वीरगञ्ज।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले वैध व्यापारको प्रवर्द्धन र अवैधलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याएको बताएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारको नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएको व्यवसायीको गुनासो प्रति प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री महत यस्तो बताएका हुन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अस्पष्ट र कार्यान्वयनको तहमा देखिएका समस्याहरूको निकासमा सहयोग गर्न सरकार सधैं तयार रहेको बताए । ‘सरकार निजीक्षेत्रको उत्थानविना आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छ, अहिले नीतिको कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिए पनि उद्देश्य असल छ,’ उनले भने । सरकार निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्न चाहेको मन्त्री महतको भनाइ थियो । उक्त अवसरमा व्यवसायीले अमूर्त र नियन्त्रणात्मक प्रावधानले उद्यम व्यापार अत्यन्तै सकसपूर्ण बनेको गुनासो गरेका थिए । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आइरहेको दाबी गरिरहे पनि उद्योग, व्यापार निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेको र यसका कारण अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू निरन्तर ओरालो लागिरहेको व्यवसायीले दाबी गरे ।
कार्यक्रममा व्यवसायीले आयातित मालसामानको भन्सार मूल्यांकनका समस्या प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्न अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका थिए । संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बिजक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने र भन्सारले सन्दर्भ मूल्य देखाएर पेनाल्टी लिने काम बन्द गर्नुपर्ने माग अर्थमन्त्री समक्ष राखे ।
पेनाल्टीबाट बच्न वास्तविक मूल्यभन्दा बढीको एलसी खोलिने र त्यस्तो अधिक रकम हुण्डीको माध्यमबाट भित्त्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘भन्सार मूल्यांकन र पेनाल्टीले अवैध हुण्डी कारोबार बढाएको छ । यस्तो परिपाटी पूर्णरुपमा खारेज गरिनु पर्दछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।
भन्सार विभागले आयातित मालसामानको विक्रीवितरण गर्दा आयातकर्ता र वितरकको लेबल गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेकोमा पनि निजीक्षेत्रको असन्ुतष्टि छ । कार्यविधि नै नल्याई लागू गरिएको लेबलिङको प्रावधानले उद्यमी व्यवसायीमा अन्यौल भएको र यसको निहुँमा प्रहरी प्रशासनले दु:ख दिइरहेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् ।
भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास भई प्रज्ञापनपत्र र भन्सार राजस्व तिरेको निस्सासहित भीसीटीएस प्रणालीमा सामावेश भएर हिँडेको गाडी सुराकीको नाममा समाती राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने कामको पनि व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । ‘कम मूल्यांकन, लेबलिङ, न्यून बिजकीकरण लगायत आरोपमा अनावश्यक दु:ख दिने कार्य गरिएको छ, यस्तो दु:ख दिने कार्य यथाशीघ्र रोकिनु पर्दछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।
