भीसीटीएस : किन खोजिँदैन मालसामानको स्रोत ?

राजस्व मार्ने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने उद्घोषका साथ सरकारले ढुवानीमा भेइकल्स एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गरेको साढे २ वर्ष बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को प्रत्यक्ष मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ साउन १ देखि शुरू गरेको यो प्रणालीको उद्घाटन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अवैध कारोबार निरुत्साहित गरी औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा बढाइने दाबी गरेका थिए । अहिले राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरू यो प्रणालीको प्रयोग बढे पनि अपेक्षित सफल नभएको बताइराखेका छन् । शुरूमा निजीक्षेत्रबाट यसको चर्कै आलोचना भएको हो । त्यस बेलाको विरोधलाई सरकारले व्यवसायीको अज्ञानता भनेको थियो । तर, छोटै समयान्तरमा विरोधको स्वर साम्य भएर गयो, किन ? साँच्चै व्यवायीमा त्यो ज्ञान पलाएको हो ? यो प्रणाली नै अनधिकृत व्यापारमा लागेकाहरूका लागि वरदान पो बनेको छ कि ? प्रणालीले अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्‍याइराखेको छ कि छैन ? यसमा कठोर समीक्षाको खाँचो खट्किएको छ । अहिलेका लागि भीसीटीएस प्रणालीमा यी तीनओटै निकायको प्रत्यक्ष पहुँच र निगरानी हुन सक्यो भने कोरोबारको पारदर्शिता कायम हुन सक्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणको नाममा लागू गरिएको प्रणाली नै चुहावट ढाकछोप गर्ने औजार कदापि बन्नु/बनाइनु हुँदैन । प्रणाली के हो, कसरी हुन्छ काम ? सरकारले राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा १३ अनुसार २०७१ सालमै प्रणाली कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेको थियो । कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागलाई ५ वर्ष समय लाग्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको थियो । डिजिटल नेपालको अवधारणाअन्तर्गत भीसीटीएसलाई अघि बढाएको हो । सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई अभिलेखीकरण गर्दै व्यापारको वैधानिकता, खरीद तथा विक्री मूल्य, उत्पत्ति, कारोबारको आय र त्यसमा लाग्ने कर पारदर्शी बनाउने उद्देश्य सरकारको हो । आर्थिक कारोबारलाई भरपर्दो बनाएर आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न प्रणाली प्रभावकारी हुने अपेक्षा हो । यसबाट राजस्व चुहावटका उपक्रमहरू स्वतः बन्द हुने दाबी गरिएको थियो । सरकारी नीतिअनुसार भन्सारबाट जाँचपास भएर भित्रिएका र स्वदेशभित्रका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट व्यावसायिक प्रयोजनका मालमासामान ओसारपसारमा प्रणाली आकर्षित हुन्छ । कोरोबारमा संलग्नले प्रणालीमा ढुवानी साधन र मालसामान प्रविष्ट गर्नु पर्छ । आयातित मालसामानमा भन्सार बिन्दुमै आयातकर्ता वा भन्सार एजेन्टले यो जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । आन्तरिक ढुवानीमा ढुवानी सेवाप्रदायकको दायित्व मानिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानले आफ्ना उत्पादनको ढुवानीमा स्वयम् प्रविष्ट गर्छन् । खुद्रा प्रयोजनमा खपत हुने मालसामान ढुवानीमा यो आवश्यक पर्दैन । प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरेर क्यूआर कोडसहितको कागज निकालेपछिमात्रै मालवस्तुको ढुवानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्वका अधिकारीले छड्के चेकजाँच गर्दा क्यूआर कोड नलिई ढुवानी गरेको भेटिएका २५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्दै आएका छन् । कसरी भयो प्रणाली दुरुपयोग ? विभागले भन्सार बिन्दु, उद्योग प्रतिष्ठान र ढुवानी कम्पनीलाई केन्द्रमा राखेर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ढुवानी कम्पनीले अहिले यो प्रणालीलाई अनधिकृत रूपमा भित्रिएको मालसामान गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने सहज उपाय बनाएका छन् । यस्ता कम्पनीको प्रणालीमा विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर, मालसामानको प्रकृति, परिमाण र बिल मूल्य प्रविष्ट गरे पुग्छ । मानौं, कुनै व्यापारिक फर्मले आफ्नो प्यान नम्बरमा १० करोड रुपैयाँको मालसमानको बिल काट्यो भने भीसीटीएसको प्रणालीले त्यसलाई स्वीकार गर्छ । त्यो मालसामानको स्रोत के हो भन्नेमा विभागको प्रणालीलाई चासो छैन । सडकमा हुने विभागीय छड्के चेकजाँचले यस्ता सबै कारोबारलाई निगरानीको ल्याकत राख्दैन । राजस्वको प्रणालीले मालसामान प्रविष्टिलाई मात्र हेर्छ । प्रणालीमा राखिएको मालसामान आयात भएको हो कि आन्तरिक उत्पादन हो ? आयातित हो भने मालसामानको परिमाण र मूल्यलाई भन्सार प्रज्ञापनपत्रसँग रुजू गर्ने काम प्रणालीमा हुँदैन । स्वदेशी उत्पादनको हकमा कच्चा पदार्थ आपूर्ति कहाँबाट कसरी भयो ? यसको कुनै विवरण भीसीटीएसमा समावेश गर्नु पर्दैन । भीसीटीएसले मालसामान कहाँबाट कहाँसम्म जाने हो भन्नेमा मात्रै सरोकार राख्छ । वस्तुको स्रोतको खोजी नहुने र प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेकाले राजमार्गमा निगरानी पनि पातलिँदा यो तस्करीका मालसामान ओसार्नेका लागि वरदान बनेको छ । राजस्वको छड्के कारबाहीमा यस्ता मालसामान भेटिन्छन् पनि, तर जनशक्ति र स्रोतको कमीले निरन्तर निगरानी हुन नसकेको राजस्व अनुसन्धानका विभागीय कर्मचारीहरूकै स्वीकारोक्ति भेटिन्छ । ढुवानीलाई प्रणालीको औपचारिकतामा ल्याएर झट्के कारवाहीमा एकाध जरीवाना काट्दैमा उपलब्धि हात लाग्दैन । यो त जरामा गाडिएको समस्या डाली र पातमा खोजेजस्तै हो । यस्तोमा भन्सार छलेर भित्र्याइएको मालसामान सजिलै चाहेको गन्तव्यमा पुर्‍याउन सकिने भयो । अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई नम्बरी कारोबार फस्टाएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइराखेका छन् । अवैध व्यापार रोक्ने प्रणालीको प्राविधिक कमजोरीको दुरुपयोग गरेर यो धन्धा चलिराखेकोमा आशंका आवश्यक छैन । खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै भित्रिएका मालसामान भीसीटीएसको आवरणमा ओसार्ने काम भइराखेको छ । यसमा सरोकारका निकायले आवश्यकताजति सजगकता नअपनाउनुचाहिँ बुझिनसक्नु छ । प्रणाली कार्यान्वयनको शुरुआतमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टिको प्रतिवादमा विभागीय उच्च अधिकारीहरू कुल व्यापारमा ४०/५० प्रतिशतजति अवैध कारोबार भएकाले आलोचना भइरहेको दाबी गर्दथे । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि गरेको एउटा अध्ययनले भारतसँग हुने कुल व्यापारमा ३५ प्रतिशतको हाराहारी कारोबार आनौपचारिक माध्यमबाट हुने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकको यो अध्ययनलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि वर्षेनि करीब ५ खर्ब रुपैयाँबराबर मालसामानको अवैध कारोबार हुन्छ । भीसीटीएसले स्रोत खोजी नगर्दा यो प्रणाली यस्तो मासलमानलाई वैध बनाउने उपाय बनेको छ । अनधिकृत कारोबार र राजस्व छली नियन्त्रण गर्दै वैध व्यापार प्रवर्द्धनका लागि ल्याइएको प्रणाली अवैध व्यापारका लागि सुरक्षा कवज किन बनिराखेको छ ? प्रणालीको उद्देश्यका अगाडि यो गम्भीर प्रश्न हो । तस्करी धन्धालाई बल पुग्ने गरी प्रणालीमा छिद्र राखिनु अस्वाभाविकमात्र होइन, सन्देहको विषय पनि हो । असहज छैनन् उपाय भीसीटीएस लागू भएयता राजस्व अनुसन्धानको प्रणाली र आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गरिएको कारोबारको विवरण फरक भेटेपछि त्यस्ता कम्पनीविरुद्ध कारवाही अघि बढेका उदाहरणहरू पनि छन् । प्रणालीमा सरोकारका नियकाहरूको प्रभावकारी आबद्धता अभिवृद्धि हुँदै जाने हो भने अवैध कारोबार, राजस्व चोरी, कालोबजारीजस्ता आर्थिक अपराधमा लगाम लाग्नेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक पर्दैन । आधाआधिजसो व्यापार अवैध तरीकाले हुनु अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका सन्दर्भमा गम्भीर सरोकार हो । विवाद भीसीटीएसको उद्देश्यमा होइन, आशंका त यसको कार्यान्वयनमा छोडिएका छिद्र र समाधानमा देखिएको उदासीनताले जन्माएको हो । यसमा राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थले काम गरेको बुभ्mनेहरूको पनि कमी छैन । व्यवसायीले कर प्रयोजनका निम्ति आन्तरिक राजस्वमा बुझाउने र ढुवानीका लागि भीसीटीएसमा प्रविष्ट अधिकांश विवरण आपसमा नमिल्ने व्यवसायीको दाबीलाई नपत्याउनुपर्ने कारण छैन । यो प्रवृत्ति नहुँदो हो त न राजस्व अनुसन्धान चाहिन्थ्यो, न यो प्रणालीकै खँचो पर्दथ्यो । वैदेशिक र आन्तरिक व्यापार, कर तथा राजस्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भन्सार, आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकायलाई प्रणालीले एकीकृत रूपमा समेट्नु पर्छ । पछिल्लो समय यी निकायले स्वचालित प्रणालीलाई निकै सुधारेका पनि छन् । जस्तै भन्सार विभागले सरोकारका ४० भन्दा बढी निकाय र पक्षलाई समेटेर एकद्वार प्रणाली विस्तार गरिराखेको छ । अवैध कारोबार नियन्त्रणका सन्दर्भमा यस्ता प्रणालीहरूको आपसी आबद्धता गर्न नसकिने कुनै कारण छैन । समस्या त जिम्मेवारी पन्छाउने शैली र उदासीनत प्रवृत्तिमा छ । अहिलेका लागि भीसीटीएस प्रणालीमा यी तीनओटै निकायको प्रत्यक्ष पहुँच र निगरानी हुन सक्यो भने कोरोबारको पारदर्शिता कायम हुन सक्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणको नाममा लागू गरिएको प्रणाली नै चुहावट ढाकछोप गर्ने औजार कदापि बन्नु/बनाइनु हुँदैन ।