नाडाले दियो अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई कर, भन्सार तथा भीसीटीएस सम्बन्धी प्रशिक्षण

अर्थमन्त्रीसमक्ष व्यवसायीका गुनासा : ‘सरकारी नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भयो’

वीरगञ्ज।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले वैध व्यापारको प्रवर्द्धन र अवैधलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याएको बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारको नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएको व्यवसायीको गुनासो प्रति प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री महत यस्तो बताएका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अस्पष्ट र कार्यान्वयनको तहमा देखिएका समस्याहरूको निकासमा सहयोग गर्न सरकार सधैं तयार रहेको बताए । ‘सरकार निजीक्षेत्रको उत्थानविना आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छ, अहिले नीतिको कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिए पनि उद्देश्य असल छ,’ उनले भने । सरकार निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्न चाहेको मन्त्री महतको भनाइ थियो । उक्त अवसरमा व्यवसायीले अमूर्त र नियन्त्रणात्मक प्रावधानले उद्यम व्यापार अत्यन्तै सकसपूर्ण बनेको गुनासो गरेका थिए । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आइरहेको दाबी गरिरहे पनि उद्योग, व्यापार निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेको र यसका कारण अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू निरन्तर ओरालो लागिरहेको व्यवसायीले दाबी गरे । कार्यक्रममा व्यवसायीले आयातित मालसामानको भन्सार मूल्यांकनका समस्या प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्न अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका थिए । संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बिजक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने र भन्सारले सन्दर्भ मूल्य देखाएर पेनाल्टी लिने काम बन्द गर्नुपर्ने माग अर्थमन्त्री समक्ष राखे । पेनाल्टीबाट बच्न वास्तविक मूल्यभन्दा बढीको एलसी खोलिने र त्यस्तो अधिक रकम हुण्डीको माध्यमबाट भित्त्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘भन्सार मूल्यांकन र पेनाल्टीले अवैध हुण्डी कारोबार बढाएको छ । यस्तो परिपाटी पूर्णरुपमा खारेज गरिनु पर्दछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । भन्सार विभागले आयातित मालसामानको विक्रीवितरण गर्दा आयातकर्ता र वितरकको लेबल गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेकोमा पनि निजीक्षेत्रको असन्ुतष्टि छ । कार्यविधि नै नल्याई लागू गरिएको लेबलिङको प्रावधानले उद्यमी व्यवसायीमा अन्यौल भएको र यसको निहुँमा प्रहरी प्रशासनले दु:ख दिइरहेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास भई प्रज्ञापनपत्र र भन्सार राजस्व तिरेको निस्सासहित भीसीटीएस प्रणालीमा सामावेश भएर हिँडेको गाडी सुराकीको नाममा समाती राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने कामको पनि व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । ‘कम मूल्यांकन, लेबलिङ, न्यून बिजकीकरण लगायत आरोपमा अनावश्यक दु:ख दिने कार्य गरिएको छ, यस्तो दु:ख दिने कार्य यथाशीघ्र रोकिनु पर्दछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

नियन्त्रणमुखी नीतिले उद्योग व्यापार सकसमा निजीक्षेत्र, सहजीकरण गर्छौंं भन्सार अधिकारी

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

चितवनमा नाडाको कर र भीसीटीएस प्रशिक्षण

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल र चितवन अटोमोबाइल्स एसोसिएसन, बागमती प्रदेशसँगको सहकार्यमा चितवनमा कर, भन्सार तथा भीसीटीएससम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको छ ।कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष धु्रवबहादुर थापाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले सवारी साधनको महशुलमा गरेको परिवर्तनले व्यवसायीहरुमा थप अन्यौल छाएको बताए । उनले देशमा विद्यमान तरलता अभावले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

नाडाको सहकार्यमा लुम्बिनीमा अटोमोबाइल व्यवसायीलाई प्रशिक्षण

बुटवल । नाडाअटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको सहकार्य र लुम्बिनी अटोमोबाइल्स एशोसिएशनको आयोजनामा लुम्बिनीमा कर, भन्सार तथा भीसीटीएस सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार बुटवलको ड्रिमल्याण्ड गोल्ड रिसोर्टमा उक्त प्रशिक्षण सम्पन्न भएको हो । सो कार्यक्रममा लुम्बिनी तथा नेपालगंजक्षेत्रका अटोमोबाइल्स व्यवसायी, नाडाका सदस्य लगायत १२५ जनाको सहभागिता थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि […]

Meroauto बैशाख २०७९

भीसीटीएस : किन खोजिँदैन मालसामानको स्रोत ?

राजस्व मार्ने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने उद्घोषका साथ सरकारले ढुवानीमा भेइकल्स एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गरेको साढे २ वर्ष बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को प्रत्यक्ष मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ साउन १ देखि शुरू गरेको यो प्रणालीको उद्घाटन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अवैध कारोबार निरुत्साहित गरी औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा बढाइने दाबी गरेका थिए । अहिले राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरू यो प्रणालीको प्रयोग बढे पनि अपेक्षित सफल नभएको बताइराखेका छन् । शुरूमा निजीक्षेत्रबाट यसको चर्कै आलोचना भएको हो । त्यस बेलाको विरोधलाई सरकारले व्यवसायीको अज्ञानता भनेको थियो । तर, छोटै समयान्तरमा विरोधको स्वर साम्य भएर गयो, किन ? साँच्चै व्यवायीमा त्यो ज्ञान पलाएको हो ? यो प्रणाली नै अनधिकृत व्यापारमा लागेकाहरूका लागि वरदान पो बनेको छ कि ? प्रणालीले अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्‍याइराखेको छ कि छैन ? यसमा कठोर समीक्षाको खाँचो खट्किएको छ । अहिलेका लागि भीसीटीएस प्रणालीमा यी तीनओटै निकायको प्रत्यक्ष पहुँच र निगरानी हुन सक्यो भने कोरोबारको पारदर्शिता कायम हुन सक्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणको नाममा लागू गरिएको प्रणाली नै चुहावट ढाकछोप गर्ने औजार कदापि बन्नु/बनाइनु हुँदैन । प्रणाली के हो, कसरी हुन्छ काम ? सरकारले राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा १३ अनुसार २०७१ सालमै प्रणाली कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेको थियो । कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागलाई ५ वर्ष समय लाग्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको थियो । डिजिटल नेपालको अवधारणाअन्तर्गत भीसीटीएसलाई अघि बढाएको हो । सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई अभिलेखीकरण गर्दै व्यापारको वैधानिकता, खरीद तथा विक्री मूल्य, उत्पत्ति, कारोबारको आय र त्यसमा लाग्ने कर पारदर्शी बनाउने उद्देश्य सरकारको हो । आर्थिक कारोबारलाई भरपर्दो बनाएर आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न प्रणाली प्रभावकारी हुने अपेक्षा हो । यसबाट राजस्व चुहावटका उपक्रमहरू स्वतः बन्द हुने दाबी गरिएको थियो । सरकारी नीतिअनुसार भन्सारबाट जाँचपास भएर भित्रिएका र स्वदेशभित्रका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट व्यावसायिक प्रयोजनका मालमासामान ओसारपसारमा प्रणाली आकर्षित हुन्छ । कोरोबारमा संलग्नले प्रणालीमा ढुवानी साधन र मालसामान प्रविष्ट गर्नु पर्छ । आयातित मालसामानमा भन्सार बिन्दुमै आयातकर्ता वा भन्सार एजेन्टले यो जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । आन्तरिक ढुवानीमा ढुवानी सेवाप्रदायकको दायित्व मानिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानले आफ्ना उत्पादनको ढुवानीमा स्वयम् प्रविष्ट गर्छन् । खुद्रा प्रयोजनमा खपत हुने मालसामान ढुवानीमा यो आवश्यक पर्दैन । प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरेर क्यूआर कोडसहितको कागज निकालेपछिमात्रै मालवस्तुको ढुवानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्वका अधिकारीले छड्के चेकजाँच गर्दा क्यूआर कोड नलिई ढुवानी गरेको भेटिएका २५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्दै आएका छन् । कसरी भयो प्रणाली दुरुपयोग ? विभागले भन्सार बिन्दु, उद्योग प्रतिष्ठान र ढुवानी कम्पनीलाई केन्द्रमा राखेर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ढुवानी कम्पनीले अहिले यो प्रणालीलाई अनधिकृत रूपमा भित्रिएको मालसामान गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने सहज उपाय बनाएका छन् । यस्ता कम्पनीको प्रणालीमा विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर, मालसामानको प्रकृति, परिमाण र बिल मूल्य प्रविष्ट गरे पुग्छ । मानौं, कुनै व्यापारिक फर्मले आफ्नो प्यान नम्बरमा १० करोड रुपैयाँको मालसमानको बिल काट्यो भने भीसीटीएसको प्रणालीले त्यसलाई स्वीकार गर्छ । त्यो मालसामानको स्रोत के हो भन्नेमा विभागको प्रणालीलाई चासो छैन । सडकमा हुने विभागीय छड्के चेकजाँचले यस्ता सबै कारोबारलाई निगरानीको ल्याकत राख्दैन । राजस्वको प्रणालीले मालसामान प्रविष्टिलाई मात्र हेर्छ । प्रणालीमा राखिएको मालसामान आयात भएको हो कि आन्तरिक उत्पादन हो ? आयातित हो भने मालसामानको परिमाण र मूल्यलाई भन्सार प्रज्ञापनपत्रसँग रुजू गर्ने काम प्रणालीमा हुँदैन । स्वदेशी उत्पादनको हकमा कच्चा पदार्थ आपूर्ति कहाँबाट कसरी भयो ? यसको कुनै विवरण भीसीटीएसमा समावेश गर्नु पर्दैन । भीसीटीएसले मालसामान कहाँबाट कहाँसम्म जाने हो भन्नेमा मात्रै सरोकार राख्छ । वस्तुको स्रोतको खोजी नहुने र प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेकाले राजमार्गमा निगरानी पनि पातलिँदा यो तस्करीका मालसामान ओसार्नेका लागि वरदान बनेको छ । राजस्वको छड्के कारबाहीमा यस्ता मालसामान भेटिन्छन् पनि, तर जनशक्ति र स्रोतको कमीले निरन्तर निगरानी हुन नसकेको राजस्व अनुसन्धानका विभागीय कर्मचारीहरूकै स्वीकारोक्ति भेटिन्छ । ढुवानीलाई प्रणालीको औपचारिकतामा ल्याएर झट्के कारवाहीमा एकाध जरीवाना काट्दैमा उपलब्धि हात लाग्दैन । यो त जरामा गाडिएको समस्या डाली र पातमा खोजेजस्तै हो । यस्तोमा भन्सार छलेर भित्र्याइएको मालसामान सजिलै चाहेको गन्तव्यमा पुर्‍याउन सकिने भयो । अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई नम्बरी कारोबार फस्टाएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइराखेका छन् । अवैध व्यापार रोक्ने प्रणालीको प्राविधिक कमजोरीको दुरुपयोग गरेर यो धन्धा चलिराखेकोमा आशंका आवश्यक छैन । खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै भित्रिएका मालसामान भीसीटीएसको आवरणमा ओसार्ने काम भइराखेको छ । यसमा सरोकारका निकायले आवश्यकताजति सजगकता नअपनाउनुचाहिँ बुझिनसक्नु छ । प्रणाली कार्यान्वयनको शुरुआतमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टिको प्रतिवादमा विभागीय उच्च अधिकारीहरू कुल व्यापारमा ४०/५० प्रतिशतजति अवैध कारोबार भएकाले आलोचना भइरहेको दाबी गर्दथे । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि गरेको एउटा अध्ययनले भारतसँग हुने कुल व्यापारमा ३५ प्रतिशतको हाराहारी कारोबार आनौपचारिक माध्यमबाट हुने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकको यो अध्ययनलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि वर्षेनि करीब ५ खर्ब रुपैयाँबराबर मालसामानको अवैध कारोबार हुन्छ । भीसीटीएसले स्रोत खोजी नगर्दा यो प्रणाली यस्तो मासलमानलाई वैध बनाउने उपाय बनेको छ । अनधिकृत कारोबार र राजस्व छली नियन्त्रण गर्दै वैध व्यापार प्रवर्द्धनका लागि ल्याइएको प्रणाली अवैध व्यापारका लागि सुरक्षा कवज किन बनिराखेको छ ? प्रणालीको उद्देश्यका अगाडि यो गम्भीर प्रश्न हो । तस्करी धन्धालाई बल पुग्ने गरी प्रणालीमा छिद्र राखिनु अस्वाभाविकमात्र होइन, सन्देहको विषय पनि हो । असहज छैनन् उपाय भीसीटीएस लागू भएयता राजस्व अनुसन्धानको प्रणाली र आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गरिएको कारोबारको विवरण फरक भेटेपछि त्यस्ता कम्पनीविरुद्ध कारवाही अघि बढेका उदाहरणहरू पनि छन् । प्रणालीमा सरोकारका नियकाहरूको प्रभावकारी आबद्धता अभिवृद्धि हुँदै जाने हो भने अवैध कारोबार, राजस्व चोरी, कालोबजारीजस्ता आर्थिक अपराधमा लगाम लाग्नेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक पर्दैन । आधाआधिजसो व्यापार अवैध तरीकाले हुनु अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका सन्दर्भमा गम्भीर सरोकार हो । विवाद भीसीटीएसको उद्देश्यमा होइन, आशंका त यसको कार्यान्वयनमा छोडिएका छिद्र र समाधानमा देखिएको उदासीनताले जन्माएको हो । यसमा राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थले काम गरेको बुभ्mनेहरूको पनि कमी छैन । व्यवसायीले कर प्रयोजनका निम्ति आन्तरिक राजस्वमा बुझाउने र ढुवानीका लागि भीसीटीएसमा प्रविष्ट अधिकांश विवरण आपसमा नमिल्ने व्यवसायीको दाबीलाई नपत्याउनुपर्ने कारण छैन । यो प्रवृत्ति नहुँदो हो त न राजस्व अनुसन्धान चाहिन्थ्यो, न यो प्रणालीकै खँचो पर्दथ्यो । वैदेशिक र आन्तरिक व्यापार, कर तथा राजस्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भन्सार, आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकायलाई प्रणालीले एकीकृत रूपमा समेट्नु पर्छ । पछिल्लो समय यी निकायले स्वचालित प्रणालीलाई निकै सुधारेका पनि छन् । जस्तै भन्सार विभागले सरोकारका ४० भन्दा बढी निकाय र पक्षलाई समेटेर एकद्वार प्रणाली विस्तार गरिराखेको छ । अवैध कारोबार नियन्त्रणका सन्दर्भमा यस्ता प्रणालीहरूको आपसी आबद्धता गर्न नसकिने कुनै कारण छैन । समस्या त जिम्मेवारी पन्छाउने शैली र उदासीनत प्रवृत्तिमा छ । अहिलेका लागि भीसीटीएस प्रणालीमा यी तीनओटै निकायको प्रत्यक्ष पहुँच र निगरानी हुन सक्यो भने कोरोबारको पारदर्शिता कायम हुन सक्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणको नाममा लागू गरिएको प्रणाली नै चुहावट ढाकछोप गर्ने औजार कदापि बन्नु/बनाइनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

भीसीटीएसलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकार

वीरगञ्ज । व्यापारिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाएर राजस्व चुहावट रोक्ने अभिप्रायले लागू गरिएको भेइकल्स एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । भीसीटीएस लागू भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणालीलाई थप कसिलो बनाउन लागेको हो । भन्सारबाट प्रवेश गरेका ढुवानीका साधन र स्वदेश भित्रका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने ढुवानीमा यो प्रणाली अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्ने सरकारी नीति छ । अहिलेसम्म उद्योग प्रतिष्ठान र आन्तरिक ढुवानीमा कार्यान्वयन भए पनि भन्सारबाट भित्रिने मालसामान ढुवानीमा यो प्रणाली सोचेजति प्रभावकारी हुन नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । आन्तरिक ढुवानीमा पनि पूर्ण कार्यान्वयन छैन । भीसीटीएसविना ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई विभागले जरीवाना तिराउने गरेको छ । २०७६ साउनदेखि लागू भएको भीसीटीएसलाई शुरूका ३ महीना प्रचार र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गरिएकोमा विभागले अहिले जरीवाना गर्न थालेको हो । त्यसयता सरकारले भीसीटीएस नगरी मालसामान ढुवानी गरेको भेटिएमा जरीवाना तिराउने गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । भन्सार प्रज्ञापनपत्र र बिलअनुसारका मालसामान भीसीटीएसमा इन्ट्री भएरमात्रै ढुवानी गर्न पाइने उपसचिव पाण्डेले स्पष्ट पारे । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ढुवानी हुने सबै प्रकारमा मालसामान भीसीटीएसमा आउनुपर्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु ढुवानी गर्ने आयात निर्यातकर्ता, उद्योग, भन्सार, एजेन्ट, ढुवानी कम्पनी, वितरण र थोक विक्रेताले यो प्रणालीमा विवरण इन्ट्री नगरी मालसामान ओसारपसार गर्न पाउँदैनन् । घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने मालसमानमा यो आवश्यक नभएकाले खुद्रा व्यवसायमा भीसीटीएस आवश्यक नभएको पाण्डेले जानकारी दिए । भन्सार बिन्दुबाटै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रणालीको प्रवद्र्धनका लागि व्यवसायी र भन्सार एजेन्टलाई यसबारे थप जानकारी दिने तयारी विभागले गरेको छ । यसले भन्सारबाट कुन मालसामान कति मूल्यमा पास भयो र थोक विक्रेतासम्म कति मूल्यमा पुग्यो भन्ने तथ्यांक प्रणालीमा आउने अधिकारीहरू बताउँछन् । सबै तथ्यांक आएपछि बढी नाफा कमाउने र कम नाफा देखाएर कर छल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने विश्वास विभागको छ । यो प्रणाली लागू भएयता भीसीटीएसमा बढी मूल्य देखाउने र कर छल्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा न्यून कारोबार देखाउने व्यवसायीहरू कारबाहीमा पर्ने क्रम बढेको छ । कर छल्नेमा ठूला औद्योगिक र व्यापारिक घरानासमेत परेको र उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको विभागले बताएको छ । व्यवसायलाई पारदर्शी बनाएर कर चुहावट नियन्त्रणको उद्देश्यले ल्याइएको भीसीटीएसको प्रभावकारिताका लागि राजस्व अनुसन्धान, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागबीच प्रणालीगत समन्वय हुनुपर्ने ढुवानी व्यवसायी राजेन्द्र गुप्ता बताउँछन् । भीसीटीएसको उद्देश्य राम्रो भएर पनि कार्यान्वयन फितलो नहुँदा उपलब्धि न्यून देखिएको बुझाइ व्यवसायी गुप्ताको छ । ‘भीसीटीएसमा यी निकायबीच एकीकृत प्रणाली र सहकार्य हुन सके औपचारिक कारोबार बढ्नुका साथै कर चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ,’ गुप्ताले दाबी गरे । भीसीटीएसको कार्यान्वयनमा व्यापार, राजस्व असुली र चुहावटमा नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी निकायबीच प्रभावकारी एकीकृत प्रणालीको अभाव देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले कर छली नियन्त्रण र वैध व्यापार प्रवर्द्धनका लागि भीसीटीएस प्रणाली ल्याएकाले सरोकारका सबै निकाय र पक्षले यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरूको तर्क छ । भीसीटीएस लागू हुनेबित्तिकै निजीक्षेत्रबाट यो प्रणालीको चर्को विरोध भएको थियो । भीसीटीएसको कार्यान्वयन अव्यावहारिक भएको भन्दै उद्यमी व्यवसायीहरू प्रदर्शनमै उत्रिएका थिए । विरोधका कारण शुरूमा ३ महीना भीसीटीएस नगर्नेलाई कारबाहीको सट्टा प्रचारप्रसार प्रवर्द्धनको उपाय अपनाएको विभागले त्यसयता भने कडाइ गरिएको बताएको छ । सरकारले लागू गरिसकेको प्रणालीलाई सफल बनाउनु सम्बद्ध सबै पक्षको साझा दायित्व हो । यो नीतिले समेटेका सबै खालका व्यापार व्यवसायलाई दायरामा समेट्ने र कर चुहावट नियन्त्रण गरी औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारलाई अघि बढाइनेछ, विभागका एक अधिकारीले भने ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

भन्सार प्रशासनमा सुधार

बाह्य मुलुकबाट आउने सामानको जाँचपास तथा मूल्यांकन कर असुलीका लागि भन्सार प्रणालीमा समसामयिक परिवर्तन हुँदै आएको छ । विगतमा निकै झन्झटिलो रहेको जाँचपास प्रक्रिया अहिले सरल हुँदै गएको छ । भन्सार विभागले विगतका ९० प्रतिशत समस्या समाधान भएको दाबी गरेको छ । तर, यसमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय अझै बाँकी छन् । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमात्र यसको विश्वसनीयता बढ्छ र निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुनसक्छ । तर, भन्सार प्रशासनमा पनि तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा यो पारदर्शी बन्न सकेको छैन । सरकारले चालू आव २०७८/७९ देखि छैटौं चरणको पाँचवर्षीय भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । खासगरी भन्सार विभागअन्तर्गत रहेका अनुगमन र अनुसन्धान शाखामा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी काम अघि बढेको बताइएको छ । भन्सार प्रशासनमा सुधार ल्याउन नीतिगत र संरचनागत पक्षमा ध्यान जानुपर्छ । अहिले गर्न लागिएको सुधार कसैको अध्ययनबाट प्राप्त सुझावमा आधारमा गर्न लागिएको, वा नियमित प्रक्रियाकै अंग हो विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार परिवर्तन गर्न लागिएको हो, त्यो स्पष्ट छैन । प्रशासनिक सुधार नियमित प्रक्रिया नै हो तर त्यसले अहिले व्यवसायीले झेल्नु परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । विनासुझाव वा अध्ययन परिवर्तन गर्दा त्यो व्यावहारिक नहुन सक्छ । सरकारले भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने दाबी गरे पनि त्यो अझै बन्न सकेको छैन । कतिपय समस्याका कारण व्यवसायीहरू भन्सार धाइरहनु परेको छ । त्यस्तै विभिन्न सरकारी निकायहरू बीच प्रशासनिक र नीतिगत समन्वय नहुँदा सामान जाँचपास गराउन ढिला हुने वा व्यवसायीले थप झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । पूर्ण कम्प्युटराइज्ड गरी केन्द्रीकृत रूपमा भन्सार प्रशासन सञ्चालन गरिसक्ने योजना थियो त्यो अझै भइसकेको छैन । सिपिङको भुक्तानीमा समस्या, भीसीटीएस (भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम) को अनुगमन प्रणालीमा अहिले पनि रहेको समस्या तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान गुणस्तरीय नभए पनि परीक्षण हुन नसक्नेजस्ता समस्या अझै रहेको पाइन्छ । गुणस्तर र क्वारेन्टाइन परीक्षणको काम पनि भन्सारबाटै हुनुपर्ने निजीक्षेत्रको माग पनि सम्बोधन भएको पाइँदैन । हो, प्रविधिको प्रयोगले हिजोको जस्तो भन्सार जाँचपास गर्न फिल्डमा हप्तौंसम्म भाइरहनुुपर्ने अवस्था छैन जसले गर्दा समय र लागत दुवैको बचत भएको छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइए निश्चय पनि यसको विश्वसनीयता बढ्नेछ । भन्सार सुधार र आधुनिकीकरणका लागि भन्सार विन्दुमै पूर्वाधारको निर्माण गर्ने र जाँचपासमा प्रविधिको प्रयोग अझै बढाइनुपर्छ । विश्वभरि नै भन्सारलाई आधुनिक बनाउन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएको पाइन्छ । तर, नेपालमा ती प्रविधिको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमात्र यसको विश्वसनीयता बढ्छ र निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुनसक्छ । तर, भन्सार प्रशासनमा पनि तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा यो पारदर्शी बन्न सकेको छैन । पारदर्शिताकै लागि पेपरलेस र फेसलेस बनाउने भनिएको छ । यसका लागि केन्द्रीय प्रणालीबाटै जाँचपास गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्न भन्सारले तयारी थालेको छ र यो छिटै लागू हुनुपर्छ । त्यस्तै लागत र समय बचाउन भन्सार महसुल पनि अनलाइन नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । काठमाडौंको चोभारमा निर्माण सम्पन्न भएको सुख्खा बन्दरगाहलाई सम्बोधन गर्नेगरी भन्सारसम्बन्धी कानूनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाउन पनि ढिला गर्नु हुँदैन । भन्सार सुधारसँग जोडिएको आउने एउटा महत्वपूर्ण विषय भनेको मालवस्तुको मूल्यांकन पनि हो । एउटै एचएस कोड भएका वा उस्तै मालवस्तु आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, उत्पादक, उत्पत्तिको स्थान आदिले गर्दा मूल्य फरक फरक हुन्छ । यस्ता वस्तुको भन्सार मूल्यांकनमा समस्या छ । मालवस्तुको मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा गनुपर्र्छ भन्ने विश्व भन्सार संगठनको मान्यता रहिआएको छ । तर, नेपालमा सन्दर्भ मूल्यलाई समेत भन्सार मूल्यांकनमा आधार मान्ने गरिएको छ । यस्तो नीतिगत विषयमा समेत सुधार अपेक्षित छ । यसरी सरकारको आम्दानीको मूल स्रोत बनेको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरणसँगै पारदर्शी बनाई लागत र समय बचत गर्न सके समग्र व्यापार व्यवसायलाई नै स्वच्छ बनाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

भीसीटीएसमा नम्बर उल्लेख नभएको ट्याक्टर विराटनगरबाट नियन्त्रण

विराटनगर । भन्सार कार्यालय विराटनगरबाट जाँच पास गराएर निस्किएको एउटा ट्याक्टरलाई सशस्त्र प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका–१६ पारिजात चोकबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। भीसीटीएस (भेहिकल एन्ड कनसाइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम) मा ट्याक्टरको नम्बर उल्लेख नभएको पाइएपछि चालक भारत जोगवनीका ३२ वर्षीय पंकज यादवसहित ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रमुख एसपी तीर्थ पौडेलले जानकारी दिए। पौडेलका अनुसार ३४ […]

Prashasan भाद्र २०७८

करीब ५५ खर्ब बराबरको मालवस्तु भीसीटीएस प्रणालीमा

काठमाडौं, साउन ७ । मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) मा करीब ५५ खर्ब बराबरको मालवस्तु प्रविष्ट गरी कारोबार भएको छ । भन्सार छलेर आयात गरिने मालवस्तु नियन्त्रण गरी वैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ३ वर्षअघि सरकारले लागू गरेको भीसीटीएस प्रणालीमार्फत अहिलेसम्म ५४ खर्ब ८९ अर्ब कारोबार भएको हो । यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्दै […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

‘सेटिङ’मा सवारीको दर्ता नै नगर्ने गरेको खुलासा

सरकारले मालवस्तुको ढुवानीमा राजस्व चुवाहट रोक्न मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) कार्यान्वयनमा ल्याए पनि भन्सारसँगको ‘सेटिङ’मा सवारीको दर्ता नै नगर्ने गरेको पाइएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट न्यून मूल्याङ्कनमा जाँचपास भइसकेको दुई ट्याक्टर सामान भन्सार छली गरेको आशङ्का गर्दै राजस्वले नियन्त्रणमा लिएपछि उक्त सवारी साधन र सामान भीसीटीएसमा प्रविष्ट गरेको नभेटिएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले भीसीटीएसको अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मालसामान ओसारपसार ग...

Lokaantar आषाढ २०७८

नाडाले दियो अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई कर, भन्सार तथा भीसीटीएस सम्बन्धी प्रशिक्षण

सम्बन्धित सामग्री