नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा हाल पहिले कहिल्यै नसोचिएका र नदेखिएका घटना हुन थालेका छन् । कुनै बेला (अझैसम्म पनि) अभियानका रूपमा सञ्चालित लघुवित्तीय क्षेत्रमा आज तिनकै केही सेवाग्राहीहरूबाट सडकमा विरोधका आन्दोलनहरू प्रदर्शित हुनु, त्यसका माध्यमबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूको खारेजीको माग हुनु, हालसम्म लिइएका सम्पूर्ण ऋणको मिनाहाका साथै निब्र्याजी सापटीका मुख्य मागहरू राखेर लघुवित्तीय प्रणालीमाथि नै धावा बोल्ने कामहरूले यो क्षेत्रको आगामी दिन कस्तो हुने हो ? यसमा लाग्नेहरूको भविष्य के हुने हो ? गरीबी निवारणका लागि कुनचाहिँ अर्को संस्था र प्रणालीले काम गर्ने हो ? भन्ने अनेकौं संशय उठेका मात्र छैनन् कुनै अमुक क्षेत्रबाट २० लाखसम्मको ऋण मिनाहाको सपना देखाएर लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई समेत सडकमा ओराल्ने काम भएको देखिन्छ । यो कार्य देख्दा लाग्छ, अब बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको भविष्य असुरक्षित त हुँदै छ ।
थप लगानी नै नहोला कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । यस्ता आन्दोलनकारीहरूको रामरमिता राजधानीमा पनि राम्रैसित हेर्न पाइयो भने तिनलाई दबाउने काममा ठूलै सरकारी संयन्त्रहरू परिचालित भइरहेको पनि देखियो । त्यस्तो आन्दोलनमा ऋण मोचनका नाराका साथसाथ संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था परिवर्तनकै नाराहरू पनि घन्किएका छन् । यस आलेखको आशय भने आन्दोलनले उठाएको ऋणमोचन र लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिने चिन्तासम्म मात्र हो ।
लघुवित्तीय क्षेत्रमा कोरोना कहरको असर बाँकी हुँदाहुँदै यो क्षेत्रमा केही समययता ऋणमोचनका लागि भनेर आन्दोलनहरू थालिएको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइएको ऋण तिर्नु पर्दैन, बीस लाखसम्मको ऋण मिनाहा गरिछाड्छौं भन्दै लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू समेतलाई यस आन्दोलनमा सहभागी गराइएको देखिन्छ । यो आन्दोलनमा अनौठो त के देखिन्छ भने बैंकवित्तीय संस्थासित अर्बाैं ऋण रकमको कारोबार गर्ने कुनै अमूक क्षेत्रका व्यक्तिको पछि लागेर लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू किन हिँडेका छन् ? भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न यतिखेर उठ्नु स्वाभाविक हो ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूसित कारोबार गर्ने सबै व्यक्ति या त निर्धन छन्, या त विपन्न । थोरैले मात्र धितोमा कर्जा लिएका होलान् । सीमान्त र विपन्न वर्गलक्षित यस्ता वित्तीय संस्थाहरूको औसत कर्जाको आकारै सानो छ, एक लाखको आसपास । अब लिएको कर्जा मिनाहा हुनुपर्छ वा २० लाखसम्मको कर्जा मिनाहा गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेर जो कोही आन्दोलित हुन थाल्ने हो भने भएका वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कारोबारै किन गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि आउला ।
अर्कातिर, लिएको ऋणै तिर्न नपर्ने वा त्यसका लागि आन्दोलन हुनुपर्ने अवस्था मात्र आउने हो भने नेपालमा नयाँ लगानीकै भविष्य पनि अन्धकार हुने देखिन्छ । सम्भवत: ऋणमोचनका लागि यस्तो आन्दोलन संसारमा बिरलै पाइएला पनि वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता खाले प्रवृत्तिलाई कुन उपमा दिने भन्ने पनि यतिखेर सबैलाई लागेको होला । तर, हालै मात्र पूर्वको बिर्तामोडमा तिनै केही आन्दोलनकारीहरूले बैंककै कर्मचारीलाई भौतिक रूपमै आक्रमण गर्नेजस्ता क्रियाकलापले त अब वित्तीय क्षेत्रमै नयाँ खाले अराजकता पो आउन थालेको त होइन, भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । भोलि त्यसखाले अरू क्रियाकलाप बढ्लान् ? त्यसबाट बैंक वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीकै सुरक्षाको प्रश्न पनि आउला, आएको छ ।
नियमित तिर्नेहरूमा पनि आन्दोलनकारीहरूको दबाबमा किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले आगत समयमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुली अरू प्रभावित हुने त्रास छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको ऋण मोचनका लागि भनिएको यस्तो अराजक आन्दोलनलाई सरकारले बेलैमा मथ्थर नगर्ने हो भने कम पूँजी आधार भएका लघुवित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला तहसनहस नहोला भन्न सकिँदैन ।
सबैभन्दा डरलाग्दो त के छ भने अब यस्तै आन्दोलनका नाममा बैंक असुरक्षित हुँदै जाने हो भने बैंकबाट निक्षेप नै धमाधम झिकिन(डिपोजिट रन) थालिने त्रास पनि छ । यो अवस्था कथं आयो भने त्यो बेला न सरकार न केन्द्रीय बैंकले नै रेक्यू गर्न सक्छ । बैंकको ऋण नतिर्नेहरूको तमासा बढ्दै जाने हो भने त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
अहिले यो आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुलीमा परेको छ । हिजो ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने लघुवित्तीय संस्थाहरू अहिले घाटामा छन् । असुली कम भएका कारण र ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिले गर्दा तिनका खर्ब ऋण (एनपीएल) को स्तर औसत १२, १३ प्रतिशत पुगेको छ । थप जोखिमका कारण तिनले जोखिम बेहोेर्ने कोषमा बढी रकम राख्नुपरेको छ, जसका कारण तिनका वितरण हुने नाफामा कमी आएको छ । उसैगरी ५ प्रतिशतभन्दा बढी एपीए स्तर हुने लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा बन्देज हुने नियमनका कारण पनि तिनप्रतिको विश्वसनीयतामाथि यतिखेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
ऋण निश्चित अवधिमा तिर्ने गरी लिइएको सापटी रकम हो । व्यक्तिसँग लिएको कुनै ऋण निब्र्याजी हुनसक्छ । तर, धेरैजसो ऋण ब्याजसहित तिर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको हकमा भने फरक व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ‘कर्जा’ भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, ब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम हो ।
यस्तै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुन: संरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताका लागि जारी गरिएको जमानी तथा अन्य वचनबद्धता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै पनि किसिमको ऋणसमेतलाई जनाउँछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर, जग्गा, सुन वा अन्य सम्पत्ति धितो लिएर ऋण प्रदान गर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न व्यावसायिक कार्यका लागि सामूहिक जमानीमा लघुकर्जा प्रदान गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्नुभन्दा पहिला साहू–महाजनबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिने चलन थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आगमनपछि यसको चलन हटेको छ । तर, लघुवित्तलाई नयाँ साहूकारको उपनाम दिन थालिएको छ । यो गलत छ किनभने गरीबी निवारणको यसको उल्लेख्य योगदान छ । यद्यपि यसले बढी ब्याज लिएको विषयमा भने समीक्षा गर्नु जरुरी छ । लघुवित्तका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्था गरियो भने यस्तो आन्दोलन नहुन पनि सक्छ । अर्को विगतमा यस्तै खालको ऋण मिनाहा गरिएकाले पनि लघुवित्तमा ऋणीहरूलाई ऋणमोचनको नाराले छोएको देखिन्छ ।
लघुवित्तीय क्षेत्रमा गएको कर्जाको अधिकांश अंश (करीब ८० प्रतिशत) विनाधितो रहेको छ । ऋणमोचनको अहिलेको यो आन्दोलनको सबैभन्दा बढी असर पनि यसै क्षेत्रमा परेको छ । नियमित तिर्नेहरूमा पनि आन्दोलनकारीहरूको दबाबमा किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले आगत समयमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुली अरू प्रभावित हुने त्रास छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको ऋणमोचनका लागि भनिएको यस्तो अराजक आन्दोलनलाई सरकारले बेलैमा मथ्थर नगर्ने हो भने कम पूँजी आधार भएका लघुवित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला तहसनहस नहोला भन्न सकिँदैन । ऋणमोचनको यो तथाकथित आन्दोलनलाई कुनैकुनै राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष र कुनैले परोक्ष समर्थन गरिएका दृश्यले त थप संशयहरू पनि उब्जाएका छन् । लघुवित्तीय प्रणालीमा भएका उपलब्धिलाई बेलैमा जोगाड गरेर, खासगरेर विपन्न वर्गमा जाने वित्तीय प्रणालीको, लैजान सकिएन भने त्यसले निम्त्याउने वित्तीय दुर्घटनालाई न सरकार न केन्द्रीय बैंकले नै टार्न सक्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।