कन्दमुलमा समेत परनिर्भर

मिसन असफल हुँदा प्याजमा परनिर्भर

काठमाडौं । आपूर्तिमा आउने कमीले आन्तरिक बजारमा भाउ बढ्न सक्ने भन्दै भारतले भदौ २ गतेदेखि प्याज निकासीमा ४० प्रतिशत शुल्क लगाएसँगै नेपालमा यसको भाउ एकाएक बढेको छ । स्वदेशमा बजार मागअनुसार उत्पादन नहुँदा नेपाललाई प्याजमा भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको मुख्य कारण करीब १६ वर्षअघि सरकारले शुरू गरेको प्याज मिसन कार्यक्रमको असफलता हो । मुलुकलाई प्याजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०६४/६५ मा ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा झापा, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, बारा, पर्सा, रुपन्देहीलगायत जिल्लामा प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तर, उत्पादन सामग्री खरीद र वितरणमा भएको अनियमितताका कारण उक्त कार्यक्रम सफल हुन सकेन । त्यसपछि पनि आव २०७६/७७ देखि ४ वर्षसम्म संघ मातहत रहने गरी आलु र प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइयो । उक्त योजना पनि कागजमै सीमित हुन पुग्यो । पटकपटकको योजना विफल भएपछि नेपालले अहिले त्यसैको परिणाम भोग्नुपरेको सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले प्याजको उत्पादन तथा प्रवर्द्धनमा सरकारले ल्याएका ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले त्यसको परिणाम भोग्नुपरेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार नेपालमा प्याजखेतीको सम्भावना उच्च हुँदाहुँदै पनि केही प्राविधिक जटिलताका कारण प्याज मिसन कार्यक्रम असफल भयो । ‘पहिलो कुरा त हामीलाई चाहिने बीउ आफैले उत्पादन गर्न सकेनौं, दोस्रो– किसानले उत्पादन गरेको प्याज भण्डारणका लागि हामीसँग शीतभण्डार पनि भएन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘प्याज भण्डारणको प्रविधि अन्य तरकारी र फलफूलको तुलनामा फरक हुन्छ । त्यसैले प्रविधिको अभावमा भण्डारण गृह पनि बनाउन सकिएको छैन । यस्तै कारणले हाम्रो मिसन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’ भारतले प्याज निर्यातमा शुल्क बढाउँदा नेपालमा प्याज महँगिएको मात्रै छैन, त्यसको मौका छोप्दै व्यापारीले मौज्दात सकिएको भनेर कालोबजारी समेत शुरू गरेका छन् । व्यापारीले मौज्दात सकिएको र उच्च निर्यात करका कारण भारतबाट आयात नगरेको भन्दै २ दिनसम्म कालीमाटी बजारमा प्याज विक्री नगरेपछि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आफ्नो दैनिक मूल्यसूचीबाट प्याज हटाएको थियो । अहिले खुद्रा बजारमा प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँसम्म छ । राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अधिकृत सन्दीप सुवेदीले पनि प्याज उत्पादन तथा प्रवर्द्धनमा सरकारले ठूला कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा उपभोक्ताले अहिलेको अवस्था भोग्नुपरेको बताए । उनका अनुसार प्याजका लागि नेपाली उपभोक्ताले भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा सरकारले ठूला कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु एउटा कारण हो भने किसान आफैले उत्पादन गर्न पनि गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउन नसक्नु अर्को । आव २०७६/७७ मा नेपालमा २ लाख ८८ हजार टन प्याज उत्पादन भएको थियो । त्यस वर्ष स्वदेशी माग धान्न १ लाख ६ हजार टन आयात भएको तथ्यांक छ । भान्सामा उल्लेख्य मात्रामा प्रयोग हुने प्याज उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिन नसकेको प्याज आयातको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । प्याज नेपालमै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने बाली हो । पछिल्लो ३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्याज उत्पादन हुने क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको देखिन्छ । केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ मा २० हजार ९ सय हेक्टर जग्गामा प्याजखेती गरिएको थियो । त्यसयताका वर्षहरूमा प्याजखेतीको क्षेत्रफल क्रमश: घट्दै गएको देखिन्छ ।आव २०७६/७७ मा २० हजार ४ सय र २०७७/७८ मा २० हजार ३ सय हेक्टरमा मात्र प्याजखेती गरिएको सरकारी तथ्यांक छ । कृषि विभागका महानिर्देशक डा.हरिबहादुर केसीले नेपालमा निकै सम्भावना भएको प्याज उत्पादनलाई खासै ध्यान दिन नसकिएको बताए । उनका अनुसार प्याजमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा प्याज मिसन कार्यक्रम लागू भएको थियो । तर, बीउ, मल उपयुक्त बजारको अभावमा सफल हुन सकेन । ‘भारत र नेपालको हावापानीमा खासै अन्तर नभएकाले नेपालमा प्याज उत्पादन राम्रो भएको वर्ष भारतमा पनि राम्रै उत्पादन हुन्छ र भारतले सस्तो मूल्यमा नेपालमा प्याज निर्यात गरिदिन्छ । यसले गर्दा नेपाली प्याजले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन र किसानलाई घाटा हुन्छ । यो कारणले गर्दा पनि प्याज मिसन कार्यक्रम सफल हुन सकेन,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

के देशलाई परनिर्भर बनाउनु जनयुद्धकाे उपलब्धि हाे ? : प्रेम सुवाल

काठमाण्डाै – आजकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा बाेल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएकोप्रति विरोध जनाउनुभएकाे छ । उहाँले कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा, ऊर्जा र देशको सुरक्षालाई परनिर्भर बनाउनु जनयुद्धको उपलब्धि हो र भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानमा जनयुद्ध शब्द कतै लेखिएको छैन । तर सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दियो । जनयुद्ध दिवसको उपलब्धि के हो ? कृषि, स्वास्थ्य, रोज...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७९

बाँझो जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाको भत्ता

बागलुङ : पछिल्लो समय गाउँ छोडेर बजार झर्नेहरुको लर्को नै लागेको छ। गाउँदेखि बजारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतका सुविधा खोज्दै मानिसहरु झर्न थालेपछि अहिले गाउँका उर्वर भूमि वनमाराले ढाकिन थालेका छन्।गाउँमा बस्नेहरू समेत खेती गर्न खासै रुचाउँदैनन्। यसले गर्दा उत्पादन घट्ने र परनिर्भर हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बागलुङ धेरै पालिकाको समस्या हो यो।उत्पादन बढाउने र पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ जिल्लाका कमै पालिका मात्र लागेका छन्। त्यसमध्ये ताराखोला गाउँपालिकाले पनि कृ

थाहा खबर श्रावण २०७९

यो सम्पन्नता कि दरिद्रीतिरको ओरालो यात्राको संकेत ?

पछिल्लो केही समययता नेपालमा आयात भैरहेका बस्तुहरुको सूची हेर्दा लाज लाग्ने स्थिति देखिएको छ । वनजंगलमा सजिलै पाइने वस्तु समेत आयात भएको सूचीमा अब गाउँघरमा सजिलै पाइने बासबाट बन्न दाँत कोट्याउने सिन्का समेत परेको छ । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको कारण नेपालीको परनिर्भर जीवनशैलीले पनि काम गरेको देखिएको छ । जुन सामान आयात …

NepalJapan जेष्ठ २०७९

सोमालिया, सुडान र भुटानसँग पनि नेपालको व्यापार घाटा

नेपालले व्यापार घाटामा सालिन्दा नयाँ नकारात्मक कीर्तिमान बनाइरहेको छ । देश यति परनिर्भर भइसकेको छ कि गृहयुद्धका कारण थिलोथिलो भएर पछाडि परेका थुप्रै अफ्रिकी मुलुकसँग समेत नेपालले घाटाको व्यापार गर्दै आएको छ ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

मलमा कहिलेसम्म परनिर्भर ?

सरकारले मलको अभाव टार्न भारतसँग जीटुजी प्रक्रियामार्फत ५ वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको वार्षिक माग नै करीब ७ लाख मेट्रिक टन रहेकामा पहिलो वर्ष १ लाख टन र त्यसपछि क्रमशः परिमाण बढाउँदै लैजाने गरी सम्झौता भएको छ । गतवर्ष मलको अभाव भएपछि तत्कालको गर्जो टार्न बंगलादेशसँग पनि यस्तै सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार मल आपूर्ति हुन सकेन । नेपालमा हरेक वर्ष खेतीको समयमा मल अभाव हुने गरेको छ । तर, सरकार समयमै आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सधैं असफल भइरहेको छ भने यति ठूलो समस्या भए पनि नेपालमै मल कारखाना खोल्न असफल बन्दै आएको छ । मलमा भइरहेको वर्षौंदेखिको परनिर्भरता अन्त्य गर्न अझै पनि नलाग्ने हो भने कृषिक्षेत्रबाट लाभ लिन कठिन हुन्छ । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषकका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा कमै लिने गरेको छ । त्यही भएर किसानलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक मल आपूर्तिमा सधैं झमेला हुने गरेको छ । कृषिको उत्थानका लागि जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि मल र पानी आधारभूत आवश्यकता हुन् । मल र पानी कृषिका लागि आधारभूत कुरा हुन् भन्ने जान्दाजान्दै नेपालमा किसानलाई सहजै आपूर्तिको व्यवस्था अझसम्म हुन सकेको छैन । सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुको साटो हरेक सरकार मलमा अनुदान दिएर पन्छिने गरेका छन् । यो प्रक्रिया कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्नेबारे कुनै पनि सरकारले हेक्का राखेको पाइँदैन । अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापनका सरकारले निर्देशिका समेत जारी गरेको छ । अनुदानको मल ल्याउने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई दिने गरिएको छ । हरेक वर्ष धानखेतीमा मल हाल्ने बेला यसको हाहाकार हुने गरेको छ । मुलुकमा कुनकुन मल कति परिमाणमा कुन याममा चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई राम्रै थाहा हुन्छ । तर, रकम निकासादेखि ठेक्काको प्रक्रिया उचित समयमा गर्ने गरिएको छैन । त्यस्तै ठेकेदारको क्षमता नहेरी दबाब र प्रभावमा परेर ठेक्का दिँदा मल आयात हुन नसकेको देखिन्छ । आयात भएको मलको वितरण पनि प्रभावकारी देखिँदैन । अनुदानमा दिएको मल लुकाएर किसानलाई महँगोमा विक्री गरेको पाइन्छ । गतवर्ष मल अभावले धान, गहुँलगायत खाद्यान्नको उत्पादकत्वमा असर पर्‍यो । मलको समस्या समाधान गर्न नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको पनि दशकौं भइसक्यो । तर, त्यसतर्फ पनि ठोस पहल भएको छैन । मल कारखानाका लागि ठूलो लगानी चाहिने तथा ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने भएकाले यसले गति लिन नसकेको सरकारी धारणा पाइन्छ । तर, अहिले निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढेसँगै वर्षायाममा खेर जानसमेत थालेको छ । अबको केही वर्षमा नेपालमा बिजुलीको छेलोखेलो हुने देखिन्छ । यस्तोमा मल कारखानाका लागि आवश्यक विद्युत् सहजै आपूर्ति हुन्छ । अतः निजीक्षेत्रलाई केही सहुलियत दिएर मल कारखाना खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । मल अभावको तत्कालीन समाधान भनेको आयात नै हो । तर, सरकार आफैले आयात गर्दा मूल्यमा चलखेल हुने निश्चित छ । अहिले भारतसँग भएको सहमतिमा मूल्य उल्लेख नहुँदा यस्तो आशंका थपिएको छ । सरकारी कम्पनीले पनि निजी कम्पनीलाई आयातको ठेक्का दिने गरेको पाइन्छ । सरकारले दिने अनुदान किसानसमक्ष पुग्ने गरी मलको आयातको जिम्मा सिधै निजीक्षेत्रलाई दिने हो भने मलको अभाव निकै कम हुने निश्चित छ । सरकार अझै पनि कहिले एउटा देशसँग त कहिले अर्कोसँग मल खरिदका लागि जीटुजी सम्झौतामा रमाउनुको साटो स्वदेशमै मल कारखाना स्थापनातर्फ लाग्न आवश्यक छ । तत्कालको आवश्यकता यस्ता सम्झौताबाट पूर्ति हुने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या यथावत रहन्छन् । अब नेपालमा विगतको जस्तो राजनीतिक अस्थिरता छैन । अबको एजेन्डा नै आर्थिक समृद्धिको भएकाले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने जुनसुकै आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्छ । तीमध्ये स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु पनि प्रमुख प्राथमिकता हो । मलमा भइरहेको वर्षौंदेखिको परनिर्भरता अन्त्य गर्न अझै पनि नलाग्ने हो भने कृषिक्षेत्रबाट लाभ लिन कठिन हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कन्दमुलमा समेत परनिर्भर

काठमाडौं । नेपालीहरूको विशिष्ट पर्व माघेसंक्रान्तिमा उसिनेर खाइने तरुल र विभिन्न प्रकारका कन्दमुलमा पनि नेपाल परनिर्भर रहेको देखिएको छ । माघेसंक्रान्तिका अवसरमा ठूलो मात्रामा कारोबार हुने कन्दमुलमा नेपाल भारतमा निर्भर रहनुपरेको हो । माघेसंक्रान्तिलाई लक्षित गरेर व्यापारीहरूले भारतबाट कन्दमुल आयात गरेर बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । त्यसो त माघेसंक्रान्तिमा खाइने कन्दमुल स्वदेशमा उत्पादन नहुने होइन […]

Image Khabar मंसिर २०७८

परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बदल्न कृषिमा लगानी बढाउनुपर्दछ : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

परनिर्भर दसैँ : खसीदेखि गँगटोसम्म आयात

नेपालका चाडपर्व र यहाँको कृषि प्रधान अर्थतन्त्रबीच अकाट्य सम्बन्ध छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ३७ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा देशका झन्डै ६० प्रतिशत नागरिक आश्रित छन् । सबैभन्दा ठुलो पर्व दसैँका बेला नेपालमा मासु खपत अत्यधिक हुन्छ । कृषिलाई मुख्य पेसा बनाएका अधिकांश परिवारले पशुपालन गर्छन् । यसो नेपाल आन्तरिक खपतमा नेपाल आत्मनिर्भर भई विदेशमा समेत मासु निर्यात हुनुपर्ने हो । तर, अवस्था ठिक उल्टो छ । हामी अझैसम्म मासुका लागि जिउँदो पशुदेखि तयारी उत्पादनसम्म आयात गरिरहे

Ratopati भाद्र २०७८

एक दर्जन मुलुकबाट चिनी आयात - Naya Patrika

छिमेकी भारतदेखि पाकिस्तान, इजिप्ट र अमेरिकाबाट समेत भित्रिन्छ चिनी उद्योगीहरूले नेपाल चिनीमा करिब आत्मनिर्भरउन्मुख भएको बताउँदै आए पनि चिनी आयातको तथ्यांकले भने परनिर्भर बढ्दै गएको देखाउँछ । पछिल्लो ७ महिनामा...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७४

कन्दमुलमा समेत परनिर्भर

सम्बन्धित सामग्री