सरकारले मलको अभाव टार्न भारतसँग जीटुजी प्रक्रियामार्फत ५ वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको वार्षिक माग नै करीब ७ लाख मेट्रिक टन रहेकामा पहिलो वर्ष १ लाख टन र त्यसपछि क्रमशः परिमाण बढाउँदै लैजाने गरी सम्झौता भएको छ । गतवर्ष मलको अभाव भएपछि तत्कालको गर्जो टार्न बंगलादेशसँग पनि यस्तै सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार मल आपूर्ति हुन सकेन । नेपालमा हरेक वर्ष खेतीको समयमा मल अभाव हुने गरेको छ । तर, सरकार समयमै आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सधैं असफल भइरहेको छ भने यति ठूलो समस्या भए पनि नेपालमै मल कारखाना खोल्न असफल बन्दै आएको छ ।
मलमा भइरहेको वर्षौंदेखिको परनिर्भरता अन्त्य गर्न अझै पनि नलाग्ने हो भने कृषिक्षेत्रबाट लाभ लिन कठिन हुन्छ ।
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषकका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा कमै लिने गरेको छ । त्यही भएर किसानलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक मल आपूर्तिमा सधैं झमेला हुने गरेको छ । कृषिको उत्थानका लागि जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि मल र पानी आधारभूत आवश्यकता हुन् । मल र पानी कृषिका लागि आधारभूत कुरा हुन् भन्ने जान्दाजान्दै नेपालमा किसानलाई सहजै आपूर्तिको व्यवस्था अझसम्म हुन सकेको छैन । सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुको साटो हरेक सरकार मलमा अनुदान दिएर पन्छिने गरेका छन् । यो प्रक्रिया कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्नेबारे कुनै पनि सरकारले हेक्का राखेको पाइँदैन । अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापनका सरकारले निर्देशिका समेत जारी गरेको छ । अनुदानको मल ल्याउने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई दिने गरिएको छ । हरेक वर्ष धानखेतीमा मल हाल्ने बेला यसको हाहाकार हुने गरेको छ । मुलुकमा कुनकुन मल कति परिमाणमा कुन याममा चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई राम्रै थाहा हुन्छ । तर, रकम निकासादेखि ठेक्काको प्रक्रिया उचित समयमा गर्ने गरिएको छैन । त्यस्तै ठेकेदारको क्षमता नहेरी दबाब र प्रभावमा परेर ठेक्का दिँदा मल आयात हुन नसकेको देखिन्छ । आयात भएको मलको वितरण पनि प्रभावकारी देखिँदैन । अनुदानमा दिएको मल लुकाएर किसानलाई महँगोमा विक्री गरेको पाइन्छ । गतवर्ष मल अभावले धान, गहुँलगायत खाद्यान्नको उत्पादकत्वमा असर पर्यो ।
मलको समस्या समाधान गर्न नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको पनि दशकौं भइसक्यो । तर, त्यसतर्फ पनि ठोस पहल भएको छैन । मल कारखानाका लागि ठूलो लगानी चाहिने तथा ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने भएकाले यसले गति लिन नसकेको सरकारी धारणा पाइन्छ । तर, अहिले निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढेसँगै वर्षायाममा खेर जानसमेत थालेको छ । अबको केही वर्षमा नेपालमा बिजुलीको छेलोखेलो हुने देखिन्छ । यस्तोमा मल कारखानाका लागि आवश्यक विद्युत् सहजै आपूर्ति हुन्छ । अतः निजीक्षेत्रलाई केही सहुलियत दिएर मल कारखाना खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
मल अभावको तत्कालीन समाधान भनेको आयात नै हो । तर, सरकार आफैले आयात गर्दा मूल्यमा चलखेल हुने निश्चित छ । अहिले भारतसँग भएको सहमतिमा मूल्य उल्लेख नहुँदा यस्तो आशंका थपिएको छ । सरकारी कम्पनीले पनि निजी कम्पनीलाई आयातको ठेक्का दिने गरेको पाइन्छ । सरकारले दिने अनुदान किसानसमक्ष पुग्ने गरी मलको आयातको जिम्मा सिधै निजीक्षेत्रलाई दिने हो भने मलको अभाव निकै कम हुने निश्चित छ । सरकार अझै पनि कहिले एउटा देशसँग त कहिले अर्कोसँग मल खरिदका लागि जीटुजी सम्झौतामा रमाउनुको साटो स्वदेशमै मल कारखाना स्थापनातर्फ लाग्न आवश्यक छ ।
तत्कालको आवश्यकता यस्ता सम्झौताबाट पूर्ति हुने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या यथावत रहन्छन् । अब नेपालमा विगतको जस्तो राजनीतिक अस्थिरता छैन । अबको एजेन्डा नै आर्थिक समृद्धिको भएकाले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने जुनसुकै आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्छ । तीमध्ये स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु पनि प्रमुख प्राथमिकता हो । मलमा भइरहेको वर्षौंदेखिको परनिर्भरता अन्त्य गर्न अझै पनि नलाग्ने हो भने कृषिक्षेत्रबाट लाभ लिन कठिन हुन्छ ।
