फागुन २९, सुर्खेत । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीयता अनुकूल शहरी विकास नीति बनाउन लागिएको बताएकी छन् । उनले शहरी नीतिलाई संघीयता अनुकूल बनाउन र सबै तहका सरकारको स्वामित्व बढाउन मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्न लागेको बताएकी हुन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर सञ्चालन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा विषयक प्रादेशिक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर शहरी नीति बनाउन लागिएको बताइन् ।
उनले भनिन् ‘जनताको जीवन निर्वाह मात्र नभएर सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र दिगो सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने दिशामा केन्द्रीत भएर नीति निर्माणमा जुटेका छौं ।’
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकमा आयको सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय शहरी नीति तर्जुमा गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यशालामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले शहरको निर्माण र विकासमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताए । उनले शहर निर्माण गर्ने क्रममा जनता जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिदैं नीति निर्माण गर्दा लगानी र नवप्रर्तनमा समेत ध्यान दिन सुझाव दिए ।
उक्त एक दिने कार्यशालामा कर्णाली प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति तथा सदस्यहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप प्रमुखज्यूहरूको सहभागिता थियो ।
कार्यशालामा समूह विभाजन गरी नीतिको विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयले सात ओटै प्रदेशमा कार्यशालाको आयोजना गरेर शहरी नीति सम्बन्धमा सुझावहरू संकलन गरिरहेको छ ।
काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मुलुकमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने गरी सहरी पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन् । नगर विकास कोषको ३४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले सहरको विकास हुँदै गर्दा व्यवस्थित बसोबासलाई प्राथमिकतामा राखेर विज्ञको सुझावमा ऐन निर्माणका क्रममा रहेको बताइन् । मन्त्रालयमा पाँच लाखदेखि एक अर्बसम्मको योजनालाई बजेटको […]
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मुलुकमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने गरी सहरी पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन् । नगर विकास कोषको ३४ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले सहरको विकास हुँदै गर्दा व्यवस्थित बसोवासलाई प्राथमिकतामा राखेर विज्ञको सुझावमा ऐन निर्माणका क्रममा रहेको बताइन् ।मन्त्रालयमा रु पाँच लाखदेखि रु एक अर्बसम्मको योजनालाई बजेटको माग भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले करिब चार महिनाको अवधिमा विभिन्न नगर विकासका लागि रु १६ अर्बको योजना
