काठमाडौं । आपूर्तिमा आउने कमीले आन्तरिक बजारमा भाउ बढ्न सक्ने भन्दै भारतले भदौ २ गतेदेखि प्याज निकासीमा ४० प्रतिशत शुल्क लगाएसँगै नेपालमा यसको भाउ एकाएक बढेको छ । स्वदेशमा बजार मागअनुसार उत्पादन नहुँदा नेपाललाई प्याजमा भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको मुख्य कारण करीब १६ वर्षअघि सरकारले शुरू गरेको प्याज मिसन कार्यक्रमको असफलता हो ।
मुलुकलाई प्याजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०६४/६५ मा ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा झापा, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, बारा, पर्सा, रुपन्देहीलगायत जिल्लामा प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तर, उत्पादन सामग्री खरीद र वितरणमा भएको अनियमितताका कारण उक्त कार्यक्रम सफल हुन सकेन । त्यसपछि पनि आव २०७६/७७ देखि ४ वर्षसम्म संघ मातहत रहने गरी आलु र प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइयो । उक्त योजना पनि कागजमै सीमित हुन पुग्यो । पटकपटकको योजना विफल भएपछि नेपालले अहिले त्यसैको परिणाम भोग्नुपरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले प्याजको उत्पादन तथा प्रवर्द्धनमा सरकारले ल्याएका ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले त्यसको परिणाम भोग्नुपरेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार नेपालमा प्याजखेतीको सम्भावना उच्च हुँदाहुँदै पनि केही प्राविधिक जटिलताका कारण प्याज मिसन कार्यक्रम असफल भयो ।
‘पहिलो कुरा त हामीलाई चाहिने बीउ आफैले उत्पादन गर्न सकेनौं, दोस्रो– किसानले उत्पादन गरेको प्याज भण्डारणका लागि हामीसँग शीतभण्डार पनि भएन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘प्याज भण्डारणको प्रविधि अन्य तरकारी र फलफूलको तुलनामा फरक हुन्छ । त्यसैले प्रविधिको अभावमा भण्डारण गृह पनि बनाउन सकिएको छैन । यस्तै कारणले हाम्रो मिसन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’
भारतले प्याज निर्यातमा शुल्क बढाउँदा नेपालमा प्याज महँगिएको मात्रै छैन, त्यसको मौका छोप्दै व्यापारीले मौज्दात सकिएको भनेर कालोबजारी समेत शुरू गरेका छन् । व्यापारीले मौज्दात सकिएको र उच्च निर्यात करका कारण भारतबाट आयात नगरेको भन्दै २ दिनसम्म कालीमाटी बजारमा प्याज विक्री नगरेपछि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आफ्नो दैनिक मूल्यसूचीबाट प्याज हटाएको थियो । अहिले खुद्रा बजारमा प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँसम्म छ ।
राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अधिकृत सन्दीप सुवेदीले पनि प्याज उत्पादन तथा प्रवर्द्धनमा सरकारले ठूला कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा उपभोक्ताले अहिलेको अवस्था भोग्नुपरेको बताए । उनका अनुसार प्याजका लागि नेपाली उपभोक्ताले भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा सरकारले ठूला कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु एउटा कारण हो भने किसान आफैले उत्पादन गर्न पनि गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउन नसक्नु अर्को ।
आव २०७६/७७ मा नेपालमा २ लाख ८८ हजार टन प्याज उत्पादन भएको थियो । त्यस वर्ष स्वदेशी माग धान्न १ लाख ६ हजार टन आयात भएको तथ्यांक छ । भान्सामा उल्लेख्य मात्रामा प्रयोग हुने प्याज उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिन नसकेको प्याज आयातको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । प्याज नेपालमै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने बाली हो । पछिल्लो ३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्याज उत्पादन हुने क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको देखिन्छ ।
केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ मा २० हजार ९ सय हेक्टर जग्गामा प्याजखेती गरिएको थियो । त्यसयताका वर्षहरूमा प्याजखेतीको क्षेत्रफल क्रमश: घट्दै गएको देखिन्छ ।आव २०७६/७७ मा २० हजार ४ सय र २०७७/७८ मा २० हजार ३ सय हेक्टरमा मात्र प्याजखेती गरिएको सरकारी तथ्यांक छ ।
कृषि विभागका महानिर्देशक डा.हरिबहादुर केसीले नेपालमा निकै सम्भावना भएको प्याज उत्पादनलाई खासै ध्यान दिन नसकिएको बताए । उनका अनुसार प्याजमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा प्याज मिसन कार्यक्रम लागू भएको थियो । तर, बीउ, मल उपयुक्त बजारको अभावमा सफल हुन सकेन । ‘भारत र नेपालको हावापानीमा खासै अन्तर नभएकाले नेपालमा प्याज उत्पादन राम्रो भएको वर्ष भारतमा पनि राम्रै उत्पादन हुन्छ र भारतले सस्तो मूल्यमा नेपालमा प्याज निर्यात गरिदिन्छ । यसले गर्दा नेपाली प्याजले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन र किसानलाई घाटा हुन्छ । यो कारणले गर्दा पनि प्याज मिसन कार्यक्रम सफल हुन सकेन,’ उनले भने ।
