्व नै बढी समय नटिक्नु हो । निगमको दुरवस्था र त्यसबाट पर्यटनमा परेको असरबारे कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि गतिलो र पर्याप्त विमान छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि एकातिर भएका विमान उडाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर विमान थप्ने निगमको प्रयास पनि सफल भएको छैन । कमिशनको चक्करमा कुनै पनि काम नहुनु नै निगमको ओरालो यात्राको कारण हो । यसमा रोक लगाउन प्रतिबद्ध र केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ । चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन नेपालले कसको प्रभाव वा दबाबमा परेर चिनियाँ विमान किनेको हो त्यो अझै स्पष्ट छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन् र निर्णयकर्ताले यसबारे स्पष्टीकरण दिएका पनि छैनन् । चिनियाँ विमान कमजोर हुन् वा नेपालका लागि अनुपयुक्त हुन् स्पष्ट छैन । गल्ती त भइसक्यो । ऋणको रकम नतिरी उपाय छैन । यस्तोमा चिनियाँ विमान के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निगमलाई ठूलो भार छ । कि त यसलाई कबाडीमा बेच्नुपर्छ कि त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाली सेनालाई दिन सकिन्छ । निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यी जहाज निगमको जिम्मेवारीबाट सकेसम्म हटाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक उडानका लागि निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ विमान ल्याउनुपर्छ । दुर्गममा विमान उडाएर निजीक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्रको व्यापार सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सुगममा निगमको उडान प्रशस्त भए प्रतिस्पर्धा भएर आन्तरिक उडान पनि सस्तो हुन सक्छ । अन्तरराट्रिय उडानमा निगमको अंश नबढाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन भनिदिए पनि हुन्छ । पर्यटक आए पनि अत्यधिक पैसाचाहिँ विदेशी कम्पनीले नै लैजानेछन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै पनि मन्त्रीले काम गरेनन् । प्राधिकरणको विभाजन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामका निकायमा अलग गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल इयूको कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण यो पनि मानिएको छ । विश्वभरि नै एउटै संस्था नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने चलाउन छैन । त्यसैले यसअनुसार नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि, कानूनी आधार तय भए पनि त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था आइकाओले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै हो । त्यसैले प्राधिकरणको विभाजन ढिलाचाँडो गर्ने पर्ने बाध्यता छ । यसको विभाजनको काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीले आँटेका छैनन् । पर्यटन नीति नेपालको २० वर्षे पर्यटन नीति बने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । खासमा पर्यटनका लागि केकस्तो नीति लिने, कस्ता पर्यटन प्रडक्टमा ध्यान दिने, पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा पर्यटन नीतिले तय गर्छ । यस्तो नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यवसायी, सरकार र पर्यटनविज्ञ मिलेर सही पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसका लागि काम गरेको देखिँदैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम मन्त्री फेरिएपिच्छे कसैले भ्रमण बिदा, कसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कसैले भ्रमण दशकजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कुनै पनि कार्यक्रमको शुरुआत भएन । कागजमा बनाइएका यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरै भएन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । उसले प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका पर्यटनमन्त्रीले स्टन्टको काममात्रै गरे भन्दा फरक पर्दैन नयाँ पर्यटन मन्त्रीले केही गर्लान् ? पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् । १३ महीना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदनका किरातीको बहिर्गमनसँगै तामाङ आएका हुन् । किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न पाएनन् । यद्यपि उनले नेवानिको सुधारका लागि केही कदम भने चालेका थिए । तर, उनको काम परिणाममुखी भने देखिएको छैन । नयाँ मन्त्री तामाङलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेलगायत जिम्मेवारी छन् । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु जरुरी छ । तामाङको प्रमुख काम भनेको निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउनु नै हो । यी पक्षमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्रीको पहिलो काम भनेको निगमको सुधार र व्यवसाय विस्तार नै हुनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीले काम गरेको मानिन्छ । निवर्तमान मन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीनओटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार गर्नु अहिलको प्रमुख काम हो । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा न्यारोबडी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ । निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो त्यति नै बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्न सक्ने तुल्याउनु तामाङको सफलता हुनेछ । नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सके निगमको उडान यूरोपेली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाएर प्रवर्द्धनात्मक कार्य तीव्र बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गराउनु नयाँ मन्त्रीको चुनौती हो । पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै हालत गौतम बुद्ध विमानस्थलको पनि छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । किरातीको समयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चारओटै विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने र कुनै कम्पनीले तीनओटा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएर निजगढ विमानस्थल बनाउन खोजे उसलाई दिने तयारी भएको थियो । नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् थाहा छैन । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले जति गति लिएको छ त्यसमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको पहलले नै भएको हो भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ र आफ्नो व्यवसायका लागि उसले पर्यटक ल्याउन आफै पहल गरेको छ । गर्ने त यस्तै हो तर पनि नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान विभिन्न देशमा हुन सके पर्यटक आगमन बढ्छ । यस्तो उडानले पर्यटकले यात्राका लागि कम पैसा तिर्दा हुन्छ भने समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख बजारमा नेपाल वायुसेवाको उडान बढाउनु नै पर्यटनको दिगो विकासको आधार हो । अहिले आउने पर्यटकले विदेशी वायुसेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश यी नै विदेशी कम्पनीले लगिरहेका छन् । निगम भने विमान किन्दाको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छ । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

ऋणमोचन आन्दोलनको परिणति: लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिएका केही त्रास

नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा हाल पहिले कहिल्यै नसोचिएका र नदेखिएका घटना हुन थालेका छन् । कुनै बेला (अझैसम्म पनि) अभियानका रूपमा सञ्चालित लघुवित्तीय क्षेत्रमा आज तिनकै केही सेवाग्राहीहरूबाट सडकमा विरोधका आन्दोलनहरू प्रदर्शित हुनु, त्यसका माध्यमबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूको खारेजीको माग हुनु, हालसम्म लिइएका सम्पूर्ण ऋणको मिनाहाका साथै निब्र्याजी सापटीका मुख्य मागहरू राखेर लघुवित्तीय प्रणालीमाथि नै धावा बोल्ने कामहरूले यो क्षेत्रको आगामी दिन कस्तो हुने हो ? यसमा लाग्नेहरूको भविष्य के हुने हो ? गरीबी निवारणका लागि कुनचाहिँ अर्को संस्था र प्रणालीले काम गर्ने हो ? भन्ने अनेकौं संशय उठेका मात्र छैनन् कुनै अमुक क्षेत्रबाट २० लाखसम्मको ऋण मिनाहाको सपना देखाएर लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई समेत सडकमा ओराल्ने काम भएको देखिन्छ । यो कार्य देख्दा लाग्छ, अब बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको भविष्य असुरक्षित त हुँदै छ । थप लगानी नै नहोला कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । यस्ता आन्दोलनकारीहरूको रामरमिता राजधानीमा पनि राम्रैसित हेर्न पाइयो भने तिनलाई दबाउने काममा ठूलै सरकारी संयन्त्रहरू परिचालित भइरहेको पनि देखियो । त्यस्तो आन्दोलनमा ऋण मोचनका नाराका साथसाथ संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था परिवर्तनकै नाराहरू पनि घन्किएका छन् । यस आलेखको आशय भने आन्दोलनले उठाएको ऋणमोचन र लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिने चिन्तासम्म मात्र हो । लघुवित्तीय क्षेत्रमा कोरोना कहरको असर बाँकी हुँदाहुँदै यो क्षेत्रमा केही समययता ऋणमोचनका लागि भनेर आन्दोलनहरू थालिएको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइएको ऋण तिर्नु पर्दैन, बीस लाखसम्मको ऋण मिनाहा गरिछाड्छौं भन्दै लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू समेतलाई यस आन्दोलनमा सहभागी गराइएको देखिन्छ । यो आन्दोलनमा अनौठो त के देखिन्छ भने बैंकवित्तीय संस्थासित अर्बाैं ऋण रकमको कारोबार गर्ने कुनै अमूक क्षेत्रका व्यक्तिको पछि लागेर लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू किन हिँडेका छन् ? भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न यतिखेर उठ्नु स्वाभाविक हो । लघुवित्तीय संस्थाहरूसित कारोबार गर्ने सबै व्यक्ति या त निर्धन छन्, या त विपन्न । थोरैले मात्र धितोमा कर्जा लिएका होलान् । सीमान्त र विपन्न वर्गलक्षित यस्ता वित्तीय संस्थाहरूको औसत कर्जाको आकारै सानो छ, एक लाखको आसपास । अब लिएको कर्जा मिनाहा हुनुपर्छ वा २० लाखसम्मको कर्जा मिनाहा गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेर जो कोही आन्दोलित हुन थाल्ने हो भने भएका वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कारोबारै किन गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि आउला । अर्कातिर, लिएको ऋणै तिर्न नपर्ने वा त्यसका लागि आन्दोलन हुनुपर्ने अवस्था मात्र आउने हो भने नेपालमा नयाँ लगानीकै भविष्य पनि अन्धकार हुने देखिन्छ । सम्भवत: ऋणमोचनका लागि यस्तो आन्दोलन संसारमा बिरलै पाइएला पनि वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता खाले प्रवृत्तिलाई कुन उपमा दिने भन्ने पनि यतिखेर सबैलाई लागेको होला । तर, हालै मात्र पूर्वको बिर्तामोडमा तिनै केही आन्दोलनकारीहरूले बैंककै कर्मचारीलाई भौतिक रूपमै आक्रमण गर्नेजस्ता क्रियाकलापले त अब वित्तीय क्षेत्रमै नयाँ खाले अराजकता पो आउन थालेको त होइन, भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । भोलि त्यसखाले अरू क्रियाकलाप बढ्लान् ? त्यसबाट बैंक वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीकै सुरक्षाको प्रश्न पनि आउला, आएको छ । नियमित तिर्नेहरूमा पनि आन्दोलनकारीहरूको दबाबमा किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले आगत समयमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुली अरू प्रभावित हुने त्रास छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको ऋण मोचनका लागि भनिएको यस्तो अराजक आन्दोलनलाई सरकारले बेलैमा मथ्थर नगर्ने हो भने कम पूँजी आधार भएका लघुवित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला तहसनहस नहोला भन्न सकिँदैन । सबैभन्दा डरलाग्दो त के छ भने अब यस्तै आन्दोलनका नाममा बैंक असुरक्षित हुँदै जाने हो भने बैंकबाट निक्षेप नै धमाधम झिकिन(डिपोजिट रन) थालिने त्रास पनि छ । यो अवस्था कथं आयो भने त्यो बेला न सरकार न केन्द्रीय बैंकले नै रेक्यू गर्न सक्छ । बैंकको ऋण नतिर्नेहरूको तमासा बढ्दै जाने हो भने त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । अहिले यो आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुलीमा परेको छ । हिजो ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने लघुवित्तीय संस्थाहरू अहिले घाटामा छन् । असुली कम भएका कारण र ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिले गर्दा तिनका खर्ब ऋण (एनपीएल) को स्तर औसत १२, १३ प्रतिशत पुगेको छ । थप जोखिमका कारण तिनले जोखिम बेहोेर्ने कोषमा बढी रकम राख्नुपरेको छ, जसका कारण तिनका वितरण हुने नाफामा कमी आएको छ । उसैगरी ५ प्रतिशतभन्दा बढी एपीए स्तर हुने लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा बन्देज हुने नियमनका कारण पनि तिनप्रतिको विश्वसनीयतामाथि यतिखेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । ऋण निश्चित अवधिमा तिर्ने गरी लिइएको सापटी रकम हो । व्यक्तिसँग लिएको कुनै ऋण निब्र्याजी हुनसक्छ । तर, धेरैजसो ऋण ब्याजसहित तिर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको हकमा भने फरक व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ‘कर्जा’ भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, ब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम हो । यस्तै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुन: संरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताका लागि जारी गरिएको जमानी तथा अन्य वचनबद्धता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै पनि किसिमको ऋणसमेतलाई जनाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर, जग्गा, सुन वा अन्य सम्पत्ति धितो लिएर ऋण प्रदान गर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न व्यावसायिक कार्यका लागि सामूहिक जमानीमा लघुकर्जा प्रदान गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्नुभन्दा पहिला साहू–महाजनबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिने चलन थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आगमनपछि यसको चलन हटेको छ । तर, लघुवित्तलाई नयाँ साहूकारको उपनाम दिन थालिएको छ । यो गलत छ किनभने गरीबी निवारणको यसको उल्लेख्य योगदान छ । यद्यपि यसले बढी ब्याज लिएको विषयमा भने समीक्षा गर्नु जरुरी छ । लघुवित्तका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्था गरियो भने यस्तो आन्दोलन नहुन पनि सक्छ । अर्को विगतमा यस्तै खालको ऋण मिनाहा गरिएकाले पनि लघुवित्तमा ऋणीहरूलाई ऋणमोचनको नाराले छोएको देखिन्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा गएको कर्जाको अधिकांश अंश (करीब ८० प्रतिशत) विनाधितो रहेको छ । ऋणमोचनको अहिलेको यो आन्दोलनको सबैभन्दा बढी असर पनि यसै क्षेत्रमा परेको छ । नियमित तिर्नेहरूमा पनि आन्दोलनकारीहरूको दबाबमा किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले आगत समयमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुली अरू प्रभावित हुने त्रास छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको ऋणमोचनका लागि भनिएको यस्तो अराजक आन्दोलनलाई सरकारले बेलैमा मथ्थर नगर्ने हो भने कम पूँजी आधार भएका लघुवित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला तहसनहस नहोला भन्न सकिँदैन । ऋणमोचनको यो तथाकथित आन्दोलनलाई कुनैकुनै राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष र कुनैले परोक्ष समर्थन गरिएका दृश्यले त थप संशयहरू पनि उब्जाएका छन् । लघुवित्तीय प्रणालीमा भएका उपलब्धिलाई बेलैमा जोगाड गरेर, खासगरेर विपन्न वर्गमा जाने वित्तीय प्रणालीको, लैजान सकिएन भने त्यसले निम्त्याउने वित्तीय दुर्घटनालाई न सरकार न केन्द्रीय बैंकले नै टार्न सक्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

विद्युत प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्रको बक्यौता साढे ४३ करोड, 'नतिर्नेलाई कालोसूचीमा'

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

होटेलहरूको १६ खर्ब लगानी उठाउन वार्षिक १८ लाख पर्यटक आवश्यक : हानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शाह

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न समेट्नुपर्ने विषय: उमा जोशीको विचार

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरूको विषयमा अध्ययन गर्न विज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरेको छ । यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेलाई आगामी वैशाख २० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराइदिनसमेत अनुरोध गरेको छ । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यस्तो अध्ययन प्रभावकारी हुने देखिन्छ । समस्याको मूल जरो पत्ता लगाएर गरिएको समाधान दीर्घकालीन हुन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अधिकांश समस्याको जड बहुबैंकिङ र कमजोर वित्तीय साक्षरता भएकाले यसैको सेरोफेरोमा रहेर एक ऋणीसदस्य एक संस्था, अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा कर्जा नलिएका सदस्य मात्र लघुवित्त संस्थामा कर्जा लिन योग्य हुने, धितो/विनाधितो दुवै कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटै कायम गर्ने र सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रदान गर्ने संस्थाले त्यसभन्दा बढी प्रदान गर्ने लाभांशको तोकिएको प्रतिशत रकम विभिन्न कोषहरूमा छुट्ट्याउनुपर्ने, बचतको न्यूनतम ब्याजदरको सीमा निर्धारण र कर्मचारीलाई तालीम र वित्तीय साक्षरतालगायत विषय राष्ट्र बैंकको निर्देशनले समेटेको देखिन्छ । सीमित क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाको बाक्लो उपस्थिति, अधिकतम नाफाका लागि निर्धारण गरिएको लक्ष्य पूरा गर्न अनियन्त्रित तरीकाले कर्जा प्रवाह गर्नु, कमजोर वित्तीय साक्षरता, सामाजिक बैंकिङ सेवा प्राथमिकतामा नपर्नु, कमजोर निरीक्षण, अनुगमन र स्वनियमन, ऋणीसदस्यको क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रदान र ऋणी सदस्यहरूको कर्जा लिने र नतिर्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति आदिले गर्दा कर्जाको सदुपयोग हुन नसकेको देखिन्छ । उल्लिखित अवस्थाले गर्दा एउटै ऋणीसदस्यमा अधिक कर्जा प्रवाह हुन गई कर्जा असुलीमा प्रभाव परेकाले निष्क्रिय कर्जाको अंश २०७९ असारको तुलनामा पुस मसान्तमा ८३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङ कारोबारको अंश यकीनका साथ भन्न नसकिए पनि उल्लेख्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि देहायका विषयलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ : बहुबैंकिङ र एकल ग्राहक कर्जा सीमा : बहुबैंकिङका कारण सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणी सदस्यलाई सबैभन्दा पहिला आबद्ध भएको संस्थामा सदस्यता कायम गर्ने, सबैभन्दा बढी कर्जा लिएको संस्थामा ऋणीको कर्जा सार्ने, आबद्ध भएको संस्थामध्ये सदस्यले चाहेको संस्थामा आबद्ध हुन दिनेलगायत विकल्प अवलम्बन गरी एक ग्राहक एक संस्था कायम गर्न सकिन्छ । धितोकर्जा प्रदान गर्दा सुरक्षणका लागि परियोजना/अचल सम्पत्ति राख्नुपर्ने भएकाले धितो र विनाधितो कर्जाको अधिकतम सीमा फरकफरक गर्नु उचित हुने देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा साना आकारको कर्जालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै अधिकतम सीमासम्म पुग्नुपर्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था भएकाले सामान्यतया राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा कम हुनेगरी संस्थाले कर्जा नीतिमा एकल ग्राहक कर्जासीमा निर्धारण गरेका हुन्छन् । प्राप्त तथ्यांकानुसार लघुवित्त क्षेत्रमा प्रतिऋणी सदस्यलाई प्रदान गरिएको औसत कर्जा १ लाख ४० हजार रहेको देखिन्छ । त्यसैले एउटा मात्र संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाले आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न रकम अपुग हुनसक्छ । यही अवस्थालाई मनन गर्दै विगतमा सीमासम्मको बहुबैंकिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि संस्थाहरूले उक्त निर्देशनको अनुपालना नगरेकै कारण अधिक कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा एकल ग्राहक कर्जासीमा निर्धारण गर्दा उल्लिखित तथ्यलाई समेत मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । योग्य ऋणीको छनोट र बहुबैंकिङलाई नियन्त्रणमा राख्न ऋणीसदस्यको कर्जा सूचना लिने कार्यलाई कडाइका साथ पालना गर्दै कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना : निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै कर्जा चुक्ता गर्ने सूचना, धितो लिलामी गर्ने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत कानूनी प्रक्रियाले मात्र कर्जा असुली हुने देखिँदैन । कतिपय ऋणीले कर्जा सदुपयोग नै नगरेका र सदुपयोग गरेका ऋणीको पनि स्थिर आम्दानी नभएकाले ठूलो आकारको कर्जा लिने सदस्यलाई साविकको कर्जा भुक्तानी तालिकाबमोजिम कर्जा भुक्तानी गर्न कठिनाइ हुने भएकाले एकपटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना गरी कर्जाको आकार सानो बनाउने र चुक्ता गर्ने समयावधि थप गर्नाले कर्जा असुली कार्य सहज हुनसक्ने देखिन्छ । मर्जर/प्राप्ति: सञ्चालनमा रहेका ६४ ओटा लघुवित्त संस्थाको ५ हजार ७९ ओटा शाखाको उपस्थिति तराई, शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्र र राजमार्ग वरपरलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले धेरै संस्थाले एउटै सदस्यलाई अधिक कर्जा प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैले बहुबैंकिङ कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न र सबल थोरै लघुवित्त संस्थाका धेरै शाखामार्फत गुणस्तरीय लघुवित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न स्वैच्छिक र आवश्यकतानुसार अनिवार्य मर्जर/प्राप्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । आधारदर : खुल्लाबजार नीतिअनुरूप अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा जस्तै लघुवित्त क्षेत्रमा आधारदरलाई आधार बनाई ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा संस्थाहरूबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भई न्यायोचित ब्याजदरमा ऋणीले कर्जा प्राप्त गर्ने र अस्वाभाविक नाफा आर्जन गर्ने कार्य नियन्त्रण हुन्छ । वित्तीय साक्षरता र तालिम : वित्तीय साक्षरताले पैसाको सही व्यवस्थापन गर्न र उद्यमशीलताको विकासले कर्जा सदुपयोगितालाई जोड दिने भएकाले दुवै विषयलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि संस्था, लघुवित्त बैंकर्स संघ र बैंकको तर्पmबाट वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७९ बमोजिम प्रभावकारी हुनेगरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । आवश्यकताको आधारमा कामसँग सम्बद्ध तालीमले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सक्षम र जिम्मेवार बनाउने र अभिप्रेरित गर्ने भएकाले कर्मचारीसँग सम्बद्ध तालीमलाई कर्मकाण्डी मात्र नबनाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सरोकारवालाको सुझावलाई समेत प्राथमिकतामा राखी गरिने अध्ययनले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दिगो समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

पर्यटनको लाभ लिन हवाई सेवा विस्तार

नेपालले पर्यटकको बसाइ र खर्च बढाउने नीति लिए पनि अपेक्षाकृत सफलता नमिलिरहेको अवस्थामा पर्यटकको संख्या घटेको समयमा भने उनीहरूले गर्ने खर्च बढेको पाइएको छ । तर, पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश विदेशी वायु सेवाले लैजाने हुँदा मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन भने सकेको छैन । नेपालमा गुणस्तरीय पर्यटक आएनन् भनिरहँदा आएका खर्चालु पर्यटकले खर्च गर्ने ठाउँ नपाएर पैसा फिर्ता लगेको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले पर्यटकीय गतिविधि बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक देखिन्छ । नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ अवधि निकाल्न सजिलो भए पनि उनीहरूले गरेको खर्चको तथ्यांक भने निकाल्न सकिएको छैन । तर, सरकारी अधिकारीहरूले एकै वर्षमा पर्यटकको औसत खर्च प्रतिदिन ४८ डलरबाट बढेर सय नाघेको अनुमान गरेका छन् । २०२१ मा ४८ डलर खर्च गरेको देखिएकोमा २०२२ मा १ सय डलर नाघेको अनुमान गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले होटेल तथा एकोमोडेशन क्षेत्रबाट हुने विदेशी मुद्रा सटहीका आधारमा प्रतिपर्यटक खर्च निकाल्दै आएको छ । अब सरकारले टुरिजम स्याटलाइट एकाउन्ट तयार गरी त्यसको लागि छुट्टै सर्वे गर्ने तयारी गरेको छ । यसले पर्यटकको खर्चको अनुमान गर्न बढी सहज हुने देखिन्छ । नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढे पनि र खर्च बढे पनि त्यसको ठूलो अंश विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले लैजाने गरेका छन् । अहिले नेपालको सरकारी नेपाल वायु सेवा निगमले नाममात्रको विदेशी पर्यटक ल्याउने गर्छ । नेपालको प्रमुख पर्यटन बजारमा उसले सेवा दिन सकेको छैन । उसको उपस्थिति बलियो हुने हो भने विदेशी वायु सेवाले भाडा घटाउन बाध्य हुने देखिन्छ । यसको उदाहरण दिल्लीमा निगमको उडानले ल्याएको भाडाको प्रतिस्पर्धालाई लिन सकिन्छ । पर्यटकको बढी खर्च हवाई टिकटका लागि हुने भएपछि एक त उनीहरू नेपाल आउन नै आउँदैनन्, आए पनि अन्य शीर्षकमा गर्ने खर्च कटौती गर्न बाध्य हुन्छन् । अन्य देशको दाँजोमा पर्यटकीय क्रियाकलापका लागि सस्तो पर्ने भए पनि हवाई भाडाकै कारण पर्यटकको संख्या बढ्न नसकेको देखिन्छ । निगमले विगतमा यूरोपमा गरेको उडानकै कारण खर्चिला पर्यटकको संख्या प्रशस्त थियो । तर, अहिले त्यो अनुपात घटेको छ । प्रत्यक्ष उडान हुँदा ट्रान्जिटका लागि खर्च हुने समय र झन्झटको बचत हुन्छ । ट्रान्जिटमा लागेको समय जोगिए उनीहरूले नेपाल बसाइको अवधि पनि बढाउन सक्छन् । निगमको उडान प्रमुख पर्यटकीय बजारमा पुर्‍याउनु सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ । तर, निगमले आफूसँग भएका विमानबाट पर्याप्त उडान गर्न सकिरहेको छैन । पुराना गन्तव्यमै पनि उडान शुरू गर्न पाएको छैन । यसो हुनुका विविध कारणमध्ये यूरोपेली संघले नेपालको उडान क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राख्नु पनि एक हो । यसलाई हटाउन पहल भइरहेको छ र चाँडै हट्ने सम्भावना पनि देखिएको छ किनभने यसका लागि सुरक्षा अडिटको अंक नेपालले हासिल गरिसकेको छ । नेपालमा गुणस्तरीय पर्यटक आएनन् भनिरहँदा आएका खर्चालु पर्यटकले खर्च गर्ने ठाउँ नपाएर पैसा फिर्ता लगेको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले पर्यटकीय गतिविधि बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक देखिन्छ । अहिले तारे होटेलहरू खुल्ने क्रम बढे पनि अन्य पर्यटकीय प्रडक्टमा भने ठूलो लगानी बढ्न सकेको छैन । चीनले आफ्ना नागरिकलाई विदेश भ्रमण गर्न अनुमति दिएको छ र यस्तो अनुमति प्रदान गरिएको देशमा नेपाल पनि परेको छ । भारतीय पछि बढी संख्यामा चिनियाँ पर्यटक आएको विगत हेर्दा अब पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । चिनियाँ वायु सेवा कम्पनीहरूले नेपालमा उडानको संख्या बढाइरहँदा निगमको जहाज चीनमा लैजान सकिएको छैन । पेचिङ, सांघाईजस्ता केही क्षेत्रमा निगमको उडान गर्न सक्ने हो भने यसको फाइदा नेपालले पाउँछ । साथै निगमले सस्तो भाडा तय गर्दा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई पनि भाडा घटाउन दबाब पर्छ । चिनियाँ पर्यटकले गर्ने खर्च वीच्याटबाट सीधै भुक्तानी हुँदा नेपालले कुनै पनि लाभ नलिने अवस्था पनि आएको छ । त्यसमा समेत ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पोखरा दुर्घटनाबाट पर्यटनमा प्रभाव : नकारात्मक समाचारले पार्ने प्रभाव रोक्न आवश्यक

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

२ वटा कम्पनीको ६ लाख कित्ता बढी शेयर लिलाम गर्दै एनआईसी एशिया बैंक

एनआईसी एसिया बैंक NIC Asia Bank Limited ले २ वटा कम्पनीको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६ लाख कित्ता बढी संस्थापक शेयर लिलाम गर्ने भएको छ । बैंकले आरएमडिसी लघुवित्त र नागरिक लगानी कोषको गरि कुल ६ लाख ३१ हजार ९ सय ६७ कित्ता संस्थापक शेयर लिलाम गर्न लागेको हो। बैंकले आज माघ १३ गतेदेखि माघ २० गतेसम्म यी शेयर लिलाम गर्न लागेको हो । बैंकले आरएमडिसी लघुवित्तको ३ लाख ६५ कित्ता संस्थापक शेयर लिलाम गर्न लागेको हो । बैंकले यी शेयरको न्युनतम मूल्य ४९४ कायम गरेको छ । सो भन्दा बढी रकम कबुल गरेर आवेदन दिनु पर्ने छ । त्यस्तै बैंकले नागरिक लगानी कोषको ३ लाख ३१ हजार ९ सय २ कित्ता संस्थापक शेयर लिलाम गर्न लागेको हो। यी शेयरको न्युनतम मूल्य ११ सय ८३ रुपैयाँ कायम गरेको छ । सबै भन्दा बढी रकम कबुल गर्नेले शेयर पाउने छन् । सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्नेले शेयर पाएपछि पनि शेयर बाँकि रहेको खण्डमा दोस्रो बढी मूल्य कबुल गर्नेले शेयर पाउने छन् । शेयर नसकिंदासम्म यहि प्रक्रियाबाट शेयर बाँडफाँड हुने छ । हाल कायम संस्थापक वा जो कोहि व्यक्ति , संघ संस्था कम्पनीले यी शेयरमा आवेदन दिन सक्ने छन् । नागरिक लगानी कोषको शेयरमा भने बैंक वित्तीय संस्था र बीमाले मात्र आवेदन दिन सक्ने छन् । शेयर लिलामको लागि एनआईसी एसिया बिक्रि प्रबन्धक रहेको छ । आवेदन दिनको लागि कालोसूचीमा नरहेको पत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, आयको स्रोत विवरण, स्व घोषणा विवरण, र नियामक निकायले तोकेबमोजिमको फिट एण्ड प्रपर टेस्टको फारम पनि पेश गर्नु पर्ने छ। हाल कायम शेयरधनीले भने आफ्नो शेयरधनी नम्बर पनि उल्लेख गर्नु पर्ने छ ।

Bizpati पौष २०७८

प्रभु बैंकको ४ लाख ९७ हजार कित्ता संस्थापक शेयर लिलाममा

प्रभु बैंक Prabhu Bank Limited ले झन्डै ५ लाख कित्ता संस्थापक शेयर लिलाम गर्ने भएको छ । बैंकले असोज १७ गतेदेखि बैंकको ४ लाख ९७ हजार ८ सय ११ कित्ता कित्ता संस्थापक शेयर लिलाममा ल्याएको हो । बैंकले असोज १७ देखि असोज २५ गतेसम्म यी संस्थापक शेयर लिलाम गर्न लागेको हो । शेयर लिलाम प्रक्रियाको लागि प्रभु क्यापिटल बिक्रि प्रबन्धक रहेको छ । कम्पनीले ति शेयरको न्युनतम मूल्य प्रति कित्ता २०५ रुपैयाँ कायम गरेकोले आवेदन दिंदा सो भन्दा बढी मूल्य कबुल गरेर आवेदन दिनु पर्ने छ । सबै भन्दा बढी रकम कबुल गर्नेले शेयर पाउने छन् । सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्नेले शेयर पाएपछि पनि शेयर बाँकि रहेको खण्डमा दोस्रो बढी मूल्य कबुल गर्नेले शेयर पाउने छन् । शेयर नसकिंदासम्म यहि प्रक्रियाबाट शेयर बाँडफाँड हुने छ । आवेदन दिंदा न्युनतम १००० कित्ता र अधिकतम पुरै कित्ताको लागि आवेदन दिन सकिने छ । हाल कायम संस्थापक शेयरधनी वा जो कोहि व्यक्ति, कम्पनी , संघ, संस्थाले यस लिलामीको शेयरमा आवेदन दिन सक्ने छन् । आवेदन दिनको लागि कालोसूचीमा नरहेको पत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, आयको स्रोत विवरण, स्व घोषणा विवरण, र बीमा समितिले तोकेबमोजिमको फिट एण्ड प्रपर टेस्टको फारम पनि पेश गर्नु पर्ने छ। हाल कायम शेयरधनीले भने आफ्नो शेयरधनी नम्बर पनि उल्लेख गर्नु पर्ने छ । आवेदक संस्था भएमा संस्थाको कर चुक्ता विवरण, संचालक समितिले शेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको माईन्युट पनि पेश गर्नु पर्ने छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयर खरिद गर्न योग्य जो सुकै व्यक्ति, कम्पनी, संस्घ, संस्थाले आवेदन दिन सक्ने छन् । लिलामीको शेयरको बोलपत्र कार्तिक १ गते खोलिने क्यापिटलले जनाएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको स्वागत

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । निजीक्षेत्रका समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेर आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । वित्तीय नीति सकारात्मक रूपमा आएको भए पनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुनेमा भने उनीहरूले शंका गरेका छन् । अधिकांश नीतिगत व्यवस्था गतवर्षकै निरन्तरता दिएको भए पनि कतिपय सकारात्मक व्यवस्था समेत थप गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । ‘कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजको अवधि पुससम्म थप गरिनु सकारात्मक छ ।’ कर्जा निक्षेप अनुपात ८० देखि ८५ प्रतिशत रहेकोमा मौद्रिक नीतिबाट ९० प्रतिशत पु¥याइएकाले यसबाट ब्याजदर बढ्ने सम्भावना कम रहेकाले लगानी वृद्धि हुने आधार बनेको उनले बताए । ‘आधारदर र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘मर्जरका लागि पनि सकारात्मक प्रावधान आएको छ ।’ रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थाले अवैध बाटोबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम रोकिने र उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लगानी हुने अवस्था बनेको उनले बताए । मार्जिन लेन्डिङलाई १२ करोडमा सीमित राखिएकाले शेयर बजारमा भने केही नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति सही ढंगले कार्यान्वयन हुने हो भने यसबाट उद्योग र व्यापारको क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत पुग्नेछ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘जुन ढंगबाट मौद्रिक नीति आएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन भने शंकारहित छैन ।’ मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेशियो हटाएर ९० प्रतिशत बनाउने निर्णयले ब्याजदरमा कमी आई सहुलियत हुने, साना÷घरेलु तथा महिला उद्यमीलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा लिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्थाले ब्याज लागत कम हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि विगतमा यो विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योगीहरूले यसपटक त्यस्तो नहुने अपेक्षा गरेका छन् । यस्तै महिला उद्यामीलाई २० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने, बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने लगायत व्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बन्ने उनीहरूले बताएका छन् । मौद्रिक नीति समय सापेक्ष भएको र यसबाट लगानीकर्तालाई केही न केही लाभ पुग्ने मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाको भनाइ छ । ‘जति उत्साह हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन तर पनि सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुनेको छ । त्यसैले हामी सन्तुष्ट छौं,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रको अपेक्षा बढी नै थियो । तर देशको अवस्था, कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हेर्दा सरकारले निजीक्षेत्रसँग सक्नेजति सहकार्य गर्न खोजेकै पाइएको छ ।’ यसपटक मौद्रिक नीतिमा कमजोरीका पाटाहरू न्यून रहेको उनले बताएका छन् । प्रतिकूल अवस्थाका कारण समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकी बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । यस्तै ऋणको अवधि थप गर्ने तथा किस्ता घटाउन पाउने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने उनले बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ पनि वित्तीय नीतिले थुप्रै सकारात्मक घोषणा गरेकाले यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । भारतबाट परिवत्र्य मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिन आदिको विद्यमान सूची पुनरवलोकन गर्ने, ड्राफ्ट तथा टीटीबाट भुक्तानी गर्दा ट्रेड क्रेडिट नोटिस अनिवार्य नहुने, बैंकहरूले प्रयोगमा ल्याएका ग्राहक पहिचान डकुमेन्टमा एकरूपता ल्याउने जस्ता विषयले सकारात्मक सन्देश दिएको व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तै खोप उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले यसबीचको साँवा र ब्याजलाई दायित्वबाट छुट्टै राखेर राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । बजेटका कतिपय कार्यक्रमलाई नै सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको उनले बताए । यद्यपि बैंकहरू सबैभन्दा बढी डिजिटल हुनुपर्नेमा कर्जा लिने बेला बढी झन्झट हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो उनले गरे । शेयर बजारमै लगानी ओइरिने आशंका गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा टेवा पुग्नेगरी आएको शेयरबजार सम्बन्धी नीति सान्दर्भिक रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कालोसूचीमा सबैभन्दा बढी मलेसियाली रोजगादाता

सम्बन्धित सामग्री