गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसद विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षक राखिएकोमा अहिले नाम फेरिएर ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ल्याइएको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। यो कार्यक्रमको कार्यविधि फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भइसकेको छ।
