बाह्य मुलुकबाट आउने सामानको जाँचपास तथा मूल्यांकन कर असुलीका लागि भन्सार प्रणालीमा समसामयिक परिवर्तन हुँदै आएको छ । विगतमा निकै झन्झटिलो रहेको जाँचपास प्रक्रिया अहिले सरल हुँदै गएको छ । भन्सार विभागले विगतका ९० प्रतिशत समस्या समाधान भएको दाबी गरेको छ । तर, यसमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय अझै बाँकी छन् ।
भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमात्र यसको विश्वसनीयता बढ्छ र निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुनसक्छ । तर, भन्सार प्रशासनमा पनि तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा यो पारदर्शी बन्न सकेको छैन ।
सरकारले चालू आव २०७८/७९ देखि छैटौं चरणको पाँचवर्षीय भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । खासगरी भन्सार विभागअन्तर्गत रहेका अनुगमन र अनुसन्धान शाखामा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी काम अघि बढेको बताइएको छ । भन्सार प्रशासनमा सुधार ल्याउन नीतिगत र संरचनागत पक्षमा ध्यान जानुपर्छ । अहिले गर्न लागिएको सुधार कसैको अध्ययनबाट प्राप्त सुझावमा आधारमा गर्न लागिएको, वा नियमित प्रक्रियाकै अंग हो विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार परिवर्तन गर्न लागिएको हो, त्यो स्पष्ट छैन । प्रशासनिक सुधार नियमित प्रक्रिया नै हो तर त्यसले अहिले व्यवसायीले झेल्नु परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । विनासुझाव वा अध्ययन परिवर्तन गर्दा त्यो व्यावहारिक नहुन सक्छ ।
सरकारले भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने दाबी गरे पनि त्यो अझै बन्न सकेको छैन । कतिपय समस्याका कारण व्यवसायीहरू भन्सार धाइरहनु परेको छ । त्यस्तै विभिन्न सरकारी निकायहरू बीच प्रशासनिक र नीतिगत समन्वय नहुँदा सामान जाँचपास गराउन ढिला हुने वा व्यवसायीले थप झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । पूर्ण कम्प्युटराइज्ड गरी केन्द्रीकृत रूपमा भन्सार प्रशासन सञ्चालन गरिसक्ने योजना थियो त्यो अझै भइसकेको छैन ।
सिपिङको भुक्तानीमा समस्या, भीसीटीएस (भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम) को अनुगमन प्रणालीमा अहिले पनि रहेको समस्या तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान गुणस्तरीय नभए पनि परीक्षण हुन नसक्नेजस्ता समस्या अझै रहेको पाइन्छ । गुणस्तर र क्वारेन्टाइन परीक्षणको काम पनि भन्सारबाटै हुनुपर्ने निजीक्षेत्रको माग पनि सम्बोधन भएको पाइँदैन ।
हो, प्रविधिको प्रयोगले हिजोको जस्तो भन्सार जाँचपास गर्न फिल्डमा हप्तौंसम्म भाइरहनुुपर्ने अवस्था छैन जसले गर्दा समय र लागत दुवैको बचत भएको छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइए निश्चय पनि यसको विश्वसनीयता बढ्नेछ । भन्सार सुधार र आधुनिकीकरणका लागि भन्सार विन्दुमै पूर्वाधारको निर्माण गर्ने र जाँचपासमा प्रविधिको प्रयोग अझै बढाइनुपर्छ । विश्वभरि नै भन्सारलाई आधुनिक बनाउन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएको पाइन्छ । तर, नेपालमा ती प्रविधिको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन ।
भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमात्र यसको विश्वसनीयता बढ्छ र निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुनसक्छ । तर, भन्सार प्रशासनमा पनि तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा यो पारदर्शी बन्न सकेको छैन । पारदर्शिताकै लागि पेपरलेस र फेसलेस बनाउने भनिएको छ । यसका लागि केन्द्रीय प्रणालीबाटै जाँचपास गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्न भन्सारले तयारी थालेको छ र यो छिटै लागू हुनुपर्छ । त्यस्तै लागत र समय बचाउन भन्सार महसुल पनि अनलाइन नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । काठमाडौंको चोभारमा निर्माण सम्पन्न भएको सुख्खा बन्दरगाहलाई सम्बोधन गर्नेगरी भन्सारसम्बन्धी कानूनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाउन पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।
भन्सार सुधारसँग जोडिएको आउने एउटा महत्वपूर्ण विषय भनेको मालवस्तुको मूल्यांकन पनि हो । एउटै एचएस कोड भएका वा उस्तै मालवस्तु आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, उत्पादक, उत्पत्तिको स्थान आदिले गर्दा मूल्य फरक फरक हुन्छ । यस्ता वस्तुको भन्सार मूल्यांकनमा समस्या छ । मालवस्तुको मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा गनुपर्र्छ भन्ने विश्व भन्सार संगठनको मान्यता रहिआएको छ । तर, नेपालमा सन्दर्भ मूल्यलाई समेत भन्सार मूल्यांकनमा आधार मान्ने गरिएको छ । यस्तो नीतिगत विषयमा समेत सुधार अपेक्षित छ । यसरी सरकारको आम्दानीको मूल स्रोत बनेको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरणसँगै पारदर्शी बनाई लागत र समय बचत गर्न सके समग्र व्यापार व्यवसायलाई नै स्वच्छ बनाउन सकिन्छ ।
