लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न समेट्नुपर्ने विषय: उमा जोशीको विचार

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरूको विषयमा अध्ययन गर्न विज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरेको छ । यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेलाई आगामी वैशाख २० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराइदिनसमेत अनुरोध गरेको छ । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यस्तो अध्ययन प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।  समस्याको मूल जरो पत्ता लगाएर गरिएको समाधान दीर्घकालीन हुन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अधिकांश समस्याको जड बहुबैंकिङ र कमजोर वित्तीय साक्षरता भएकाले यसैको सेरोफेरोमा रहेर एक ऋणीसदस्य एक संस्था, अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा कर्जा नलिएका सदस्य मात्र लघुवित्त संस्थामा कर्जा लिन योग्य हुने, धितो/विनाधितो दुवै कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटै कायम गर्ने र सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रदान गर्ने संस्थाले त्यसभन्दा बढी प्रदान गर्ने लाभांशको तोकिएको प्रतिशत रकम विभिन्न कोषहरूमा छुट्ट्याउनुपर्ने, बचतको न्यूनतम ब्याजदरको सीमा निर्धारण र कर्मचारीलाई तालीम र वित्तीय साक्षरतालगायत विषय राष्ट्र बैंकको निर्देशनले समेटेको देखिन्छ ।  सीमित क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाको बाक्लो उपस्थिति, अधिकतम नाफाका लागि निर्धारण गरिएको लक्ष्य पूरा गर्न अनियन्त्रित तरीकाले कर्जा प्रवाह गर्नु, कमजोर वित्तीय साक्षरता, सामाजिक बैंकिङ सेवा प्राथमिकतामा नपर्नु, कमजोर निरीक्षण, अनुगमन र स्वनियमन, ऋणीसदस्यको क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रदान र ऋणी सदस्यहरूको कर्जा लिने र नतिर्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति आदिले गर्दा कर्जाको सदुपयोग हुन नसकेको देखिन्छ । उल्लिखित अवस्थाले गर्दा एउटै ऋणीसदस्यमा अधिक कर्जा प्रवाह हुन गई कर्जा असुलीमा प्रभाव परेकाले निष्क्रिय कर्जाको अंश २०७९ असारको तुलनामा पुस मसान्तमा ८३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङ कारोबारको अंश यकीनका साथ भन्न नसकिए पनि उल्लेख्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।  यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि देहायका विषयलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ :  बहुबैंकिङ र एकल ग्राहक कर्जा सीमा : बहुबैंकिङका कारण सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणी सदस्यलाई सबैभन्दा पहिला आबद्ध भएको संस्थामा सदस्यता कायम गर्ने, सबैभन्दा बढी कर्जा लिएको संस्थामा ऋणीको कर्जा सार्ने, आबद्ध भएको संस्थामध्ये सदस्यले चाहेको संस्थामा आबद्ध हुन दिनेलगायत विकल्प अवलम्बन गरी एक ग्राहक एक संस्था कायम गर्न सकिन्छ । धितोकर्जा प्रदान गर्दा सुरक्षणका लागि परियोजना/अचल सम्पत्ति राख्नुपर्ने भएकाले धितो र विनाधितो कर्जाको अधिकतम सीमा फरकफरक गर्नु उचित हुने देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा साना आकारको कर्जालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै अधिकतम सीमासम्म पुग्नुपर्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था भएकाले सामान्यतया राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा कम हुनेगरी संस्थाले कर्जा नीतिमा एकल ग्राहक कर्जासीमा निर्धारण गरेका हुन्छन् । प्राप्त तथ्यांकानुसार लघुवित्त क्षेत्रमा प्रतिऋणी सदस्यलाई प्रदान गरिएको औसत कर्जा १ लाख ४० हजार रहेको देखिन्छ । त्यसैले एउटा मात्र संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाले आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न रकम अपुग हुनसक्छ । यही अवस्थालाई मनन गर्दै विगतमा सीमासम्मको बहुबैंकिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि संस्थाहरूले उक्त निर्देशनको अनुपालना नगरेकै कारण अधिक कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा एकल ग्राहक कर्जासीमा निर्धारण गर्दा उल्लिखित तथ्यलाई समेत मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । योग्य ऋणीको छनोट र बहुबैंकिङलाई नियन्त्रणमा राख्न ऋणीसदस्यको कर्जा सूचना लिने कार्यलाई कडाइका साथ पालना गर्दै कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना : निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै कर्जा चुक्ता गर्ने सूचना, धितो लिलामी गर्ने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत कानूनी प्रक्रियाले मात्र कर्जा असुली हुने देखिँदैन । कतिपय ऋणीले कर्जा सदुपयोग नै नगरेका र सदुपयोग गरेका ऋणीको पनि स्थिर आम्दानी नभएकाले ठूलो आकारको कर्जा लिने सदस्यलाई साविकको कर्जा भुक्तानी तालिकाबमोजिम कर्जा भुक्तानी गर्न कठिनाइ हुने भएकाले एकपटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना गरी कर्जाको आकार सानो बनाउने र चुक्ता गर्ने समयावधि थप गर्नाले कर्जा असुली कार्य सहज हुनसक्ने देखिन्छ ।  मर्जर/प्राप्ति: सञ्चालनमा रहेका ६४ ओटा लघुवित्त संस्थाको ५ हजार ७९ ओटा शाखाको उपस्थिति तराई, शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्र र राजमार्ग वरपरलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले धेरै संस्थाले एउटै सदस्यलाई अधिक कर्जा प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैले बहुबैंकिङ कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न र सबल थोरै लघुवित्त संस्थाका धेरै शाखामार्फत गुणस्तरीय लघुवित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न स्वैच्छिक र आवश्यकतानुसार अनिवार्य मर्जर/प्राप्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  आधारदर : खुल्लाबजार नीतिअनुरूप अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा जस्तै लघुवित्त क्षेत्रमा आधारदरलाई आधार बनाई ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा संस्थाहरूबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भई न्यायोचित ब्याजदरमा ऋणीले कर्जा प्राप्त गर्ने र अस्वाभाविक नाफा आर्जन गर्ने कार्य नियन्त्रण हुन्छ ।  वित्तीय साक्षरता र तालिम : वित्तीय साक्षरताले पैसाको सही व्यवस्थापन गर्न र उद्यमशीलताको विकासले कर्जा सदुपयोगितालाई जोड दिने भएकाले दुवै विषयलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि संस्था, लघुवित्त बैंकर्स संघ र बैंकको तर्पmबाट वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७९ बमोजिम प्रभावकारी हुनेगरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । आवश्यकताको आधारमा कामसँग सम्बद्ध तालीमले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सक्षम र जिम्मेवार बनाउने र अभिप्रेरित गर्ने भएकाले कर्मचारीसँग सम्बद्ध तालीमलाई कर्मकाण्डी मात्र नबनाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सरोकारवालाको सुझावलाई समेत प्राथमिकतामा राखी गरिने अध्ययनले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दिगो समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।