पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङको वित्तीय प्रगति ७७%

पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले गत आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशत बढी वित्तीय प्रगति भएको जनाएको छ । संघ र प्रदेशबाट विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चालू र पुँजीगततर्फ गरी ७७ दशमलव ३१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको हो । गत आर्थिक वर्षमा संघ र प्रदेशबाट गरी पूर्वाधार विकास कार्यालयमा आएको एक […]

सम्बन्धित सामग्री

धुलाबारी–इरौटार सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती

झापा । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र कोभिड–१९ का कारण धुलाबारी–इरौटार सडक कालोपत्र कार्य ढिलो भएको छ । गत साउन मसान्तमा सकिने गरी विसंं २०७६ असोज २० गते कनकाई झापा जेभी विर्तामोडले ठेक्का लिएको सडकको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ३५ प्रतिशत मात्र भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले जनाएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत बन्दै गरेको सडक धुलाबारीबाट मागुरमाडी, शान्तिनगर हुँदै इलामको इरौटारसम्म २५ दशमलव ३७० किलोमिटर पूर्णरुपमा कालोपत्रे निर्माण गरिने पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार साहले बताए ।

जुम्लामा ७६ किमि नयाँ ट्रयाक सडक निर्माण

पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाको भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत भएको छ । गत आर्थिक २०७७/०७८ मा कोरोनाकहर, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका बीच पनि कार्यालयको सक्रियाताले पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय रूपमा ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको हो । जिल्लाका सबै विकासे कार्यालयभन्दा पूर्वाधार कार्यालयको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक भएको पाइएको छ । भौतिक प्रगतितर्फ गत आवमा मात्रै पूर्वाधार […]

म्याग्दीमा दर्जनौं मुख्य सडकको काम अलपत्र

म्याग्दी । म्याग्दीमा सडक निर्माणका काम अलपत्र परेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले पटक–पटक म्याद थप गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका अनुसार जिल्लामा आधा दर्जनभन्दा बढी मुख्य सडकको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । कालोपत्र सहित स्तरोन्नति गरिनुपर्ने ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम खण्डको काम सुस्त छ । म्याग्दी खण्डमा सडक फराकिलो बनाउने काम भए पनि सडक कालोपत्रको काम हुन सकेको छैन । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य नरदेवी पुनको सिफारिशमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत बेनी–दरबाङ सडकखण्डको रणबाङदेखि दरबाङसम्मको ६ किलोमिटर ८०० मिटर सडक कालोपत्र योजना समेत अलपत्र बनेको छ । २०७६ जेठमा विरुवा क्याराभान जेभीले २०७८ जेठभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २२ करोड ४७ लाखमा ठेक्का लिएको यस योजनामा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । बेनी–दरबाङ सडकखण्डमा परिचालित दुवै कम्पनीको काम सन्तोषजनक छैन । पहिलो खण्डमा भौतिक प्रगति ४५ र वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत र दोस्रो खण्डको भौतिक प्रगति ५० र वित्तीय प्रगति करीब ५९ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी बेनी–बागलुङ सडकखण्ड अन्तर्गत खवरादेखि रत्नेचौर खण्डको योजना समेत अलपत्र परेको छ । निर्माण सम्पन्न नहुँदै निर्माण कम्पनीले काम रोकेपछि सडक जीर्ण बन्दै गएको छ । यस खण्डको सडक कालोपत्र गर्न नागार्जुन–देव एण्ड सायर–बीएन जेभीले २०७७ असोजभित्रै सक्नेगरी ठेक्का लिएको भए पनि अहिलेसम्म ९० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ  । पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत नै योजना सञ्चालन भएको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती कालोपत्र सडक योजना अधुरो र अलपत्र अवस्थामा छ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीको सिफारिशमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित यो योजनामा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । ८ किलोमिटर दूरीको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग सडक कालोपत्र सहित स्तरोन्नतिका लागि २०७६ जेठ २७ गते २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभी काठमाडौंले भ्याटसहित १८ करोड ४१ लाख ८३८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १० करोड ४८ लाख रकम भुक्तानी लगिसकेको कम्पनीले सडक कालोपत्रको तयारी समेत गरेको छैन । ‘सडक आयोजना अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौं, कोरोना लगायतका कारण उनीहरूलाई म्याद थपमा कार्यालयले सहजीकरण पनि गरेको छ, थप भएको समयमा समेत निर्माण सम्पन्न नगरेमा उनीहरूलाई आवश्यक कानूनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नवराज पौडेलले भने । भूकम्प प्रभावित सडक अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पाखेरेबगरदेखि चित्रेसम्मको साढे १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजनामा समेत ढिलासुस्ती भएको छ । २०७५ मंसिरदेखि निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजनाको म्याद गत जेठमा सकिएको भए पनि भदौ १७ सम्मका लागि पुनः थप भएको छ । तर अहिलेसम्म करीब ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा भौतिक प्रगति हासिल गरेकाले थपिएको समयमा समेत काम सम्पन्न हुने नदेखिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बताएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको म्याग्दी खण्डको काम समेत सुस्त बनेको छ । जिल्लामा सञ्चालित सडक, अस्पताल भवन लगायत पूर्वाधार योजनाहरूमा भएको ढिलासुस्तीले राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालय र प्रशासकहरूलाई समेत आलोचित बनाएको छ ।

लमजुङमा ८९ ओटा योजनाको निर्माण कार्य धमाधम हुँदै

जेठ १४, लमजुङ । लमजुङ जिल्लामा प्रदेश सरकारको लगानीका ८९ ओटा विभिन्न योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निषेधाज्ञा र कोरोना संक्रमणबीच समेत यी योजनाको काम धमाधम भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले जानकारी दिएको छ ।  कार्यालयका प्रमुख इञ्जीनियर सुमन गिरीका अनुसार जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवधिमा समेत विकास निर्माणका काम तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ । साना योजनाका लागि आवश्यक पर्ने केही निर्माण सामग्री बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले आंशिक साना–साना केही योजना प्रभावित भए पनि ठूलाठूला योजनाको काम धमाधम भइरहेको उनको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको लगानीमा यस कार्यालयमार्फत करीब १०० योजनामध्ये ८९ ओटा योजनामा काम भइरहेको छ ।  ठूला योजना निर्माण क्षेत्रमै कामदार राखेर र आवश्यक निर्माण सामग्रीसमेत पर्याप्त रहेकाले यी योजनामा काम गर्न कुनै समस्या नभएको पूर्वधार विकास कार्यालयले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर सोहीअनुसार बहुवर्षे योजनाको काम तीव्रगतिमा काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख इञ्जीनियर गिरीले बताए । ती योजनामध्ये एक निर्वाचन क्षेत्र सकडअन्तर्गत दुईओटा सडकको काम भइरहेको छ । प्रादेशिक सडक ‘क’ अन्तर्गत दुईओटा सडकको काम भइरहेको छ । प्रादेशिक सडक ‘ख’ अन्तर्गत आठओटा सडक, स्थानीय तह जोड्ने दुईओटा सडक धमाधम निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै ११ ओटा झोलुंगे पुल निर्माणाधीन रहेको उक्त कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।  कार्यालयका अनुसार १० ओटा सडक पुल, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ‘क’ मा २५ र ‘ख’ मा २२ ओटा योजनाको काम भइरहेको छ । त्यस्तै ११ ओटा भवन निर्माण भइरहेको छ । कार्यालय प्रमुख गिरीले भने, ‘कार्यालयबाट केही बहुवर्षे, कुनै केही वर्षमा र कुनै एक वर्षमै सकिने योजना छन् । यीमध्ये केही योजना निर्माण कम्पनीमार्फत र केही उपभोक्ता समितिमार्फत काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार यस चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकसम्म कार्यालयको वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशत भएको छ ।  त्यस्तै रू. ८४ करोड ७८ लाख ९६ हजार विनियोजित बजेटमा रू. ४० करोड एक लाख एक हजार खर्च भएको उक्त कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पूँजीगत बजेटको ४७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने चालूतर्फ ३५ प्रतिशत प्रगति बताइएको छ ।  त्यस्तै पूँजीगततर्फ रू. ८३ करोड २६ लाख ७९ हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु ३९ करोड ४८ लाख २५ हजार बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ रु एक करोड ५२ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएकामा रू. ५३ लाख तीन हजार बजेट खर्च भएको कार्यालय प्रमुख गिरीको भनाइ छ । कार्यालय प्रमुख गिरीले भने, ‘विकास निर्माणका कार्य धमाधम भइरहेको छ । सरकारले सामग्री ढुवानी गर्ने वातावरण बनाएमा निर्माण रोकिने छैन ।’ तर, निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या भने केही समयपछि प्रभावित हुनसक्नेसमेत उनको भनाइ छ । रासस