भीसीटीएसलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकार

वीरगञ्ज । व्यापारिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाएर राजस्व चुहावट रोक्ने अभिप्रायले लागू गरिएको भेइकल्स एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । भीसीटीएस लागू भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणालीलाई थप कसिलो बनाउन लागेको हो । भन्सारबाट प्रवेश गरेका ढुवानीका साधन र स्वदेश भित्रका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने ढुवानीमा यो प्रणाली अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्ने सरकारी नीति छ । अहिलेसम्म उद्योग प्रतिष्ठान र आन्तरिक ढुवानीमा कार्यान्वयन भए पनि भन्सारबाट भित्रिने मालसामान ढुवानीमा यो प्रणाली सोचेजति प्रभावकारी हुन नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । आन्तरिक ढुवानीमा पनि पूर्ण कार्यान्वयन छैन । भीसीटीएसविना ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई विभागले जरीवाना तिराउने गरेको छ । २०७६ साउनदेखि लागू भएको भीसीटीएसलाई शुरूका ३ महीना प्रचार र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गरिएकोमा विभागले अहिले जरीवाना गर्न थालेको हो । त्यसयता सरकारले भीसीटीएस नगरी मालसामान ढुवानी गरेको भेटिएमा जरीवाना तिराउने गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । भन्सार प्रज्ञापनपत्र र बिलअनुसारका मालसामान भीसीटीएसमा इन्ट्री भएरमात्रै ढुवानी गर्न पाइने उपसचिव पाण्डेले स्पष्ट पारे । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ढुवानी हुने सबै प्रकारमा मालसामान भीसीटीएसमा आउनुपर्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु ढुवानी गर्ने आयात निर्यातकर्ता, उद्योग, भन्सार, एजेन्ट, ढुवानी कम्पनी, वितरण र थोक विक्रेताले यो प्रणालीमा विवरण इन्ट्री नगरी मालसामान ओसारपसार गर्न पाउँदैनन् । घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने मालसमानमा यो आवश्यक नभएकाले खुद्रा व्यवसायमा भीसीटीएस आवश्यक नभएको पाण्डेले जानकारी दिए । भन्सार बिन्दुबाटै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रणालीको प्रवद्र्धनका लागि व्यवसायी र भन्सार एजेन्टलाई यसबारे थप जानकारी दिने तयारी विभागले गरेको छ । यसले भन्सारबाट कुन मालसामान कति मूल्यमा पास भयो र थोक विक्रेतासम्म कति मूल्यमा पुग्यो भन्ने तथ्यांक प्रणालीमा आउने अधिकारीहरू बताउँछन् । सबै तथ्यांक आएपछि बढी नाफा कमाउने र कम नाफा देखाएर कर छल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने विश्वास विभागको छ । यो प्रणाली लागू भएयता भीसीटीएसमा बढी मूल्य देखाउने र कर छल्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा न्यून कारोबार देखाउने व्यवसायीहरू कारबाहीमा पर्ने क्रम बढेको छ । कर छल्नेमा ठूला औद्योगिक र व्यापारिक घरानासमेत परेको र उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको विभागले बताएको छ । व्यवसायलाई पारदर्शी बनाएर कर चुहावट नियन्त्रणको उद्देश्यले ल्याइएको भीसीटीएसको प्रभावकारिताका लागि राजस्व अनुसन्धान, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागबीच प्रणालीगत समन्वय हुनुपर्ने ढुवानी व्यवसायी राजेन्द्र गुप्ता बताउँछन् । भीसीटीएसको उद्देश्य राम्रो भएर पनि कार्यान्वयन फितलो नहुँदा उपलब्धि न्यून देखिएको बुझाइ व्यवसायी गुप्ताको छ । ‘भीसीटीएसमा यी निकायबीच एकीकृत प्रणाली र सहकार्य हुन सके औपचारिक कारोबार बढ्नुका साथै कर चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ,’ गुप्ताले दाबी गरे । भीसीटीएसको कार्यान्वयनमा व्यापार, राजस्व असुली र चुहावटमा नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी निकायबीच प्रभावकारी एकीकृत प्रणालीको अभाव देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले कर छली नियन्त्रण र वैध व्यापार प्रवर्द्धनका लागि भीसीटीएस प्रणाली ल्याएकाले सरोकारका सबै निकाय र पक्षले यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरूको तर्क छ । भीसीटीएस लागू हुनेबित्तिकै निजीक्षेत्रबाट यो प्रणालीको चर्को विरोध भएको थियो । भीसीटीएसको कार्यान्वयन अव्यावहारिक भएको भन्दै उद्यमी व्यवसायीहरू प्रदर्शनमै उत्रिएका थिए । विरोधका कारण शुरूमा ३ महीना भीसीटीएस नगर्नेलाई कारबाहीको सट्टा प्रचारप्रसार प्रवर्द्धनको उपाय अपनाएको विभागले त्यसयता भने कडाइ गरिएको बताएको छ । सरकारले लागू गरिसकेको प्रणालीलाई सफल बनाउनु सम्बद्ध सबै पक्षको साझा दायित्व हो । यो नीतिले समेटेका सबै खालका व्यापार व्यवसायलाई दायरामा समेट्ने र कर चुहावट नियन्त्रण गरी औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारलाई अघि बढाइनेछ, विभागका एक अधिकारीले भने ।

सम्बन्धित सामग्री

सभामुख घिमिरेले भने- संसद प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकार र राजनीतिक दलको हो

काठमाडौं,१६ कार्तिक । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकार, संसदको नेतृत्व, राजनीतिक दल र सांसदहरुको रहेको बताएका छन् । संसदको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम दिन उनले भने, ‘हामीले चालू अधिवेशनबाट प्राप्त गरेका अनुभव र अभ्यासबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनका संसदीय गतिविधिहरू प्रभावकारी बनाउनैपर्छ । संसद प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकार, संसदको नेतृत्व, राजनीतिक दल र […]

स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाइने मन्त्रीको दाबी

काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले जोड दिएको बताएका छन्।मन्त्री बस्नेतले बिमितको उपचारमा सरलीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई पनि आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। बुधबार उनले स्वास्थ्य बिमा गरेका मानिसलाई उपचारका क्रममा दोस्रो नागरिकको व्यवहार हुने गरेको आफूले सुनेकाले यसलाई सरलीकरण गर्न सरकार लागिपर्ने स्पष्ट पारे।मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रो भएको र यसको बजेट बढाएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानका लागि मातहतक

‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार प्रभावकारी बनाउन ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र’

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र  बनेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ सात दलको बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा सहकार्य र समन्वयका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको हो। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले यसबारे जानकारी दिँदै पार्टीका उपाध्यक्ष तथा उपप्र

सरकारको काम प्रभावकारी छैन : खनाल

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। रातोपाटीसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार चित्त बुझाउने स्थिति नभएको जिकिर गरे।तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको ४२ महिने सरकारले जस्तै देउवा सरकारले केही गर्न नसकेको खनालले आरोप लगाए। ‘यो सरकारको काम प्रभावकारी छैन। कुनै तरिकाबाट चित्त बुझाउन सक्ने स्थिति छैन’ खनालले भने, ‘यो सरकार बनेपछि संविधान,संसदको रक्षा अर्थ

कस्तो बनाउने स्थानीय सरकार

नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । यो नेपालको समग्र विकास र समृद्धिसँग जोडिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनलगायत विकास समग्र पाटापक्षको प्रभावकारी परिचालनसँग यसको महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । स्थानीय सरकार जनताको दैनिक जीवनको सुखदुःखमा साथ दिने सरकार हो । यही कुरा नेपालको संविधानको परिकल्पना पनि हो । त्यसैले यसलाई जति छिटो […]

भीसीटीएसलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकार

व्यापारिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाएर राजस्व चुहावट रोक्ने अभिप्रायले लागू गरिएको भेइकल्स एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । भीसीटीएस लागू भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणालीलाई थप कसिलो बनाउन लागेको हो । भन्सारबाट प्रवेश गरेका ढुवानीका साधन र स्वदेश भित्रका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने ढुवानीमा यो प्रणाली अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्ने सरकारी नीति छ । अहिलेसम्म ...

प्रधानमन्त्रीलाई डा. कोइरालाको प्रश्नः यसरी हुन्छ सरकार सञ्चालन प्रभावकारी?

‘शतप्रतिशत समय सरकार सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीजीले ७५ प्रतिशत समय पार्टीको काममा खर्च गरेका छन्’, उनले भने, ‘यसरी सरकार सञ्चालन कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ?’...

सरकार सफल र प्रभावकारी बनाउने पाँच दलीय गठबन्धनको निष्कर्ष

काठमाडौँ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालन सफल र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । शनिवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको ५ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले जनताका समस्या सम्बोधन गर्दै सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।‘गठबन्धनलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने र सरकारलाई सफल बनाएर अगाडि बढ्ने बारेमा छलफल भयो’, बैठकमा सहभागी जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए । अध्यक्ष केसीका अनुसार गठबन्धनका नेताहरूले पहिलो प्राथमिकतामा को

सेवा प्रभावकारी बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रीको निर्देशन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडीले मन्त्रालयले गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पहाडीले बिहीबार कार्यभार सम्हाल्दै कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले मुलुकलाई कस्तो बनाउने, कस्तो सेवा प्रवाह गर्ने र कामको गुणस्तर कस्तो निकाल्ने भन्ने कर्मचारीको हातमा हुने भएकाले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए । […]

विनाधितो ऋण प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल

प्रदेश नं २ मा साहु महाजनबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिई विनाधितो ऋण प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।    प्रदेश नंं २ को सरकार, सीप विकास परियोजना, नेपाल एसबीआई बैंक र प्रभु विकास बैंकबीच भएको सम्झौताअनुरूप सो योजनालाई प्रभावकारी बनाइएको हो । सो योजनाअन्तर्गत सीप विकास परियोजनाको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई विनाधितो सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गरिँदै आएको छ ।    परियोजनाले प्रभु विकास बैंकमार्फत रौतहट,